विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने विदेश व्यापार नीति, 2023 में संशोधन किया है, जिसमें नीति तैयार करने या संशोधित करने से पहले अनिवार्य हितधारक परामर्श के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया गया है।
ऊर्जा, पर्यावरण एवं जल परिषद (CEEW) एवं प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद भारत (NRDC) द्वारा किए गए एक विस्तृत अध्ययन में भारत में हरित बैंक की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।
भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड (NPCIL) ने भारत लघु रिएक्टर (BSRs) स्थापित करने के लिए निजी कम्पनियों से प्रस्ताव हेतु अनुरोध (RFPs) आमंत्रित किए हैं।
छत्तीसगढ़ भारत का प्रथम राज्य बन गया है जिसने वनों की पारिस्थितिकी सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद (ग्रीन GDP) से जोड़ने की अग्रणी पहल की शुरुआत की है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने विदेश व्यापार नीति, 2023 में संशोधन किया है, जिसमें नीति तैयार करने या संशोधित करने से पहले अनिवार्य हितधारक परामर्श के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया गया है।
मालदीव के विदेश मंत्री तीन दिवसीय यात्रा पर भारत आए हैं। उनका उद्देश्य व्यापार एवं निवेश जैसे प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करना है।
भारत में राजनीतिक दलों के लिए नकद हस्तांतरण एक लोकप्रिय साधन बन गया है, जिसे प्रायः विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मुद्दों के समाधान के रूप में प्रचारित किया जाता है।
