Recently, the Parliament of India passed the ‘Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025’ that is designed to curb addiction, financial ruin and social distress caused by predatory gaming platforms that thrive on misleading promises of quick wealth.

In News

India and the Eurasian Economic Union (EAEU) signed the Terms of Reference (ToR) to launch negotiations on a Free Trade Agreement (FTA) in Moscow.

Eurasian Economic Union (EAEU)

The Eurasian Economic Union (EAEU) is an international organization of regional economic integration with international legal personality. 

Its goal is to enhance cooperation, boost competitiveness, and support the stable development of member economies.

It ensures the free movement of goods, services, capital, and labor, and pursues coordinated policies among its members. 

Members: It comprises Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyz Republic and the Russia

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Context

The National Organ & Tissue Transplant Organisation (NOTTO) has issued a 10-point advisory stating that women patients and relatives of deceased donors awaiting organ transplants will get priority as beneficiaries.

Status of Organ Donation

Organ Transplantation/ Donation is a surgical procedure in which an organ/s, tissue or a group of cells are removed from one person and surgically transplanted into another person.

The World Health Organization (WHO) estimates that over 1,30,000 solid organ transplants are performed each year globally, but this meets only about 10% of the worldwide need.

An article titled ‘India’s organ transplant paradox: women donate the most and receive the least’’ noted that as per data released by NOTTO, 63.8% of all living organ donors from 2019 to 2023 were women.

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हाल ही में भारत की संसद ने ‘ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन विधेयक, 2025’ पारित किया है, जिसका उद्देश्य उन शिकार करने वाले गेमिंग प्लेटफॉर्म्स से उत्पन्न व्यसन, वित्तीय बर्बादी और सामाजिक संकट को रोकना है जो त्वरित धन के भ्रामक वादों पर फलते-फूलते हैं।

संदर्भ 

हाल ही में एक विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि 127 वर्षों बाद भारत लौटाए गए पिपरहवा अवशेषों को उनके मूल स्थल—उत्तर प्रदेश के पिपरहवा—में वापस रखा जाएगा, और इसके पुनर्स्थापन की योजना पर कार्य शुरू हो चुका है।

परिचय 

ये अवशेष—भगवान बुद्ध की राख, अस्थि खंड, स्वर्ण आभूषण और रत्न—1898 में डब्ल्यू.सी. पेप्पे द्वारा खुदाई में प्राप्त हुए थे। 

सरकार अब 20 हेक्टेयर क्षेत्र को एक थीम पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है, जिसमें अवशेषों के लिए एक स्तूप, ध्यान क्षेत्र और भगवान बुद्ध के प्रारंभिक जीवन को दर्शाने वाले आकर्षण शामिल होंगे।

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संदर्भ 

भारत के शीर्ष उपभोक्ता निगरानी निकाय, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो पर भ्रामक विज्ञापन चलाने और अनुचित व्यापार प्रथाओं में संलिप्त होने के लिए ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है।

भ्रामक विज्ञापन

भ्रामक विज्ञापन का अर्थ है किसी उत्पाद या सेवा को बढ़ावा देने के लिए झूठे, भ्रामक या अप्रमाणित दावों का उपयोग करना। यह धोखा जानबूझकर किया जा सकता है, या लापरवाही या चूक का परिणाम हो सकता है।

कर्तव्य-आधारित नैतिकता (Deontology): इस दृष्टिकोण से भ्रामक विज्ञापन स्वाभाविक रूप से अनैतिक हैं क्योंकि यह ईमानदारी के कर्तव्य का उल्लंघन करता है।

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संसद से विधेयक पारित होते ही विभिन्न प्लेटफार्म पर बंद होने लगे आनलाइन मनी गेम

संदर्भ 

भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) ने मास्को में एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत शुरू करने के लिए संदर्भ शर्तों (ToR) पर हस्ताक्षर किए।

यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU)

यूरेशियन आर्थिक संघ (EAEU) एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के लिए स्थापित किया गया है और इसकी अंतरराष्ट्रीय कानूनी पहचान है। 

इसका उद्देश्य सहयोग को बढ़ाना, प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना और सदस्य देशों की स्थिर आर्थिक विकास में सहायता करना है। 

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संदर्भ 

भारत को अपने व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण (VET) प्रणाली में लंबे समय से चली आ रही कमियों को दूर करने की आवश्यकता है ताकि वह अपने विकास मॉडल को वास्तव में रूपांतरित कर सके।

भारत की व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली के बारे में

यह विश्व की सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक है, जिसका उद्देश्य युवाओं और श्रमिकों को विभिन्न क्षेत्रों में उद्योग-संबंधी कौशल प्रदान करना है।

यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) द्वारा संचालित एवं राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद (NCVET) द्वारा विनियमित की जाती है।

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संदर्भ 

एक संसदीय स्थायी समिति ने विमानन सुरक्षा नियामक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को पूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता देने की सिफारिश की है।

पहचानी गई प्रमुख चिंताएँ

DGCA में स्वायत्तता की कमी: मंत्रालय पर वर्तमान निर्भरता स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को बाधित करती है; स्वायत्तता के बिना, DGCA एक तीव्रता से वृद्धि होते बाजार में एक कमजोर अनुपालन निगरानी निकाय बन सकता है।

DGCA में गंभीर स्टाफ की कमी: DGCA में स्वीकृत कुल 1,063 पदों में से केवल 553 पद भरे गए हैं। यह आवश्यक जनशक्ति का लगभग 50% की “चौंकाने वाली कमी” दर्शाता है।

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