निजी संस्थाओं को अवैध रूप से आवंटित वन भूमि वापस लेने का सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश

पाठ्यक्रम: GS2/ शासन, GS3/ पर्यावरण

संदर्भ 

• भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे गैर-वनीय उद्देश्यों के लिए अवैध रूप से आवंटित वन भूमि की जाँच करें और उन्हें पुनः प्राप्त करें, इसे गंभीर कानूनी और पारिस्थितिकीय उल्लंघन बताते हुए।

पृष्ठभूमि 

• यह निर्देश उस समय आया जब पुणे (महाराष्ट्र) के कोंढवा बुड़रुक में 11.89 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के आवंटन को अवैध घोषित किया गया। 
• यह भूमि 1998 में कृषि उद्देश्यों के लिए आवंटित की गई थी और 1999 में एक निजी बिल्डर को बेच दी गई। 
• भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इसे राजनीतिक-नौकरशाही-निर्माता गठजोड़ का एक क्लासिक उदाहरण बताया, जिससे कीमती वन संसाधनों का दुरुपयोग हुआ।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

• विशेष जाँच दल (SITs) का गठन: मुख्य सचिवों/प्रशासकों द्वारा राजस्व विभागों के नियंत्रण में वन भूमि की जाँच के लिए।
• वन भूमि की पुनः प्राप्ति: निजी व्यक्तियों/संस्थाओं से वन भूमि को पुनः प्राप्त कर संबंधित वन विभागों को हस्तांतरित किया जाएगा।
• यदि भूमि की पुनः प्राप्ति संभव नहीं है: तो लाभार्थियों से लागत वसूल की जाएगी, जिससे प्राप्त राशि वन विकास के लिए उपयोग की जाएगी।
• समयसीमा: इस संपूर्ण प्रक्रिया को एक वर्ष के अन्दर पूरा किया जाना चाहिए।

कानूनी और पर्यावरणीय मुद्दे

• 1996 के सर्वोच्च न्यायालय आदेश का उल्लंघन: T.N. गोडावरमन थिरुमुलपद बनाम भारत सरकार (1996) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था कि वन भूमि पर सभी गैर-वन गतिविधियाँ तब तक बंद रहनी चाहिए जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित न हों।
• हरित आवरण की हानि: राजस्व विभागों द्वारा वन भूमि का निरंतर कब्जा गैर-वन्य उपयोगों में परिणत हुआ, जिससे भारत के वन आवरण और जैव विविधता में कमी आई।

संवैधानिक सुरक्षा

• राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत (DPSP): संविधान का अनुच्छेद 48A राज्य को पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा देश के वन और वन्यजीवों को संरक्षित करने का निर्देश देता है।
• मौलिक कर्तव्य: अनुच्छेद 51A(g) नागरिकों को “वन, झील, नदियों और वन्यजीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखने” का निर्देश देता है।

आगे की राह

• वन मानचित्रण: GIS और रिमोट सेंसिंग का उपयोग करके वन सीमाओं को स्पष्ट रूप से चिह्नित करना और अवैध उपयोग की निगरानी करना।
• राज्य-स्तरीय वन भूमि प्रशासन प्रकोष्ठ: वन, राजस्व और कानूनी विभागों के प्रतिनिधियों के साथ एकीकृत तंत्र का निर्माण।
• सामुदायिक भागीदारी: संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (JFMCs) और आदिवासी समुदायों को अवैध कब्जे की रिपोर्ट करने में शामिल करना।
• पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) नियमों को सशक्त बनाना: वन भूमि के विचलन मामलों में सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करना।

Source: TH