Vice President Jagdeep Dhankhar’s recent remarks on the Supreme Court’s powers under Article 142 of the Constitution, along with his accusation that the judiciary is acting like a ‘Super Parliament,’ sparked sharp criticism from opposition parties and legal experts.
About the Article 142 of Indian Constitution
It empowers the Supreme Court to ‘pass any decree or make any order as is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it’.
The intent was to allow judicial intervention in extraordinary cases where strict adherence to statute might result in injustice.
Recently, the Intergovernmental Negotiations (IGN) Chairperson acknowledged India’s strong position in global affairs, and pitched for a permanent seat in the United Nations Security Council (UNSC).
दक्षिण अफ्रीका की स्टर्कफोंटीन गुफाएँ, जो मानव जाति के पालने (Cradle of Humankind) का हिस्सा हैं, तीन वर्ष के बाद जनता के लिए फिर से खोल दी गई हैं।
परिचय
अवस्थिति: दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के उत्तर-पश्चिम में लगभग 50 किमी. की दूरी पर स्थित।
भूवैज्ञानिक संरचना: मुख्य रूप से डोलोमिटिक चूना पत्थर से बनी हुई, जिनमें लाखों वर्षों में बनी शानदार चट्टानी संरचनाएँ जैसे स्टैलेकटाइट्स और स्टैलेग्माइट्स शामिल हैं।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 2047 तक विकसित भारत (Viksit Bharat) के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत किया।
परिचय
भारत का 2047 के लिए दृष्टिकोण, जिसे ‘विकसित भारत’ के नाम से जाना जाता है, का उद्देश्य स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक देश को एक विकसित अर्थव्यवस्था में बदलना है।
विकसित भारत के चार स्तंभ हैं युवा (Yuva), गरीब (Garib), महिला (Mahila) और किसान (Kisan)। यह विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रयासों की माँग करता है, जिनमें आर्थिक वृद्धि, सामाजिक समानता, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता, पर्यावरणीय स्थिरता, औद्योगिक आधुनिकीकरण और सुशासन शामिल हैं।
भारत ने ब्रासीलिया, ब्राजील में आयोजित 15वें ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक में समावेशी, समान और सतत कृषि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः व्यक्त किया।
मुख्य विशेषताएँ
ब्रिक्स कृषि मंत्रियों ने भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और मृदा की उर्वरता की कमी का समाधान करने के लिए ब्रिक्स भूमि पुनर्स्थापन साझेदारी शुरू की।
संयुक्त घोषणा में, ब्रिक्स देशों ने वैश्विक कृषि-खाद्य प्रणाली को न्यायसंगत, समावेशी, नवीन और सतत बनाने के अपने संकल्प को सामूहिक रूप से दोहराया।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हालिया बयान, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और न्यायपालिका को ‘सुपर संसद’ के रूप में कार्य करने का आरोप लगाते हैं, विपक्षी पार्टियों और कानूनी विशेषज्ञों द्वारा तीव्र आलोचना का विषय बना।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के बारे में
यह सर्वोच्च न्यायालय को ‘किसी भी मामले या विवाद में संपूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए कोई भी डिक्री पारित करने या आदेश देने’ की शक्ति प्रदान करता है।
उद्देश्य था असाधारण मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की अनुमति देना, जहाँ कानून का कठोर अनुपालन अन्याय का कारण बन सकता है।
हाल ही में, अंतर-सरकारी वार्ता के अध्यक्ष ने वैश्विक मामलों में भारत की मजबूत स्थिति को स्वीकार किया और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए समर्थन किया।
