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Yearly Archives: 2025

Supreme Court Reviews PMLA Ruling, 2022

Context

  • Recently, the Supreme Court of India has initiated a review of its 2022 ruling on the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), which granted extensive powers to the Directorate of Enforcement (ED).

    • About the PMLA 2002

  • It is India’s primary legislation to combat money laundering and financial crimes, enforced since July 1, 2005.
  • It empowers authorities to investigate, prosecute, and confiscate assets linked to illicit financial activities.
  • It aligns with global anti-money laundering frameworks, including recommendations from the Financial Action Task Force (FATF).

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    Revised SHAKTI (Scheme for Harnessing and Allocating Koyala Transparently in India) Policy for Coal Allocation

    Context

  • The Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) has accorded its approval for the Revised SHAKTI (Scheme for Harnessing and Allocating Koyala Transparently in India) Policy for Coal Allocation to Power Sector.

    • SHAKTI Policy

  • It was introduced in 2017 and there was a paradigm shift of the coal allocation mechanism from a nomination-based regime to a more transparent way of allocation of coal linkages through auction / tariff-based bidding. 
  • The current revision with innovative features will further enhance the scope and impact of the SHAKTI policy and support the power sector through:
  • Greater flexibility
  • Wider eligibility and
  • Better accessibility to coal.

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    Sutlej-Yamuna Link (SYL) Canal

    Context

  • The Supreme Court recently termed Punjab’s de-notification of land acquired for the construction of the Sutlej-Yamuna Link (SYL) canal an act of “high-handedness”.

    • About

  • The court reminded Punjab of its 2017 order to maintain status quo on canal-related land and property.
  • The SYL canal was conceptualised for the effective allocation of water from the Ravi and Beas rivers. 
  • The project envisaged a 214-km canal, of which 122 km was to be constructed in Punjab and 92 km in Haryana.

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    Free Trade Agreement (FTA) Signed Between UK-India

    Context

  • India and the United Kingdom have signed a landmark Free Trade Agreement (FTA) after nearly three years of negotiations.

    • What is a Free Trade Agreement or FTA?

  • FTAs are arrangements between two or more countries or trading blocs that primarily agree to reduce or eliminate customs tariff and non tariff barriers on substantial trade between them.
  • They can cover both goods and services.
  • FTAs also address issues such as investment, mobility of professionals, and regulatory cooperation.
  • The India–UK FTA negotiations were formally launched in 2022, as part of efforts to deepen economic cooperation and boost bilateral trade. 

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    Early Onset of Indian Monsoon

    In Context

  • As per the IMD, there are chances of early onset of the southwest monsoon. The normal onset date of the monsoon over Kerala is June 1 and it usually takes about 10 days for the system to reach Kerala from the Nicobar islands.

    • Mechanism of the Indian Monsoon: The Driving Forces

  • Differential Heating of Land and Sea: In summer, India’s landmass heats faster than the ocean, creating low pressure over land and drawing in moisture-laden winds from the sea.
  • Inter-Tropical Convergence Zone (ITCZ): The ITCZ, where trade winds meet near the equator, shifts north during summer, intensifying low pressure over the Indo-Gangetic plain and drawing in monsoon winds.
  • Tibetan Plateau: Its high elevation heats up, creating an upper-air low-pressure zone that strengthens vertical circulation and attracts monsoon winds.

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    संक्षिप्त समाचार 08-05-2025

    संदर्भ 

  • ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य कार्रवाई के नामकरण दृष्टिकोण में बदलाव को दर्शाता है, जहाँ पारंपरिक शक्ति प्रदर्शन से भावनात्मक श्रद्धांजलि की ओर प्रवृत्ति देखी जा रही है। पूर्व में प्रचलित रिडल, मेघदूत, और बंदर जैसे पारंपरिक या पौराणिक नामों के बजाय यह नाम एक मानव-केंद्रित कथानक को दर्शाता है।

    • ऑपरेशन रिडल (1965 भारत-पाक युद्ध)

  • यह भारतीय सैन्य अभियान था, जो 1965 में पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन जिब्राल्टर और ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत किए गए आक्रमण के जवाब में प्रारंभ किया गया।
  • पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा (LoC) का उल्लंघन कर जम्मू और कश्मीर में प्रवेश किया, जिसके जवाब में भारत ने 6 सितंबर 1965 को लाहौर और कसूर को निशाना बनाकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।
  • ऑपरेशन रिडल के साथ, इन कार्रवाइयों ने पाकिस्तान की आक्रामक नीतियों का प्रभावी मुकाबला किया और अंततः सोवियत संघ द्वारा मध्यस्थता किए गए ताशकंद समझौते की ओर अग्रसर हुआ।

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    राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में क्लाउड-सीडिंग परीक्षण

    संदर्भ 

  • दिल्ली मंत्रिमंडल ने प्रदूषण के विरुद्ध लड़ाई के बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ( NCR) में पाँच क्लाउड-सीडिंग परीक्षणों के संचालन के लिए 3.21 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी।

    • क्लाउड सीडिंग क्या है?

  • क्लाउड सीडिंग एक मौसम संशोधन तकनीक है जिसका उद्देश्य बादलों से वर्षा को बढ़ाना है, इसके लिए ऐसे पदार्थों को शामिल किया जाता है जो बादल संघनन या बर्फ के नाभिक के रूप में कार्य करते हैं।
  • विधि: विमान या रॉकेट सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड या सूखी बर्फ (ठोस कार्बन डाइऑक्साइड), या तरल प्रोपेन जैसे सीडिंग एजेंट को वायुमंडल में फैलाते हैं।
  • उद्देश्य: वर्षा को प्रोत्साहित करना, धूल को कम करना, ओलावृष्टि को रोकना और कणों को व्यवस्थित करके वायु की गुणवत्ता में सुधार करना।

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    सर्वोच्च न्यायालय ने PMLA फैसले, 2022 की समीक्षा की

    संदर्भ 

  • हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 के अपने निर्णय की समीक्षा प्रारंभ की है, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशालय (ED) को व्यापक अधिकार दिए गए थे।

    • PMLA 2002 के बारे में

  • यह भारत का प्रमुख कानून है, जो धन शोधन और वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए बनाया गया है और 1 जुलाई 2005 से लागू है।
  • यह अधिकारियों को अवैध वित्तीय गतिविधियों से जुड़े संपत्तियों की जाँच, मुकदमा चलाने और जब्ती का अधिकार देता है।
  • यह वैश्विक एंटी-मनी लॉन्डरिंग ढाँचे के अनुरूप है, जिसमें वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) की सिफारिशें शामिल हैं।

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    कोयला आवंटन के लिए संशोधित शक्ति (भारत में पारदर्शी तरीके से कोयला दोहन और आवंटन योजना) नीति

    संदर्भ 

  • मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA) ने विद्युत क्षेत्र में कोयला आवंटन के लिए संशोधित SHAKTI (भारत में पारदर्शी तरीके से कोयला का दोहन और आवंटन करने की योजना) नीति को मंजूरी दे दी है।

    • SHAKTI नीति

  • यह 2017 में पेश की गई थी और कोयला आवंटन तंत्र को नामांकन आधारित व्यवस्था से अधिक पारदर्शी नीलामी/शुल्क-आधारित बोली प्रणाली में बदलने का कार्य किया गया।
  • वर्तमान संशोधन, नई विशेषताओं के साथ, SHAKTI नीति के दायरे और प्रभाव को बढ़ाएगा तथा विद्युत क्षेत्र को समर्थन देगा:अधिक लचीलापन

    विस्तृत पात्रता

    कोयले की बेहतर पहुँच

  • यह सभी विद्युत उत्पादकों को कोयला लिंकिंग सुनिश्चित करेगा, जिससे अधिक विद्युत उत्पादन, सस्ते टैरिफ और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

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