India has formally revoked the transshipment facility that allowed Bangladesh to export goods to third countries via Indian land customs stations, ports, and airports.
Transshipment Agreement
Introduced in 2020 by India’s Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC), the agreement aimed to enhance regional connectivity and trade cooperation.
Under this arrangement, cargo from Bangladesh could pass through Indian Land Customs Stations (LCSs) en route to ports and airports.
The Plastic Parks scheme is promoting industrial growth and environmental sustainability in India’s plastics sector.
Plastic Park
It is an industrial zone specifically designed for plastic-related businesses and industries.
It aims to consolidate and synergize the capacities of the plastic processing industry, promoting investment, production, and exports while generating employment.
Recently, the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) has forecasted that neutral conditions will dominate the Pacific Ocean until October 2025.
About El Niño-Southern Oscillation (ENSO)
It is a naturally occurring climate phenomenon resulting from interactions between the ocean and atmosphere in the equatorial Pacific Ocean. It has three distinct phases:
El Niño: It is a naturally occurring climate pattern associated with the warming of the ocean surface temperatures in the central and eastern tropical Pacific Ocean.
India holds the potential to transform itself into a global leader in data-driven innovation by technological advancement, and social development in a rapidly growing digital ecosystem.
भारत ने वामपंथी उग्रवाद पर अंकुश लगाने में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, प्रभावित जिलों, हिंसा और नक्सली उपस्थिति में भारी गिरावट आई है।
नक्सलवादी आंदोलन क्या है?
उत्पत्ति: नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में एक कट्टरपंथी वामपंथी विद्रोह के रूप में हुई थी, जो आदिवासी और भूमिहीन समुदायों के अधिकारों का समर्थन करता था।
भौगोलिक विस्तार: उग्रवाद तथाकथित लाल गलियारे में फैल गया, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और केरल के कुछ हिस्से शामिल थे।
भारत ने औपचारिक रूप से वह ट्रांसशिपमेंट सुविधा रद्द कर दी है, जो बांग्लादेश को भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशन, बंदरगाह और हवाई अड्डों के माध्यम से तीसरे देशों में सामान निर्यात करने की अनुमति देती थी।
ट्रांसशिपमेंट समझौता
परिचय: भारत के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) द्वारा 2020 में पेश किया गया, यह समझौता क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और व्यापार सहयोग को बढ़ावा देने के लिए था।
व्यवस्था: इस व्यवस्था के तहत बांग्लादेश का माल भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशन (LCSs) से होकर बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक पहुँच सकता था।
नीति आयोग ने आज एक रिपोर्ट जारी की जिसका शीर्षक है “ऑटोमोटिव इंडस्ट्री: ग्लोबल वैल्यू चेन में भारत की भागीदारी को शक्ति देना।”
परिचय
यह रिपोर्ट भारत के ऑटोमोटिव सेक्टर का व्यापक विश्लेषण प्रदान करती है। यह अवसरों और चुनौतियों को प्रकट करती है तथा भारत को वैश्विक ऑटोमोटिव बाजारों में एक प्रमुख अभिकर्त्ता के रूप में स्थापित करने के लिए एक मार्ग की रूपरेखा प्रस्तुत करती है।
