पाठ्यक्रम: GS3/ पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता
संदर्भ
- नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वनों की कटाई से उत्पन्न गर्मी के कारण 2001 से 2020 के बीच प्रत्येक वर्ष लगभग 28,000 अतिरिक्त गर्मी-संबंधी मृत्यु हुईं।
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वनों की कटाई
- उष्णकटिबंधीय वन जैव विविधता से भरपूर पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं।
- महत्व: ये वन महत्वपूर्ण कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ग्रीनहाउस गैसों को अवशोषित करते हैं और जल चक्र को नियंत्रित करते हैं।
- हालांकि, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई ने जलवायु पर प्रभाव डाला है और मानव जीवन की हानि भी की है।
- अध्ययन के अनुसार, 2001 से 2020 के बीच वैश्विक स्तर पर 16 लाख वर्ग किमी उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र नष्ट हुआ:
- मध्य और दक्षिण अमेरिका: 7,60,000 वर्ग किमी
- दक्षिण-पूर्व एशिया: 4,90,000 वर्ग किमी
- उष्णकटिबंधीय अफ्रीका: 3,40,000 वर्ग किमी
| क्या आप जानते हैं? – भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार, देश का वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किमी है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17 प्रतिशत है। इसमें 7,15,343 वर्ग किमी (21.76%) वन आवरण और 1,12,014 वर्ग किमी (3.41%) वृक्ष आवरण शामिल है। – वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि दिखाने वाले चार राज्य हैं: छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ओडिशा एवं राजस्थान। – वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि दिखाने वाले तीन राज्य हैं: मिज़ोरम, गुजरात और ओडिशा। – क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वन और वृक्ष आवरण वाले तीन राज्य हैं: मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एवं महाराष्ट्र। |
वनों की कटाई के कारण
- कृषि विस्तार: सोया, पाम ऑयल जैसी वस्तुओं के लिए वाणिज्यिक स्तर पर खेती उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वनों की कटाई का सबसे बड़ा कारण है।
- लकड़ी और कागज के लिए कटाई: कानूनी और अवैध दोनों प्रकार की लकड़ी कटाई वनों की हानि और क्षरण में योगदान देती है।
- बुनियादी ढांचा विकास: शहरों का विस्तार, नई सड़कें एवं बांध बनाना, खनन कार्य सीधे वन क्षेत्रों को साफ करते हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को खंडित करते हैं।
- अस्थायी जीविका गतिविधियाँ: ग्रामीण जनसंख्या द्वारा ईंधन लकड़ी का संग्रह और झूम खेती (कटाई एवं जलाने की पद्धति) वनों के क्षरण में योगदान देती हैं।
वनों की कटाई के प्रभाव
- संग्रहीत कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन: उष्णकटिबंधीय वन बड़े कार्बन सिंक होते हैं, जो मृदा और लकड़ी में भारी मात्रा में कार्बन संग्रहीत करते हैं।
- जब वन काटे जाते हैं, तो यह कार्बन CO₂ के रूप में उत्सर्जित होता है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है।
- स्थानीय शीतलन प्रभाव की हानि: पेड़ और पौधे मृदा से जल अवशोषित कर उसे वाष्प के रूप में वातावरण में छोड़ते हैं, जिससे शीत वायु होती है।
- वन कटाई से यह प्राकृतिक एयर कंडीशनर समाप्त हो जाता है, जिससे स्थानीय तापमान बढ़ता है।
- जैव विविधता की हानि: वनों की कटाई से कई प्रजातियों के आवास नष्ट हो जाते हैं, जिससे जैव विविधता में गिरावट आती है और परागण व मृदा उर्वरता जैसी पारिस्थितिकी सेवाएं प्रभावित होती हैं।
- मानव स्वास्थ्य और मृत्यु दर: अनुमानित 28,300 मृत्युएँ प्रतिवर्ष वनों की कटाई से उत्पन्न गर्मी से जुड़ी होती हैं।
- अत्यधिक गर्मी और उच्च आर्द्रता से हीट स्ट्रोक और अंग विफलता का खतरा बढ़ता है।
- दक्षिण-पूर्व एशिया में जनसंख्या घनत्व और गर्मी की संवेदनशीलता के कारण आधे से अधिक मृत्युएँ हुईं।
- सामाजिक-आर्थिक प्रभाव: वनों पर निर्भर लोगों की आजीविका समाप्त हो जाती है, जिससे आदिवासी और ग्रामीण समुदायों पर असमान रूप से प्रभाव पड़ता है।
वनों की कटाई से निपटने की चुनौतियाँ
- आर्थिक निर्भरता: कृषि निर्यात और लकड़ी व्यापार उष्णकटिबंधीय देशों की आय के प्रमुख स्रोत हैं।
- कमजोर शासन: वन संरक्षण कानूनों का कमजोर प्रवर्तन।
- जनसंख्या दबाव: भोजन और भूमि की बढ़ती मांग।
- स्वास्थ्य संबंध: वनों की कटाई के मानव मृत्यु पर प्रत्यक्ष प्रभाव को सीमित मान्यता।
वैश्विक स्तर पर उठाए गए कदम
- वैश्विक पहलें:
- UN-REDD कार्यक्रम (2008): FAO, UNDP और UNEP का संयुक्त प्रयास जो वनों की कटाई और क्षरण से उत्सर्जन को कम करने पर केंद्रित है।
- पेरिस समझौता (2015): जलवायु परिवर्तन से निपटने में वनों की भूमिका को मान्यता देता है और वनों की कटाई से उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता पर बल देता है।
- ग्लासगो नेताओं की घोषणा (2021): 2030 तक वनों की हानि को रोकने और पलटने का संकल्प।
- अमेज़न फंड (2008): अमेज़न क्षेत्र में वनों की कटाई को रोकने, निगरानी करने और उससे लड़ने के लिए परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।
- भारत की पहलें
- ग्रीन इंडिया मिशन (GIM): जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वन आवरण बढ़ाने और वर्तमान वनों की गुणवत्ता सुधारने का लक्ष्य।
- प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम (2016): गैर-वन कार्यों के लिए वन भूमि उपयोग करने वालों से प्रतिपूरक शुल्क लेकर वनीकरण के लिए धन सुनिश्चित करता है।
- इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZs): संरक्षित क्षेत्रों (राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्यों) के चारों ओर ऐसे क्षेत्र जो मानव गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव को कम करते हैं।
- संयुक्त वन प्रबंधन (JFM): राज्य वन विभागों और स्थानीय समुदायों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देता है ताकि वन संसाधनों की रक्षा एवं पुनर्जीवन किया जा सके।
आगे की राह
- अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करें: ग्लोबल साउथ को वनों की कटाई कम करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता की आवश्यकता है ताकि विकास प्रभावित न हो।
- स्वास्थ्य आयाम को शामिल करें: वनों की कटाई के जलवायु-स्वास्थ्य संबंधों को नीति ढांचे में शामिल किया जाना चाहिए।
- समुदाय सशक्तिकरण: संरक्षण निर्णयों में आदिवासी समुदायों को शामिल किया जाना चाहिए।
- वन निगरानी: वास्तविक समय में निगरानी के लिए उपग्रह-आधारित तकनीकों का उपयोग करें।
- ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच: उपग्रह तकनीक का उपयोग करने वाली वास्तविक समय की वन निगरानी प्रणाली (वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट द्वारा समर्थित)।
- भारत में: फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया (FSI) द्विवार्षिक राज्य वन रिपोर्टों के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करता है।
Source: IE
Previous article
संक्षिप्त समाचार 28-08-2025
Next article
इसरो की तकनीकियाँ निजी फर्मों को हस्तांतरित
