हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति स्थायी प्रतिबद्धता

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

• हिंद-प्रशांत क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और रणनीतिक पहलों का केंद्र बिंदु बनकर उभरा है, जो वैश्विक मामलों में इसके महत्त्व को रेखांकित करता है। विश्व भर के राष्ट्र इस क्षेत्र के महत्त्व को तेजी से पहचान रहे हैं और इसकी स्थिरता, समृद्धि एवं खुलेपन के लिए प्रतिबद्ध हैं।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र का परिचय

• हिंद-प्रशांत एक भौगोलिक क्षेत्र है, जिसमें हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्र, उनके आसपास के देश तथा महत्त्वपूर्ण जलमार्ग और समुद्री संसाधन शामिल हैं।
• हिंद-प्रशांत के बारे में भारत की अवधारणा ‘अफ्रीका के तटों से लेकर अमेरिका तक’ विस्तृत है, जो इसके व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण को प्रकट करती है।

हिंद-प्रशांत का महत्त्व

• आर्थिक केंद्र: वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 60% से अधिक; विश्व के प्रमुख व्यापार मार्ग; मलक्का जलडमरूमध्य, ताइवान जलडमरूमध्य, बाब-अल-मंडेब, लोम्बोक एवं सुंडा जलडमरूमध्य, दक्षिण चीन सागर, आदि और हिंद महासागर ऊर्जा एवंवाणिज्य के लिए महत्त्वपूर्ण परिवहन मार्ग हैं।
  • हिंद और प्रशांत महासागर सामूहिक रूप से विश्व के 80% से अधिक समुद्री व्यापार की सुविधा प्रदान करते हैं, जिसमें महत्त्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति भी शामिल है। 
  • वैश्विक तेल शिपमेंट का लगभग 40% हिस्सा हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रमुख समुद्री मार्गों से होकर गुजरता है। 
  • भारत का 90% व्यापार और 80% महत्त्वपूर्ण माल ढुलाई इन जलमार्गों से होकर गुजरती है।
• सामरिक रंगमंच: यह क्षेत्र एक भू-राजनीतिक हॉटस्पॉट है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी प्रमुख शक्तियों के बीच अतिव्यापी हित हैं।
  • रणनीतिक समुद्री मार्ग और क्षेत्रीय विवाद इसके महत्त्व को बढ़ाते हैं।
• विविध हितधारक: विविध संस्कृतियों, अर्थव्यवस्थाओं एवं शासन प्रणालियों के साथ, इंडो-पैसिफिक अवसरों और चुनौतियों का एक मोज़ेक प्रस्तुत करता है। साझा चिंताओं को संबोधित करने के लिए बहुपक्षवाद और क्षेत्रीय भागीदारी महत्त्वपूर्ण हैं।

भारत की भूमिका और प्रतिबद्धता

• भारत की हिंद-प्रशांत के प्रति प्रतिबद्धता उसके ऐतिहासिक संबंधों, रणनीतिक स्थान और एक स्वतंत्र, खुले एवं समावेशी क्षेत्र को बढ़ावा देने की दृष्टि में निहित है।
• शांगरी-ला डायलॉग (2018) ने खुलेपन, आसियान केंद्रीयता और बहुपक्षवाद के रूप में हिंद-प्रशांत विजन पर बल दिया।
• क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास (सागर) जैसी पहल भारत के समुद्री सहयोग को मजबूत करने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और सतत् विकास को बढ़ावा देने के इरादे को रेखांकित करती है।
• एक्ट ईस्ट पॉलिसी: यह व्यापार, कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ जुड़ाव को गहरा करने पर भारत के फोकस को रेखांकित करती है। आसियान भारत के हिंद-प्रशांत आउटरीच का केंद्र बना हुआ है।
  • आसियान के नेतृत्व वाले तंत्रों के लिए भारत का समर्थन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) जैसे क्षेत्रीय मंचों में इसकी सक्रिय भागीदारी क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता के लिए इसकी प्रतिबद्धता को उजागर करती है।
• क्वाड सहयोग: यह क्षेत्रीय सुरक्षा, प्रौद्योगिकी साझेदारी और आपदा प्रतिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए एक महत्त्वपूर्ण तंत्र है।
• समुद्री सुरक्षा: एक मजबूत नौसैनिक उपस्थिति के साथ, भारत समुद्री मार्गों की सुरक्षा, समुद्री डकैती का मुकाबला करने और संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन (UNCLOS) सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने के महत्त्व को रेखांकित करता है। 
• इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (IPEF) और सहयोगी बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के माध्यम से, भारत का लक्ष्य पूरे क्षेत्र में समान विकास को बढ़ावा देना है।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चुनौतियाँ

• चीन की मुखरता: दक्षिण चीन सागर में बीजिंग की आक्रामक कार्रवाइयाँ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का विस्तार, और रणनीतिक मुद्रा क्षेत्रीय स्थिरता को चुनौती देती है।
• चीन के विदेशी मजबूत बिंदुओं में हंबनटोटा पोर्ट, श्रीलंका; ग्वादर पोर्ट, पाकिस्तान; क्याउकप्यू पोर्ट, म्यांमार; रीम नेवल बेस, कंबोडिया; लाम चबांग पोर्ट, थाईलैंड; दार एस सलाम पोर्ट, तंजानिया; और लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी, जिबूती आदि शामिल हैं।
• महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता: अमेरिका और चीन के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा ने पूरे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अपनी गूंज बिखेरी है, जिससे क्षेत्रीय अभिकर्त्ताओं की नीतियों पर प्रभाव पड़ा है।
• पर्यावरण संबंधी चिंताएँ: यह क्षेत्र पर्यावरणीय गिरावट, अत्यधिक मछली पकड़ने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का सामना कर रहा है, जिसके लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है।
• आर्थिक असमानताएँ: इंडो-पैसिफिक देशों के बीच असमान विकास और व्यापार असंतुलन को लक्षित हस्तक्षेप और न्यायसंगत आर्थिक भागीदारी की आवश्यकता है।

वैश्विक सहभागिता और गठबंधन

• संयुक्त राज्य अमेरिका: अमेरिकी इंडो-पैसिफिक रणनीति नियम-आधारित व्यवस्था, आर्थिक जुड़ाव और सुरक्षा सहयोग पर बल देती है। 
• जापान: जापान अपने मुक्त और खुले इंडो-पैसिफिक दृष्टिकोण का समर्थन करता है, जो कनेक्टिविटी एवं क्षेत्रीय समृद्धि का समर्थन करता है। 
• आसियान की केंद्रीयता: इंडो-पैसिफिक पर आसियान का दृष्टिकोण समावेशिता, बहुपक्षवाद और संप्रभुता के सम्मान पर बल देता है। भारत-आसियान व्यापक रणनीतिक साझेदारी एवं इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (IPOI) जैसी पहलों का उद्देश्य आर्थिक सहयोग और सतत् विकास को बढ़ावा देना है।

निष्कर्ष और आगे की राह

• इंडो-पैसिफिक के लिए एक स्थायी प्रतिबद्धता के लिए राष्ट्रीय रणनीतियों को क्षेत्रीय ढांचे के साथ सहज रूप से संरेखित करना आवश्यक है।
• भारत, एक महत्त्वपूर्ण अभिकर्त्ता के रूप में, समावेशिता का समर्थन करना, समुद्री सहयोग को बढ़ाना और सतत् विकास को बढ़ावा देना जारी रखना चाहिए।
• पारंपरिक एवं गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरों को दूर करने के लिए क्वाड, आसियान और बिम्सटेक जैसे सहयोगी प्लेटफार्मों का लाभ उठाने की आवश्यकता है।
• इसके अतिरिक्त, डिजिटल कनेक्टिविटी, लचीली आपूर्ति शृंखलाओं और नवाचार के माध्यम से आर्थिक एकीकरण को आगे बढ़ाना इंडो-पैसिफिक को वैश्विक अवसर के केंद्र के रूप में मजबूत करेगा।
  • पर्यावरण संरक्षण को भी क्षेत्रीय नीतियों की आधारशिला बना रहना चाहिए, जिसमें जलवायु प्रतिरोधकता और हरित प्रौद्योगिकियों पर बल दिया जाना चाहिए।

Source: TH