Transgender individuals in India remain disconnected from policy promises and continue to face systemic neglect, as the lack of inclusive, enforceable, and humane policies results in a persistent denial of dignity.
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने X कॉर्प द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) और सहयोग पोर्टल के उपयोग के माध्यम से कंटेंट हटाने के आदेशों को चुनौती दी गई थी।
परिचय
कंपनी ने तर्क दिया था कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) के अंतर्गत प्रयोग की गई शक्तियाँ असंवैधानिक हैं और केवल धारा 69A तथा आईटी (सूचना तक सार्वजनिक पहुँच को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया एवं सुरक्षा नियम), 2009 ही कंटेंट हटाने के लिए वैध ढांचा प्रदान करती हैं।
भारत के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) मध्यस्थों के लिए “सुरक्षित आश्रय” संरक्षण को हटा देती है, जब वे वास्तविक जानकारी या इसके बारे में सरकारी अधिसूचना प्राप्त करने के बाद भी गैरकानूनी सामग्री को हटाने में विफल रहते हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) / वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) की “क्षमता निर्माण और मानव संसाधन विकास (CBHRD)” योजना को मंजूरी दी है।
योजना के बारे में
क्रियान्वयन: CSIR द्वारा संचालित, यह योजना भारत भर के सभी अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, उत्कृष्टता संस्थानों और विश्वविद्यालयों को कवर करेगी।
उद्देश्य: युवा शोधकर्ताओं को विश्वविद्यालयों, उद्योगों, राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक संस्थानों में करियर निर्माण के लिए एक संरचित मंच प्रदान करना।
न्यूयॉर्क में 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अवसर पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने वैश्विक दक्षिण एकजुटता को सुदृढ़ करने तथा संयुक्त राष्ट्र सुधारों के लिए सामूहिक प्रयास का आह्वान किया।
परिचय
उन्होंने वैश्विक दक्षिण देशों के बीच एक संयुक्त दृष्टिकोण की मांग की, जो निष्पक्ष और पारदर्शी आर्थिक प्रथाओं, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, तथा दक्षिण-दक्षिण व्यापार, निवेश व तकनीकी सहयोग पर आधारित हो।
भारत को विकसित देशों और वैश्विक दक्षिण के बीच एक सेतु के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसमें वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन (2023) और G20 अध्यक्षता (2023) जैसी पहलों में इसकी नेतृत्व भूमिका को रेखांकित किया गया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में बॉलीवुड हस्तियों के व्यक्तित्व अधिकारों को अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग से बचाने के लिए कई आदेश जारी किए हैं।
क्या हैं व्यक्तित्व अधिकार?
व्यक्तित्व अधिकार उस अधिकार को दर्शाते हैं जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपनी पहचान को गोपनीयता या संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत सुरक्षित रख सकता है।
ये अधिकार सामान्यतः हस्तियों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उनके नाम, तस्वीरें या यहां तक कि आवाज़ों का विभिन्न कंपनियों द्वारा विज्ञापनों में बिक्री बढ़ाने के लिए आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है।
लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की मांग को लेकर हुए हिंसक युवा प्रदर्शनों में चार लोगों की मृत्यु हो गई और 30 से अधिक घायल हुए।
पृष्ठभूमि: केंद्र शासित प्रदेश से असंतोष तक
अगस्त 2019: लद्दाख को जम्मू और कश्मीर से अलग कर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसमें विधानसभा नहीं है, जबकि जम्मू और कश्मीर को विधायिका प्राप्त है।
प्रारंभ में कई लद्दाखवासियों ने इस कदम का स्वागत किया, बेहतर शासन और विकास की संभावना की गई।
भारत में ट्रांसजेंडर व्यक्ति नीतिगत वादों से पृथक हैं और उन्हें प्रणालीगत उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि समावेशी, लागू करने योग्य और मानवीय नीतियों की कमी के कारण उन्हें सम्मान से निरंतर वंचित रखा जा रहा है।
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