Context

Recent global and domestic incidents, have sparked concern over the sharp rise in violent crimes committed by juveniles in India.

Rising Trend in Juvenile Violent Crimes in India

Overall decline but growing violence: The total number of juveniles in conflict with the law declined from 37,402 in 2017 to 33,261 in 2022.

However the share involved in violent crimes surged from 32.5% in 2016 to 49.5% in 2022 (NCRB, 2023).

Nature of violent crimes: These include murder, rape, grievous hurt, assault, arson, robbery, and dacoity. Non-violent crimes like theft or cheating were excluded from this category.

Geographic distribution: Madhya Pradesh accounted for 20% of all such cases between 2017 and 2022, followed by Maharashtra (18%), Rajasthan (9.6%), Chhattisgarh (8.4%), Tamil Nadu (5%), and Delhi (6.8%).

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India’s upcoming Census 2027 is a cornerstone for economic planning and governance that aims to provide crucial data that influences everything from inflation tracking to urban development.

संदर्भ 

हाल ही में अवधी व्यंजन के लिए गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के अंतर्गत क्रिएटिव सिटी लखनऊ प्रस्ताव को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में प्रस्तुत किया गया है।

युनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (UCCN)

 यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (UCCN) एक वैश्विक नेटवर्क है, जो संस्कृति और रचनात्मकता को सतत् शहरी विकास के प्रेरक तत्वों के रूप में मान्यता देता है। 

UCCN की स्थापना 2004 में की गई थी। 

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संदर्भ 

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को चुनावी कदाचार के आधार पर अमान्य घोषित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई।

राष्ट्रीय आपातकाल के लिए संवैधानिक प्रावधान 

घोषणा के आधार: संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार, यदि भारत की सुरक्षा या इसके किसी भाग को खतरा हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं:

युद्ध और बाहरी आक्रमण (बाहरी आपातकाल) सशस्त्र विद्रोह (आंतरिक आपातकाल): 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा ‘आंतरिक अशांति’ को ‘सशस्त्र विद्रोह’ से प्रतिस्थापित किया गया।

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संदर्भ 

भारत सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसका लक्ष्य 2029 के आम चुनाव हैं।

मुख्य प्रावधान:

आरक्षण का विस्तार SC और ST महिलाओं के लिए पहले से आरक्षित सीटों तक किया गया है।

यह आरक्षण आगामी जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया के बाद प्रभाव में आने की योजना है, जिससे सीटों का उचित आवंटन सुनिश्चित हो सके।

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संदर्भ 

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के ILOSTAT के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, भारत में 2025 में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 64.3 प्रतिशत रहा, जो एक दशक पहले 19 प्रतिशत था।

मुख्य निष्कर्ष 

भारत अब सामाजिक सुरक्षा कवरेज में विश्व में दूसरे स्थान पर है, जो 94 करोड़ से अधिक नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है। 

अब भारत में प्रत्येक तीन में से दो व्यक्ति किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा लाभ के अंतर्गत आते हैं—जिसका अर्थ है कि लगभग 950 मिलियन लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं।

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संदर्भ 

भारत ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) की नौवीं वर्षगांठ मनाई।

PMUY के बारे में 

शुरुआत: 2016 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई। 

उद्देश्य: गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले परिवारों की महिलाओं को एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) कनेक्शन प्रदान करना, ताकि पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा सके। 

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संदर्भ 

हाल के वैश्विक और घरेलू घटनाक्रमों ने भारत में किशोरों द्वारा किए गए हिंसक अपराधों में तेज वृद्धि को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

भारत में किशोर हिंसक अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति 

समग्र गिरावट लेकिन बढ़ती हिंसा: कानून से संघर्ष में शामिल कुल किशोरों की संख्या 2017 में 37,402 थी, जो 2022 में घटकर 33,261 रह गई। हालाँकि, हिंसक अपराधों में शामिल किशोरों का प्रतिशत 2016 में 32.5% से बढ़कर 2022 में 49.5% हो गया (NCRB, 2023)। 

हिंसक अपराधों का स्वरूप: इनमें हत्या, बलात्कार, गंभीर चोट, हमला, आगजनी, डकैती और लूटपाट शामिल हैं। गैर-हिंसक अपराध जैसे चोरी या धोखाधड़ी को इस श्रेणी से बाहर रखा गया है।

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भारत की आगामी जनगणना 2027 आर्थिक योजना और प्रशासन के लिए एक महत्त्वपूर्ण आधारशिला है, जिसका उद्देश्य महत्त्वपूर्ण डेटा प्रदान करना है, जो मुद्रास्फीति नियंत्रण से लेकर शहरी विकास तक हर चीज़ को प्रभावित करता है।

सबसे ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने में दूसरे पायदान पर भारत