Due to the phenomenon of jobless growth, i.e., the rise in output and labour productivity without the commensurate growth in employment generation, several countries have mooted the idea of a universal basic income (UBI).
The Global E-waste Monitor 2024, brought out by United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), International Telecommunication Union (ITU), and Fondation Carmignac, a corporate foundation.
बेरोजगारी वृद्धि की घटना के कारण, अर्थात् रोजगार सृजन में वृद्धि के बिना उत्पादन और श्रम उत्पादकता में वृद्धि, विभिन्न देशों ने सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) का विचार प्रस्तुत किया है।
