The Telangana government has notified the implementation of the Telangana Scheduled Castes (Rationalisation of Reservations) Act 2025 for categorisation of Scheduled Castes (SC) into three groups.
About
Telangana has become the first Stateto operationalise the classification of the Scheduled Castes after the Supreme Court’s landmark judgment.
The judgement upheld the constitutionality of sub-classifying the SCs and Scheduled Tribes (STs) to grant separate quotas for the most marginalised groups within these communities.
राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा चयनित स्टार्टअप्स में से एक क्यूएनयू लैब्स ने दुनिया का प्रथम और अनूठा प्लेटफॉर्म क्यू-शील्ड लॉन्च किया है।
क्यू-शील्ड के बारे में
यह उद्यमों को उनके महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा करने में सक्षम बनाता है।
यह क्लाउड, ऑन-प्रिमाइसेस या हाइब्रिड सहित किसी भी वातावरण में सहज क्रिप्टोग्राफी प्रबंधन को भी सक्षम बनाता है।
Recent amendments to the RTI Act 2005, particularly to Section 8(1)(j) through the Digital Personal Data Protection (DPDP) Act, 2023 are seen as unnecessary and potentially detrimental to the Act’s original intent.
हाल ही में, इंडिया इन्फ्लुएंसर गवर्नेंस काउंसिल (IIGC) ने भारत के बढ़ते इन्फ्लुएंसर समुदाय के लिए एक मानक संहिता जारी की है।
यह कदम हाल ही में हुए विवादों के बाद उठाया गया है, जिसमें यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की टिप्पणियों के बाद सरकार की कार्रवाई और निवेशकों को गुमराह करने वाले इन्फ्लुएंसरों पर चिंता शामिल है।
प्रभावशाली व्यक्ति कौन हैं?
इन्फ्लुएंसर डिजिटल सामग्री निर्माता होते हैं जो सामाजिक प्लेटफार्मों (इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आदि) पर अपनी पहुँच का उपयोग राय, जीवन शैली और खरीद निर्णयों को आकार देने के लिए करते हैं।
खान मंत्रालय ने जिला खनिज फाउंडेशन की दक्षता में सुधार लाने और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई की स्थापना की घोषणा की।
जिला खनिज फाउंडेशन क्या है?
कानूनी प्रावधान: खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) (एमएमडीआर) अधिनियम 1957 (2015 में संशोधित) की धारा 9बी के तहत गठित।
प्रकृति: खनन प्रभावित जिलों में स्थापित एक गैर-लाभकारी ट्रस्ट।
तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जातियों को तीन समूहों में वर्गीकृत करने के लिए तेलंगाना अनुसूचित जाति (आरक्षण का युक्तिकरण) अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया है।
परिचय
सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के बाद अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को लागू करने वाला तेलंगाना प्रथम राज्य बन गया है।
निर्णय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उप-वर्गीकृत करने की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया, ताकि इन समुदायों के सबसे हाशिए पर पड़े समूहों को अलग से कोटा प्रदान किया जा सके।
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, 2023 के माध्यम से आरटीआई अधिनियम 2005 में हाल ही में किए गए संशोधन, विशेष रूप से धारा 8(1)(j) में किए गए संशोधनों को अनावश्यक और अधिनियम के मूल उद्देश्य के लिए संभावित रूप से हानिकारक माना जा रहा है।
