भारत के राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल सरकारी ई बाज़ार (GeM) ने अपनी 8वीं स्थापना दिवस मनाई।
सरकारी ई बाज़ार
GeM एक वन-स्टॉप पोर्टल है, जो विभिन्न सरकारी विभागों/संस्थाओं/PSU द्वारा आवश्यक सामान्य उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं की ऑनलाइन खरीद को सुगम बनाता है।
इसे 2016 में लॉन्च किया गया, और GeM SPV (स्पेशल पर्पज व्हीकल) द्वारा संचालित किया जाता है, जो 100% सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है।
हाल ही में भारत-पाकिस्तान संकट के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी फैलाई गई।
परिचय
लोकनीति-CSDS की रिपोर्ट ‘भारत में मीडिया: पहुँच, प्रथाएँ, चिंताएँ और प्रभाव’ (2022) में बताया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित गलत जानकारी जनता की धारणा, विश्वास और व्यवहार को गंभीर रूप से प्रभावित करती है।
रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की 2024 डिजिटल न्यूज रिपोर्ट दर्शाती है कि भारतीयों के समाचार प्राप्त करने के तरीके में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया है।
WHO सदस्य देशों ने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें WHO महामारी समझौते को अपनाने का आह्वान किया गया है, जिसका उद्देश्य भविष्य की महामारियों से विश्व को सुरक्षित बनाना है।
WHO महामारी समझौता
यह समझौता COVID-19 महामारी के दौरान प्रारंभ की गई तीन वर्षों से अधिक की वार्ता का परिणाम है, जिसका उद्देश्य वैश्विक असमानताओं को दूर करना और महामारी की तैयारी तथा प्रतिक्रिया में सुधार करना है।
इसमें टीकों, उपचारों और डायग्नोस्टिक्स तक समान और समयबद्ध पहुँच शामिल है। इसे WHO संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अपनाया गया।
सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से यह शर्त लागू कर दी है कि प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को न्यूनतम तीन वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में अभ्यास करना अनिवार्य होगा।
पृष्ठभूमि
इस मुद्दे का आधार 1958 में आई 14वीं विधि आयोग रिपोर्ट में है, जिसमें प्रत्येक राज्य में निचले अधीनस्थ न्यायाधीशों के लिए 3-5 वर्षों के अनुभव की आवश्यकता का प्रस्ताव रखा गया था।
उच्च न्यायपालिका के लिए, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) नामक न्यायाधीशों की केंद्रीयकृत भर्ती प्रणाली प्रस्तावित की गई थी। AIJS के लिए किसी व्यावहारिक अनुभव की आवश्यकता नहीं थी।
भारत-यू.के. मुक्त व्यापार समझौता (FTA) भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है, जो इसे कम लागत वाली निर्यात अर्थव्यवस्था से एक मूल्य-सृजन शक्ति में बदलने का संकेत देता है।
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