संदर्भ 

नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने हाल ही में इस बात पर बल दिया कि प्रवासन वैश्विक प्रगति का एक प्रमुख स्रोत रहा है, जिसने ज्ञान, संस्कृति और मूल्यों के आदान-प्रदान को संभव बनाया है।

प्रवासन के बारे में 

प्रवासन का अर्थ है लोगों का सीमाओं के पार या देशों के अंदर स्थानांतरण — यह आपस में जुड़े विश्व की एक प्रमुख विशेषता है। 

यह अवसर, आवश्यकता या आकांक्षा से प्रेरित होता है और वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों और शासन को प्रभावित करता है।

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संदर्भ 

संसद ने हाल ही में संपन्न मानसून सत्र में पाँच प्रमुख विधेयकों को पारित किया, जिससे औपनिवेशिक युग के समुद्री कानूनों में व्यापक परिवर्तन हुआ और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा।

परिचय

नए विधेयक: बिल्स ऑफ लैडिंग 2025, कैरिज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2025, कोस्टल शिपिंग बिल 2025, मर्चेंट शिपिंग बिल 2025, और इंडियन पोर्ट्स बिल 2025।

बिल्स ऑफ लैडिंग, 2025 का उद्देश्य कानूनी दस्तावेजों को सरल बनाना है ताकि विवाद कम हों और व्यापार करने में आसानी हो। 

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संदर्भ 

केरल उच्च न्यायालय भारत में प्रथम न्यायालय बना जिसने जिला न्यायपालिका में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग पर दिशानिर्देश प्रकाशित किए।

न्यायिक प्रक्रियाओं में AI के अवसर  

मामला प्रबंधन और दक्षता: AI मामलों को अलग करना, टैग करने और प्राथमिकता देने में सहायता कर सकता है, जिससे न्यायालय के कर्मचारियों पर प्रशासनिक भार कम होता है।

सर्वोच्च न्यायालय का AI उपकरण SUPACE (सर्वोच्च न्यायालय पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी, 2021) न्यायाधीशों को प्रासंगिक उदाहरण जल्दी पहचानने में सहायता करता है। 

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हाल ही में भारत के स्वतंत्रता दिवस संबोधन के दौरान, प्रधानमंत्री ने देश से अपनी निर्भरता छोड़ने और तकनीकी संप्रभुता को अपनाने का आह्वान किया, ताकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स एवं अंतरिक्ष तकनीक जैसे डीप-टेक नवाचारों में नेतृत्व किया जा सके।

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Context

During a recent Assembly session, CM Yogi Adityanath announced that the Piprahwa relics, repatriated to India after 127 years, will be returned to their original site in Piprahwa, Uttar Pradesh, with restoration plans underway.

About

The relics—Buddha’s ash, bone fragments, gold ornaments, and gems—were excavated in 1898 by W.C. Peppé. 

The government now plans to develop the 20-hectare area into a theme park with a stupa for the relics, meditation zones, and attractions depicting Buddha’s early life.

The proposed theme park at Piprahwa will be built in front of the ASI-protected Piprahwa stupa, linked to the Shakya kingdom and Kapilvastu, Buddha’s childhood home. 

Piprahwa village is located in Uttar Pradesh’s Siddharthnagar district, near Lumbini—the birthplace of Lord Buddha.

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In News

The Central Consumer Protection Authority (CCPA), India’s apex consumer watchdog, has imposed a penalty of ₹10 lakh on bike-taxi aggregator Rapido for running misleading advertisements and engaging in unfair trade practices.

Ethical Frameworks

Deontology (Duty-Based Ethics): From a deontological perspective, misleading advertising is inherently immoral because it violates the duty of honesty. An advertiser has a moral obligation to provide accurate and truthful information to consumers. It doesn't matter if the deception leads to increased sales or happy customers; the act of violating the duty to be truthful makes it unethical.

Utilitarianism: From a utilitarian perspective, the fine is a positive step. The misleading ads caused a net negative outcome: consumers were deceived, lost trust, and experienced financial harm (even if small).

Virtue Ethics: This framework assesses the character of the moral agent. Rapido's behavior demonstrates a lack of key virtues like honesty, integrity, and fairness. Instead of building a relationship of trust with its customers, the company prioritized short-term gains through deception.

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Context

India needs to address the long-standing gaps in its vocational education and training (VET) systems to truly transform its growth model.

About the India’s Vocational Training System

It is one of the largest in the world, designed to equip youth and workers with industry-relevant skills across sectors.

It is overseen by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship (MSDE) and regulated by the National Council for Vocational Education and Training (NCVET).

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Context

A Parliamentary Standing Committee has recommended granting full financial and administrative autonomy to the aviation safety regulator, the Directorate General of Civil Aviation (DGCA).

Key Concerns Identified

Lack of Autonomy in DGCA: The current dependence on the Ministry hampers independent decision-making; without autonomy, DGCA risks being a weak compliance-monitoring body in a fast-expanding market.

Severe Staff Shortages in DGCA: Out of the total sanctioned strength of 1,063 posts at the DGCA, only 553 are currently filled. This represents a “staggering shortfall” of nearly 50% of the required manpower. 

Recruitment bottlenecks: The sector is unable to offer industry-matching salaries or direct hiring.

Air Traffic Controllers (ATCOs) Crisis: It also highlighted the shortage of air traffic controllers (ATCOs) and the issue of fatigue among controllers.

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