पाठ्यक्रम :GS 3/अर्थव्यवस्था
समाचार में
- नीति आयोग ने भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार पर एक रिपोर्ट जारी की।
| रिपोर्ट के बारे में – इसे नीति आयोग ने प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान (IFC) के सहयोग से तैयार किया है। – इसका उद्देश्य वित्तपोषण, कौशल, नवाचार और बाजार पहुँच में व्यवस्थित सुधारों के माध्यम से भारत के MSMEs की क्षमता को अनलॉक करना है। – यह कपड़ा, रसायन, मोटर वाहन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में वित्तपोषण, कौशल, नवाचार और बाजार पहुँच में चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। |
भारत का MSMEs क्षेत्र
- यह भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख चालक है, जिसमें 5.93 करोड़ पंजीकृत उद्यम 25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।
- 2023-24 में, MSMEs से संबंधित उत्पादों ने भारत के कुल निर्यात में 45.73% का योगदान दिया।
- हाल के वर्षों में, MSMEs क्षेत्र ने उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित किया है, देश के सकल मूल्य वर्धित में इसकी हिस्सेदारी 2020-21 में 27.3% से बढ़कर 2021-22 में 29.6% और 2022-23 में 30.1% हो गई है, जो राष्ट्रीय आर्थिक उत्पादन में इसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।
- केंद्रीय बजट 2025-26 में MSMEs क्षेत्र को मजबूत करने के उपाय शामिल हैं, जैसे कि बढ़ी हुई ऋण पहुँच, प्रथम बार उद्यमियों के लिए समर्थन और श्रम-गहन उद्योगों को बढ़ावा देना।
- MSMEs के लिए वर्गीकरण मानदंड संशोधित किए गए हैं, निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना बढ़ाया गया है। इससे दक्षता, तकनीकी अपनाने और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलने की संभावना है।
हालिया रिपोर्ट में उजागर की गई चुनौतियाँ
- हालाँकि, 2020 और 2024 के बीच, MSMEs की औपचारिक ऋण तक पहुँच में सुधार हुआ (सूक्ष्म और लघु उद्यम 14% से 20% तक, मध्यम उद्यम 4% से 9% तक), हालाँकि, MSMEs ऋण की 81% माँग पूरी नहीं हुई है, जिसमें अनुमानित 80 लाख करोड़ रुपये का अंतर है।
- क्रेडिट गारंटी फंड (CGTMSE) का विस्तार हुआ है, लेकिन अभी भी इसकी सीमाएँ हैं।
- कई MSMEs श्रमिकों के पास औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव है, जिससे उत्पादकता और मापनीयता में बाधा आती है।
- MSMEs का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा अनुसंधान एवं विकास, गुणवत्ता सुधार और नवाचार में भी कम निवेश करता है।
- अविश्वसनीय विद्युत सेवा, कमजोर इंटरनेट कनेक्टिविटी और उच्च कार्यान्वयन लागत के कारण MSMEs को आधुनिक तकनीकों को अपनाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- तकनीकी प्रगति का समर्थन करने वाली राज्य सरकार की योजनाएँ अक्सर कम जागरूकता के कारण दुर्गम होती हैं।
- कई MSMEs समर्थन नीतियों के बावजूद, उनकी प्रभावशीलता कम जागरूकता और खराब कार्यान्वयन के कारण सीमित है।
सुझाव और आगे की राह
- भारत के MSMEs लक्षित हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करके, मजबूत संस्थागत सहयोग का निर्माण करके और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर सतत आर्थिक विकास के प्रमुख चालक बन सकते हैं।
- रिपोर्ट में डिजिटल मार्केटिंग प्रशिक्षण, लॉजिस्टिक्स प्रदाताओं के साथ साझेदारी और प्रत्यक्ष बाजार संपर्कों के लिए प्लेटफॉर्म बनाने के माध्यम से MSMEs के लिए बेहतर समर्थन की माँग की गई है, विशेषकर भारत के पूर्वोत्तर और पूर्वी बेल्ट जैसे उच्च विकास क्षमता वाले क्षेत्रों में।
- इसमें राज्य स्तर पर एक मजबूत, अनुकूली और क्लस्टर-आधारित नीति ढाँचे की माँग की गई है जो नवाचार को बढ़ावा दे, प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाए और MSMEs को समावेशी आर्थिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाए।
Source :PIB
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