केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (UTs) से आग्रह किया है कि वे अपने वर्तमान श्रम कानूनों को नए श्रम संहिताओं की भावना और प्रावधानों के अनुरूप लाएँ।
पृष्ठभूमि
2019 से 2020 के बीच, संसद ने 29 पुराने केंद्रीय श्रम कानूनों को बदलने के लिए चार समेकित श्रम संहिताओं को पारित किया: वेतन संहिता, 2019: वेतन, बोनस भुगतान और समान पारिश्रमिक को विनियमित करती है।
इन सुधारों का उद्देश्य विनियमन को सुव्यवस्थित करना, कार्य स्थितियों में सुधार करना और उद्योग के विकास को समर्थन देना था। नयी सामाजिक सुरक्षा संहिता में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को भी लाभ प्रदान करने के प्रावधान सम्मिलित हैं।
मिज़ोरम को भारत का प्रथम पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है, जो राज्य की शिक्षा यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।
साक्षरता के बारे में
भारत के महापंजीयक कार्यालय के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का है और किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, उसे साक्षर माना जाता है।
स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और सतत विकास लक्ष्य (SDG) 4.6 के अनुरूप साक्षरता की परिभाषा को परिष्कृत किया है।
अब साक्षरता को पढ़ने, लिखने और समझ के साथ गणना करने की क्षमता के साथ-साथ डिजिटल एवं वित्तीय साक्षरता जैसे महत्त्वपूर्ण जीवन कौशल के रूप में परिभाषित किया गया है।
भारत का समुद्री मत्स्य क्षेत्र अपनी अधिकतम संभावित उत्पादन तक पहुँच गया है, लेकिन इसे सतत मत्स्य पालन सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे आर्थिक वृद्धि और समुद्री संरक्षण के बीच संतुलन बना रहे।
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