भारत में चुनाव व्यय

पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था

सन्दर्भ

• 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति और कांग्रेस चुनावों के लिए कुल व्यय लगभग 16 बिलियन अमेरिकी डॉलर (₹1,36,000 करोड़ के बराबर) होने का अनुमान है।
  • सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (CMS) के अनुसार, इस वर्ष लोकसभा के आम चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा कुल व्यय लगभग ₹1,00,000 करोड़ था।

भारत में चुनाव व्यय सीमा

• बड़े राज्यों में यह प्रति लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र ₹95 लाख और छोटे राज्यों में ₹75 लाख है।
• विधानसभाओं के संबंध में, वे क्रमशः बड़े और छोटे राज्यों के लिए ₹40 लाख और ₹28 लाख हैं।
• ये सीमाएँ समय-समय पर चुनाव आयोग (EC) द्वारा निर्धारित की जाती हैं।
• चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों के खर्च की कोई सीमा नहीं है।

वैश्विक मानक

• अमेरिका में, चुनावों के लिए वित्तपोषण मुख्य रूप से व्यक्तियों, निगमों और राजनीतिक कार्रवाई समितियों (PAC) के योगदान से होता है।
  • ऐसे सुपर PAC हैं जिन पर खर्च की कोई सीमा नहीं है।
• यू.के. में, एक राजनीतिक दल को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए £54,010 खर्च करने की अनुमति है, जहाँ वे चुनाव लड़ते हैं।
  • प्रचार अवधि के दौरान उम्मीदवारों के खर्च पर भी सीमाएँ लगाई जाती हैं।

उच्च चुनावी व्यय से संबंधित चिंताएँ

• प्रतिनिधित्व में असमानता: धनी उम्मीदवार या पार्टियाँ चुनावों में प्रभुत्वशाली हो जाती हैं, कम संसाधनों वाले लोगों को हाशिए पर धकेल देती हैं और विविधतापूर्ण प्रतिनिधित्व की कमी की ओर ले जाती हैं। 
• भ्रष्टाचार: यह उम्मीदवारों को भ्रष्ट आचरण में संलग्न होने के लिए प्रेरित कर सकता है, जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना या चुनाव परिणामों में हेरफेर करना। 
• प्रवेश अवरोध का निर्माण: बढ़े हुए व्यय जो मुख्य रूप से बड़े दान के माध्यम से पूरे किए जाते हैं, निर्वाचित प्रतिनिधियों और पक्षपात करने वाले दाताओं के बीच एक अपवित्र गठजोड़ बनाते हैं।
  • यह कई अच्छे नागरिकों के लिए चुनावी राजनीति में प्रवेश अवरोध के रूप में कार्य करता है।

सुझाए गए सुधार

• इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998) और विधि आयोग की रिपोर्ट (1999) ने चुनावों के लिए राज्य द्वारा वित्त पोषण का समर्थन किया है।
  • इसका मतलब यह होगा कि सरकार मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा नामित उम्मीदवारों के चुनाव खर्च का आंशिक रूप से वहन करेगी। 
• बढ़ते चुनाव खर्च के मुद्दे को संबोधित करने के लिए एक साथ चुनाव कराने का सुझाव दिया गया है।
  • यह चुनावों की आवृत्ति और उनसे जुड़ी लागतों को कम करने के उद्देश्य से लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के विचार को संदर्भित करता है। 
• प्रस्तावित चुनावी सुधारों पर चुनाव आयोग की 2016 की रिपोर्ट के अनुसार सिफारिशें:
  • कानून में संशोधन करके स्पष्ट रूप से प्रावधान किया जाना चाहिए कि किसी राजनीतिक दल द्वारा अपने उम्मीदवार को दी जाने वाली ‘वित्तीय सहायता’ भी उम्मीदवार की निर्धारित चुनाव खर्च सीमा के अंदर होनी चाहिए। 
  • राजनीतिक दलों के खर्च की एक सीमा होनी चाहिए। 
  • चुनाव संबंधी मामलों के त्वरित निपटान के लिए उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है, जो इन मानदंडों के उल्लंघन के विरुद्ध निवारक के रूप में कार्य करेंगे।

Source: TH