संदर्भ 

केंद्र सरकार ने लद्दाख की भूमि, रोजगारों और सांस्कृतिक संरक्षण से संबंधित कई नियमों को अधिसूचित किया है, जिनका उद्देश्य विगत पाँच वर्षों में लद्दाख की नागरिक समाज द्वारा उठाई गई चिंताओं को संबोधित करना है।

पृष्ठभूमि

लद्दाख 2019 में संविधान के अनुच्छेद 370 को संसद द्वारा निरस्त किए जाने के बाद बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश बना। एक वर्ष बाद, बौद्ध बहुल लेह और मुस्लिम बहुल कारगिल जिले के लोगों ने संवैधानिक सुरक्षा की माँग को लेकर विरोध प्रदर्शन किए, जिनमें शामिल थे:

लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा संविधान की छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल कर उसे जनजातीय दर्जा देना

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संदर्भ 

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा (CSE), भारत की प्रशासनिक सेवाओं का द्वार खोलती है, जो शासन और नीति कार्यान्वयन को आकार देती है। हालाँकि, वर्षों से इसकी संरचना, निष्पक्षता और प्रभावशीलता को लेकर चिंताएँ उभरी हैं, जिससे सुधार की आवश्यकता पर चर्चा हुई है।

भारत में सिविल सेवाओं के बारे में

भारत की सिविल सेवाएँ प्रशासनिक प्रणाली का आधार हैं, जो शासन, नीति कार्यान्वयन और जन सेवा वितरण को सुनिश्चित करती हैं।

अखिल भारतीय सेवाएँ: भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFoS)।

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विगत् 11 वर्षों में, भारत ने सहकारी एवं राजकोषीय संघवाद के युग को अंगीकृत किया है। केंद्र और राज्य सरकारों ने साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन पर सक्रिय रूप से सहयोग किया है।

Ladakh gets new policies on quota, domicile

आपरेशन सिंदूर में भारत ने पेशावर, छोर, हैदराबाद पर भी किया था हमला

A recent asymmetric strike by Ukraine under the Operation Spiderweb, which involved long-range drone assaults on Russian air bases has drawn significant attention, offering key lessons in modern warfare.

In News

Paraguay President Santiago is on a state visit to India. 

About Paraguay

It is a landlocked country in South America. 

It is bordered by Argentina to the south and southwest, Brazil to the east and northeast, and Bolivia to the northwest.

Geographically, the Tropic of Capricorn passes through Paraguay.

Paraguay is a member of MERCOSUR, the South American trade bloc that includes Brazil, Argentina, and Uruguay. 

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Context

According to a report by CUTS International, India has emerged as a major hub for illegal online betting, with unauthorized gambling platforms recording over 5 billion visits in FY25.

Key Findings of the Report

Massive User Engagement: The top 15 illegal betting platforms, including 1xBet, Parimatch, Stake, Fairplay, and BateryBet, collectively logged over 5.4 billion visits in FY25.

Financial Scale: Annual deposits on these platforms are estimated to be around $100 billion, raising concerns about money laundering and tax evasion.

Regulatory Loopholes: Many of these platforms bypass KYC and age verification, exposing minors to gambling risks.

Advertising & Payment Issues: Offshore operators exploit India’s advertising and payment infrastructure, making it easier for users to access these sites.

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Context

The Ministry of Heavy Industries (MHI) has notified the detailed guidelines for the “Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars in India (SPMEPCI)”, aiming to position India as a major electric vehicle (EV) manufacturing hub.

Significance of the Scheme

Encourages cutting-edge EV technology transfer to India.

It strengthens Make in India and Aatmanirbhar Bharat initiatives.

The scheme enhances clean mobility adoption and contributes to climate goals.

It aims to generate high-skilled employment in manufacturing and R&D.

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In News

Prime Minister Narendra Modi recently highlighted India's rapidly growing aviation sector as a major investment opportunity. 

India's aviation sector

It is rapidly expanding, driven by rising demand and strong government support through strategic policies. 

This transformation has made India the world’s third-largest domestic aviation market, after the U.S. and China. 

Government initiatives have played a key role in modernizing and empowering the industry, positioning it as a major player in the global aviation landscape.

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