चीन द्वारा अप्रैल 2025 से भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट्स के निर्यात को स्थगित कर दिया गया है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन (EV), इलेक्ट्रॉनिक्स और ड्रोन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारी बाधा उत्पन्न हुई है। इससे भारत की चीनी आपूर्ति पर भारी निर्भरता उजागर हुई है।
रेयर अर्थ मैग्नेट्स क्या हैं?
रेयर अर्थ मैग्नेट्स शक्तिशाली स्थायी मैग्नेट्स होते हैं, जो आवर्त सारणी के 17 दुर्लभ तत्वों से बनाए जाते हैं।
इनके दो प्रमुख प्रकार हैं: नीओडिमियम (Nd-Fe-B) और सैमारियम कोबाल्ट (SmCo) मैग्नेट।
NASA-ISRO सिंथेटिक एपर्चर रडार (NISAR) उपग्रह का प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया।
NISAR उपग्रह
NISAR एक पृथ्वी-अवलोकन उपग्रह है, जिसका पूर्ण नाम है नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार।
इसे NASA (नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) और ISRO (भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन) द्वारा वर्ष 2014 में हुए साझेदारी समझौते के अंतर्गत संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।
हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि भारत से होने वाले सभी आयातों पर 25% टैरिफ (शुल्क) लगाया जाएगा, जो 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। इसके साथ भारत द्वारा रूसी तेल और सैन्य उपकरणों की खरीद जारी रखने पर एक अनिर्दिष्ट दंड भी लगाया जाएगा।
भारत के आयातों पर अमेरिका ने 25% टैरिफ क्यों लगाया?
अमेरिकी वस्तुओं पर भारत के ऊँचे टैरिफ: अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार, भारत द्वारा अमेरिकी वस्तुओं पर लगाए गए शुल्क विश्व में सबसे अधिक हैं। अमेरिका को भारत के साथ लगभग $40.8 बिलियन का व्यापार घाटा है।
भारत की गैर-आर्थिक व्यापार बाधाएं: अमेरिका का आरोप है कि भारत ऊँचे टैरिफ और अन्य गैर-टैरिफ बाधाएं बनाए रखता है, विशेष रूप से भारत की कृषि सब्सिडी और खाद्य सुरक्षा से संबंधित सैनिटरी व फाइटोसेनिटरी (SPS) उपायों का उदाहरण दिया गया है।
केंद्र सरकार ने राज्य पुलिस प्रमुख/पुलिस बल के प्रमुख की नियुक्ति के लिए एकल विंडो प्रणाली अधिसूचित की है।
परिचय
यह नई नीति 22 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। इसका उद्देश्य उन राज्यों की जवाबदेही तय करना है जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकाश सिंह मामले (2006) में दिए गए आदेशों और गृह मंत्रालय की डीजीपी/पुलिस बल प्रमुख नियुक्ति संबंधी दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं।
उद्देश्य : राज्यों द्वारा डीजीपी की पैनलिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और मानकीकृत बनाना।
लोकसभा ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को 13 अगस्त 2025 से आगामी छह माह तक वृद्धि करने के लिए वैधानिक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
पृष्ठभूमि
मणिपुर में फरवरी 2025 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था जब तत्कालीन मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने त्यागपत्र दे दिया, लगभग दो वर्ष पश्चात जब राज्य में घाटी में रहने वाले मैतेई समुदाय और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति कूकी-जो समुदायों के बीच जातीय संघर्ष शुरू हुआ था।
यह संघर्ष मैतेई समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति (एसटी) दर्जा मांगने से उत्पन्न हुआ था, जिसका कूकी समुदाय ने विरोध किया, उन्हें आशंका थी कि इससे रोजगार के अवसर और एसटी के लिए आरक्षित अन्य सकारात्मक लाभों में कमी आएगी।
भारत की विधिक सहायता प्रणाली, जो देश की लगभग 80% जनसंख्या को सेवा देने के लिए अनिवार्य है, अभी भी संसाधनों एवं क्षमता की दृष्टि से कमजोर और अल्प-वित्तपोषित है।
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