The Anti Defection Law in India, a crucial instrument designed to maintain the stability of governments and uphold the integrity of democratic institutions, has several gaps which need to be addressed to make it more effective and impartial.
भारत में दलबदल विरोधी कानून, जो सरकारों की स्थिरता बनाए रखने और लोकतांत्रिक संस्थाओं की अखंडता को बनाए रखने के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण साधन है, में कई कमियाँ हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है ताकि इसे अधिक प्रभावी और निष्पक्ष बनाया जा सके।
ब्रिटेन के अंतिम कोयला आधारित उत्पादन संयंत्र, रैटक्लिफ-ऑन-सोअर को ग्रिड से हटा दिया गया, जो देश के ऊर्जा परिवर्तन में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन सिद्ध हुआ।
भारत में मध्यस्थता कार्यवाही की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्रीय कानून मंत्रालय के कानूनी मामलों के विभाग ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक प्रारूप मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया है।
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