यूएनएफसीसीसी प्रक्रिया में सुधार

पाठ्यक्रम : GS 3/पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

संदर्भ 

• चूंकि विश्व तीव्र जलवायु संकट का सामना कर रहा है, इसलिए जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) प्रक्रिया की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता जांच के दायरे में आ गई है।

यूएनएफसीसीसी के बारे में

• यह एक आधारभूत अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों का मार्गदर्शन करती है।
• इसे 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था और तब से यह जलवायु कूटनीति का आधार बन गया है, जिसने क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते जैसे समझौतों को आकार दिया है।

संस्थागत ढाँचा

• पक्षों का सम्मेलन (सीओपी): सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय जो प्रगति का आकलन करने और नई प्रतिबद्धताओं पर बातचीत करने के लिए प्रतिवर्ष बैठक करता है।
• सहायक निकाय:
  • वैज्ञानिक एवं तकनीकी सलाह हेतु सहायक निकाय (एसबीएसटीए): वैज्ञानिक एवं तकनीकी सलाह प्रदान करता है।
  • कार्यान्वयन हेतु सहायक निकाय (एसबीआई): कार्यान्वयन का समर्थन करता है और राष्ट्रीय रिपोर्टों की समीक्षा करता है।
• सचिवालय: बातचीत को सुगम बनाता है, कार्यान्वयन का समर्थन करता है, और डेटा एवं रिपोर्टिंग प्रणालियों के माध्यम से पारदर्शिता बनाए रखता है।

यूएनएफसीसीसी प्रक्रिया के प्रमुख पड़ाव

• प्रोटोकॉल और कार्यान्वयन:
  • 1997: क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया – प्रथम कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य
  • 2005: क्योटो प्रोटोकॉल लागू हुआ
  • 2012: दोहा संशोधन अपनाया गया, क्योटो प्रतिबद्धताओं का विस्तार किया गया
• पेरिस समझौता युग:
  • 2015: COP21 में पेरिस समझौता अपनाया गया – जिसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से नीचे सीमित करना है
  • 2023: पहला वैश्विक सर्वेक्षण – जलवायु प्रगति की प्रथम व्यापक समीक्षा

यूएनएफसीसीसी में सुधार क्यों ज़रूरी है?

• रुकी हुई प्रगति: दशकों से चल रही बातचीत के बावजूद, वैश्विक उत्सर्जन में वृद्धि जारी है और जलवायु वित्त संबंधी प्रतिबद्धताएँ पूरी नहीं हुई हैं।
• आम सहमति का अभाव: यूएनएफसीसीसी की सामान्य सहमति पर आधारित निर्णय प्रक्रिया प्रत्येक देश को वीटो शक्ति प्रदान करती है, जिससे प्रायः परिणाम कमज़ोर पड़ जाते हैं और कार्रवाई में देरी होती है।
• प्रमुख पक्षों का हटना: राष्ट्रपति ट्रम्प के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका के हालिया बाहर निकलने से इस प्रक्रिया में विश्वास और कम हो गया है।
• जलवायु वित्त संबंधी अड़चन:
  • वर्तमान लक्ष्य: वार्षिक 100 अरब डॉलर – अनुमानित 1.3 ट्रिलियन डॉलर की आवश्यकता से बहुत कम।
  • नया संकल्प: विकसित देशों ने 2035 से प्रति वर्ष 300 अरब डॉलर की पेशकश की, जिसे कई लोग अपर्याप्त मानते हैं।

यूएनएफसीसीसी में प्रस्तावित सुधार

• बॉन जलवायु बैठक (जून 2025) में:
  • एजेंडा सरलीकरण: मुख्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अतिव्यापी या अनावश्यक मदों को हटाएँ।
  • टीम के आकार की सीमाएँ: दक्षता में सुधार के लिए प्रतिनिधिमंडल के आकार को कम करें।
  • समय प्रबंधन: वार्ता के लिए अधिक समय देने हेतु वक्तव्य की लंबाई सीमित करें।
• नागरिक समाज समूहों द्वारा:
  • बहुमत-आधारित निर्णय: जब सहमति संभव न हो, तो सर्वसम्मति के स्थान पर बहुमत से मतदान करें।
  • COP मेज़बानी मानदंड: खराब जलवायु रिकॉर्ड वाले देशों को COP शिखर सम्मेलनों की मेज़बानी करने से रोकें।
  • जीवाश्म ईंधन प्रभाव: वार्ता में प्रदूषणकारी उद्योगों की भागीदारी सीमित करें।
  • पारदर्शिता में वृद्धि: यह सुनिश्चित करना कि जलवायु संबंधी निर्णय सार्वजनिक रूप से लिए जाएँ और स्वतंत्र समीक्षा के अधीन हों।
  • मज़बूत जवाबदेही तंत्र: अधूरी प्रतिबद्धताओं के लिए देशों को जवाबदेह ठहराना।
• COP30 में ब्राज़ील का नेतृत्व:
  • विश्वास निर्माण: एक पत्र जारी कर सभी पक्षों से UNFCCC प्रक्रिया के भविष्य पर विचार करने का आग्रह किया।
  • बहुपक्षीय सामंजस्य: संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और वित्तीय संस्थानों में जलवायु कार्रवाई को एकीकृत करने का प्रस्ताव।
  • 30-सूत्रीय एजेंडा: जलवायु कार्रवाई में तेज़ी लाने के लिए प्रमुख क्षेत्रों की रूपरेखा।
• जलवायु न्याय के लिए ब्रिक्स का आह्वान: ब्राज़ील में हाल ही में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में, इसने जलवायु वित्त पर एक संयुक्त घोषणापत्र जारी किया। वक्तव्य में निम्नलिखित माँगों पर बल दिया गया:
  • विकसित देशों द्वारा मौजूदा जलवायु वित्त प्रतिबद्धताओं का पूर्ण पालन।
  • अनुकूलन वित्त में पर्याप्त वृद्धि, जो शमन प्रयासों की तुलना में काफ़ी कम वित्तपोषित है।

Source: IE