The Supreme Court acknowledged that a complete firecracker ban could lead to illegal market capture by the mafia, citing a past example in Bihar’s mining industry.
About
The SC called for a “balanced approach”, a policy that would ensure that the right to earn a livelihood in the firecracker industry would co-exist with the right to a clean environment without suffering from the after-effects of air pollution.
The Bench directed the Environment Ministry to find a solution that would weigh in all the considerations.
Green Crackers Allowed: Meanwhile, the court allowed manufacturers, who have been certified by NEERI and PESO to produce green crackers, to continue their operations.
Oil India Ltd (OIL) has reported a significant natural gas discovery off the Andaman Islands, marking the first confirmed hydrocarbon occurrence in the region.
Hydrocarbon Potential of Andaman Basin
Hydrocarbon Resource Assessment Study (HRAS): Estimates 371 MMTOE (Million Metric Tons of Oil Equivalent) in the AN Basin.
It is part of the Bengal-Arakan sedimentary system.
Lies at the tectonic boundary of the Indian and Burmese plates lead to the creation of stratigraphic traps conducive for hydrocarbon accumulation.
Previous gas finds in North Sumatra (Indonesia) and Irrawaddy-Margui (Myanmar) suggest similar potential in Andaman.
The recent launch of BharatGen marks a transformative mission toward technological sovereignty and culturally rooted artificial intelligence systems, aiming to embed AI into the very fabric of India’s digital future.
वरिष्ठ अधिवक्ता आर. वेंकटरमणि को दो वर्षों के लिए भारत के महान्यायवादी के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है।
भारत के महान्यायवादी के बारे में
भारत का महान्यायवादी (AGI) भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी और मुख्य कानूनी सलाहकार होता है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में उन सभी मामलों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है जिनमें सरकार पक्षकार होती है।
गृह मंत्रालय ने मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ भागों में सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम को आगामी छह महीनों के लिए बढ़ा दिया है।
AFSPA क्या है?
सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) अधिनियम, 1958 (AFSPA) एक शक्तिशाली कानून है जिसे सशस्त्र बलों को उग्रवाद-रोधी अभियानों में सशक्त बनाने के लिए लागू किया गया था।
धारा 3: राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का राज्यपाल किसी क्षेत्र को “अशांत क्षेत्र” घोषित कर सकता है।
हाल ही में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय (CUoR) के शोधकर्ताओं ने स्वदेशी जैव-फॉर्मुलेशन द्वारा संचालित नवाचारी ‘मृदाकरण तकनीक’ का उपयोग करके रेगिस्तानी भूमि पर गेहूं की सफल खेती की है।
मरुस्थलीकरण के बारे में
मरुस्थलीकरण को शुष्क, अर्ध-शुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन और मानव गतिविधियों सहित विभिन्न कारणों से भूमि के क्षरण के रूप में परिभाषित किया गया है।
ISRO के स्पेस एप्लीकेशन्स सेंटर के अनुसार, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 30% हिस्सा क्षरण से प्रभावित है, जिसमें लगभग 25% क्षेत्र मरुस्थलीकरण से ग्रस्त है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MoST) ने निजी अनुसंधान एवं विकास (R&D) कंपनियों की कमजोर प्रतिक्रिया के कारण अपनी नवीनतम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्लेषण रिपोर्ट के प्रकाशन को स्थगित कर दिया है।
2023 सर्वेक्षण के निष्कर्ष
2020–21 में भारत ने वैज्ञानिक अनुसंधान पर अपने GDP का केवल 0.64% व्यय किया — जो 1996 के बाद सबसे कम है (रक्षा अनुसंधान को छोड़कर)।
औद्योगिक रूप से विकसित देश जैसे अमेरिका, चीन, जापान, फिनलैंड, दक्षिण कोरिया और जर्मनी अपने GDP का 1.5% से 3.5% तक R&D पर व्यय करते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध से माफिया द्वारा अवैध बाजार पर नियंत्रण हो सकता है, जैसा कि बिहार के खनन उद्योग में पहले देखा गया था।
परिचय
सर्वोच्च न्यायालय ने “संतुलित दृष्टिकोण” अपनाने की बात कही, ऐसी नीति जो पटाखा उद्योग में आजीविका के अधिकार को स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार के साथ सह-अस्तित्व में सुनिश्चित करे, ताकि वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचा जा सके।
पीठ ने पर्यावरण मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए समाधान खोजे।
8081300200
Live/Online Class