राज्यसभा के लिए नामांकन
पाठ्यक्रम: GS2/ राजव्यवस्था
समाचार में
- भारत के राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए चार नए व्यक्तियों को नामित सदस्य के रूप में नियुक्त किया है।
- यह नामांकन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर किया गया।
राज्यसभा में नामांकन के बारे में
- संविधान का अनुच्छेद 80: राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्यों में से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं।
- नामित सदस्य वे होते हैं जिनके पास साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होता है।
- उद्देश्य: यह नामांकन प्रणाली सुनिश्चित करती है कि राज्यसभा को उन प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों की अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जो चुनाव लड़ना नहीं चाहते, लेकिन राष्ट्रीय विमर्श में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
- कार्यकाल: नामित सदस्य छह वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं, जो निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल के समान होता है।
- अधिकार और शक्तियाँ: नामित सदस्यों को अन्य राज्यसभा सदस्यों के समान अधिकार प्राप्त होते हैं, लेकिन वे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकते।
Source: TH
जारवा जनजाति
पाठ्यक्रम: GS2/ समुदाय
संदर्भ
- आगामी 2027 की जनगणना में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की छह प्रमुख आदिवासी जनजातियों, जिनमें जारवा जनजाति भी शामिल है, की गणना के प्रयास किए जाएंगे।
जारवा जनजाति
- जारवा जनजाति विश्व की सबसे पुरानी जीवित आदिवासी समुदायों में से एक है।
- ये पारंपरिक रूप से मध्य और दक्षिण अंडमान द्वीपों के घने जंगलों में घुमंतू शिकारी-संग्राहक के रूप में जीवन जीते रहे हैं।
- ऐतिहासिक रूप से ये बाहरी लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण रहे हैं और 1990 के दशक के अंत तक संपर्क का विरोध करते रहे।
- ये आमतौर पर 40–50 लोगों के छोटे समूहों में रहते हैं और वन एवं समुद्री संसाधनों पर निर्भर करते हैं।
जनगणना आंकड़े और जनसंख्या अनुमान
- 2011 की जनगणना में जारवा जनजाति की संख्या 380 दर्ज की गई थी, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल 28,530 अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या थी।
- क्षेत्र की अन्य अनुसूचित जनजातियाँ हैं: अंडमानी, निकोबारी, शोम्पेन, ओन्गे और सेंटिनेली।
- निकोबारी को छोड़कर सभी जनजातियाँ को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- 2025 के नवीनतम आधिकारिक अनुमान के अनुसार, जारवा जनसंख्या बढ़कर 647 हो गई है, जो स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और मृत्यु दर में कमी को दर्शाता है।
- PM-JANMAN योजना (प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान) के तहत अब तक द्वीपों में 191 PVTG व्यक्तियों की पहचान की गई है।
Source: TH
विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB)
पाठ्यक्रम: GS2/वैधानिक निकाय
संदर्भ
- विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) ने हाल ही में अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान दुर्घटना, जिसमें 260 लोगों की मृत्यु हुई, की जांच पर आधारित 15-पृष्ठीय प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की है।
AAIB क्या है?
- विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है।
- यह देश में नागरिक विमानन दुर्घटनाओं और गंभीर घटनाओं की जांच के लिए उत्तरदायी है।
- विमान (दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच) नियम, 2017 के नियम 3 के अंतर्गत इसका एकमात्र उद्देश्य भविष्य की दुर्घटनाओं और घटनाओं को रोकना है — न कि दोष या उत्तरदायित्व तय करना।
- AAIB को सभी संबंधित साक्ष्यों तक बिना किसी न्यायिक या अन्य सरकारी अनुमति के पूर्ण पहुंच प्राप्त होती है।
| क्या आप जानते हैं? – अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन सुरक्षा से जुड़े मामलों को अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन सम्मेलन (शिकागो सम्मेलन, 1944) द्वारा नियंत्रित किया जाता है। – अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन संगठन (ICAO), जो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है और जिसके 193 सदस्य देश हैं (भारत सहित), वैश्विक विमानन सुरक्षा के लिए तकनीकी मानकों की निगरानी करता है। – शिकागो सम्मेलन का अनुबंध 13 विमान दुर्घटनाओं की जांच के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल को विस्तार से बताता है। – यह अनिवार्य करता है कि जिस देश में दुर्घटना हुई है — यानी ‘दुर्घटना का स्थान’ — वही जांच का नेतृत्व करेगा, जबकि विमान से जुड़े अन्य देश (जैसे पंजीकरण का देश या निर्माण का देश) को जांच में भाग लेने का अधिकार होगा। |
Source: IE
प्राकृतिक रबर उत्पादन
पाठ्यक्रम: GS3/ कृषि
संदर्भ
- विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया है कि भारत में प्राकृतिक रबर (NR) की खपत 2030 तक 20 लाख टन तक पहुँच सकती है। यह बढ़ती मांग को पूरा करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू उत्पादन को तेज़ी से बढ़ाने की आवश्यकता को दर्शाता है।
भारत में प्राकृतिक रबर की स्थिति
- प्राकृतिक रबर हेविया ब्रासीलिएन्सिस (Hevea brasiliensis) नामक वृक्ष के लेटेक्स से प्राप्त होता है, जो अमेज़न बेसिन का मूल निवासी है।
- वित्त वर्ष 2024–25 (FY25) में भारत का घरेलू उत्पादन 8.7 लाख टन रहा।
- इसी अवधि में घरेलू खपत 14.1 लाख टन तक पहुँच गई।
- भारत वर्तमान में चीन के बाद प्राकृतिक रबर का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है।
- हालांकि, यह वैश्विक स्तर पर छठा सबसे बड़ा उत्पादक है, जिससे खपत और उत्पादन के बीच महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट होता है।
रबर उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम
- NE-MITRA परियोजना (एकीकृत प्रौद्योगिकी और रबर उन्नति के लिए पूर्वोत्तर मिशन):
- इसका उद्देश्य रबर उत्पादन बढ़ाना और आत्मनिर्भरता हासिल करना है, जिससे आयात पर निर्भरता कम हो सके।
- INROAD परियोजना (सहायता प्राप्त विकास के लिए भारतीय प्राकृतिक रबर परिचालन):
- यह परियोजना ATMA (ऑटोमोटिव टायर निर्माता संघ) द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा भारतीय रबर बोर्ड के सहयोग से शुरू की गई है।
- इसका उद्देश्य आपूर्ति अंतर को दूर करना है।
प्राकृतिक रबर का महत्व
- टायर उद्योग:
- प्राकृतिक रबर की 70% से अधिक खपत टायर उद्योग में होती है।
- यह ऑटोमोबाइल, विमानन और रक्षा क्षेत्रों के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- रोजगार:
- यह लगभग 13 लाख छोटे और सीमांत किसानों को आजीविका प्रदान करता है, विशेष रूप से केरल, त्रिपुरा और पूर्वोत्तर राज्यों में।
- राष्ट्रीय लचीलापन:
- आयातित रबर और तैयार टायरों पर निर्भरता कम करने से आर्थिक सुरक्षा बढ़ती है।
| रबर उत्पादन के लिए भौगोलिक परिस्थितियाँ – जलवायु: 25-35°C के बीच तापमान के साथ गर्म और आर्द्र परिस्थितियाँ। – वर्षा: 1,800-2,500 मिमी के बीच वार्षिक वर्षा। – मृदा का प्रकार: गहरी, अच्छी जल निकासी वाली दोमट या लैटेराइट मृदा जिसमें अच्छी जल धारण क्षमता हो। – ऊँचाई: सामान्यतः समुद्र तल से 300 मीटर ऊपर उगाया जाता है। भारत में रबर उत्पादन – केरल: 1. भारत में रबर उत्पादन में 70% से अधिक योगदान देने वाला प्रमुख राज्य। – अन्य राज्य: 1. तमिलनाडु, कर्नाटक, त्रिपुरा और असम |
Source: TH
अभ्यास टैलिसमैन सेबर
पाठ्यक्रम: GS3/रक्षा
संदर्भ
- भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास — अभ्यास टैलिसमैन सेबर — में प्रथम बार भाग लिया है।
अभ्यास के बारे में
- टैलिसमैन सेबर की शुरुआत 2005 में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक द्विवार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास के रूप में हुई थी।
- इस वर्ष, 19 देशों के 35,000 से अधिक सैन्य कर्मी तीन सप्ताह तक चलने वाले इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं।
- भाग लेने वाले देशों में शामिल हैं: कनाडा, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, टोंगा और यूनाइटेड किंगडम।
- मलेशिया और वियतनाम इस अभ्यास में पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित हैं।
Source: TH
