पाठ्यक्रम: GS3/सतत विकास
संदर्भ
- विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति (SOFI 2025) रिपोर्ट जारी कर दी गई है।
बारे में
- यह रिपोर्ट सतत विकास लक्ष्य (SDG) 2 (लक्ष्य 2.1 और 2.2) – भूख, खाद्य असुरक्षा और कुपोषण को उसके सभी रूपों में समाप्त करने – की वार्षिक वैश्विक निगरानी रिपोर्ट है।
- इस वर्ष की रिपोर्ट खाद्य सुरक्षा और पोषण पर खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति के प्रभाव की जाँच करती है।
- संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO), अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD), संयुक्त राष्ट्र बाल एजेंसी (UNICEF), संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP), और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई।
प्रमुख निष्कर्ष
- भूख का स्तर: अनुमान है कि वैश्विक जनसंख्या का 8.2%, अर्थात् लगभग 67.3 करोड़ लोग 2024 में भूख का अनुभव करेंगे, जो 2023 में 8.5% और 2022 में 8.7% से कम है।
- अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के अधिकांश उप-क्षेत्रों में भूख में वृद्धि जारी रही।
- सुधार: दक्षिणी एशिया और लैटिन अमेरिका में उल्लेखनीय सुधार देखे गए हैं।
- एशिया में कुपोषण (PoU) की व्यापकता 2022 में 7.9% से घटकर 2024 में 6.7% या 32.3 करोड़ लोग रह गई।
- अनुमान: 2030 तक 51.2 करोड़ लोग दीर्घकालिक कुपोषण के शिकार हो सकते हैं, जिनमें से लगभग 60% अफ्रीका में होंगे।
- पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों में बौनेपन की व्यापकता 2012 में 26.4% से घटकर 2024 में 23.2% हो गई।
- 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया की वैश्विक व्यापकता में वृद्धि हुई है, जो 2012 में 27.6% से बढ़कर 2023 में 30.7% हो गई है।
- खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में चुनौतियाँ: COVID-19 महामारी के प्रति वैश्विक नीतिगत प्रतिक्रिया – जिसकी विशेषता व्यापक राजकोषीय और मौद्रिक हस्तक्षेप हैं – यूक्रेन में युद्ध के प्रभावों एवं चरम मौसम की घटनाओं के साथ मिलकर हाल ही में मुद्रास्फीति के दबावों में योगदान दिया है।
- 2020 से, वैश्विक खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति लगातार मुख्य मुद्रास्फीति से आगे निकल गई है।
- कम आय वाले देश विशेष रूप से बढ़ती खाद्य कीमतों से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।
सुझाव
- सुविचारित राजकोषीय प्रतिक्रियाओं के साथ कमजोर जनसंख्या की रक्षा करें।
- बाजारों को स्थिर करने के लिए राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को संरेखित करें।
- स्थायी प्रभाव के लिए संरचनात्मक और व्यापार-संबंधी उपायों को प्राथमिकता दें।
- डेटा एवं सूचना प्रवाह को मज़बूत बनाएँ और उसमें निवेश करें।
- लचीली कृषि-खाद्य प्रणालियों में निवेश करें।
| सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) – अंगीकरण: संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 में अपने 70वें सत्र के दौरान, “हमारे विश्व का रूपांतरण: सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा” नामक दस्तावेज़ को अपनाया। – इस दस्तावेज़ में 17 सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और 169 संबद्ध लक्ष्यों की रूपरेखा दी गई है। – एसडीजी, जिन्हें वैश्विक लक्ष्य भी कहा जाता है, 1 जनवरी 2016 से लागू हुए। – उद्देश्य: एसडीजी सभी के लिए एक बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से एक व्यापक खाका के रूप में कार्य करते हैं। – ये लक्ष्य गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरणीय क्षरण, शांति और न्याय जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए कार्रवाई का आह्वान करते हैं। – प्रयोज्यता: एसडीजी सार्वभौमिक हैं और सभी देशों – विकसित, विकासशील और अल्पविकसित देशों – पर लागू होते हैं। – देश मुख्य रूप से 2030 तक राष्ट्रीय स्तर पर लक्ष्यों और उद्देश्यों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा और अनुवर्तन के लिए ज़िम्मेदार हैं। – वैधता: सतत विकास लक्ष्य कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन वे प्रभावी रूप से अंतर्राष्ट्रीय दायित्व बन गए हैं और देशों में घरेलू व्यय प्राथमिकताओं को पुनर्निर्देशित करने की क्षमता रखते हैं। – देशों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन लक्ष्यों की निगरानी के लिए जिम्मेदारी लें और एक राष्ट्रीय ढाँचा विकसित करें। |
Source: WHO
