Despite India’s impressive GDP growth in recent years, rural wages have remained largely stagnant, creating a paradox that raises concerns about inclusive economic development.
The Supreme Court has issued directions aimed at standardising and improving the transparency of policies governing permanent remission to convicts in the country.
Recently, India along with other IPEF nations welcomed the upcoming entry into force of the Clean Economy Agreement, Fair Economy Agreement, and the Overarching Agreement on IPEF, and emphasised the significant opportunities to further deepen economic cooperation and deliver concrete benefits through ongoing collaboration.
कनाडा के मंदिर में हिंदू श्रद्धालुओं पर हमला
कनाडा में मंदिर पर जानबूझकर हमला निंदनीय : मोदी
कनाडा में कायराना हरकत
प्रधानमंत्री ने कहा हमारे राजनयिकों को डराने का कायरतापूर्ण प्रयास
हाल के वर्षों में भारत की प्रभावशाली GDP वृद्धि के बावजूद, ग्रामीण मजदूरी काफी सीमा तक स्थिर रही है, जिससे एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है जो समावेशी आर्थिक विकास के बारे में चिंताएं उत्पन्न करता है।
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