- भारत सरकार ने 'जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल' शुरू की है, जिसके अंतर्गत जल संरक्षण को सर्वोच्च राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाया गया है और मनरेगा के अंतर्गत जल-संबंधी कार्यों पर न्यूनतम व्यय अनिवार्य किया गया है।
- 'अति-दोहित'/'डार्क ज़ोन' ब्लॉक: मनरेगा निधि का 65% जल-संबंधी कार्यों (वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण) पर व्यय किया जाना चाहिए।
- 'अर्ध-संकटग्रस्त' ब्लॉक: जल संरक्षण के लिए निधि का 40%। Read More
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- पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) ने ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के लिए डिजिटल सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की है।
- डिजिटल विभाजन को पाटना: ग्रामीण भारत अभी भी इंटरनेट की कम पहुँच एवं डिजिटल निरक्षरता का सामना कर रहा है, डिजिटल परिवर्तन समावेशी विकास सुनिश्चित करने और असमानता को कम करने में सहायता करता है।
- बेहतर शासन और सेवा वितरण: डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT), ई-गवर्नेंस और ऑनलाइन शिकायत निवारण को सक्षम बनाते हैं। Read More
ग्राम पंचायतों में डिजिटल परिवर्तन को प्रोत्साहन देना
संदर्भ
गाँवों के डिजिटल परिवर्तन की आवश्यकता
- सर्वोच्च न्यायालय ने 25 वर्षीय युवक की हिरासत में हुई मृत्यु के लिए कथित रूप से ज़िम्मेदार दो पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार करने में विफल रहने पर मध्य प्रदेश सरकार और केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) की कठोर आलोचना की।
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अनुसार, 2016 और 2022 के बीच भारत में हिरासत में 11,650 मौतें हुईं।
- मजिस्ट्रियल जाँच: एनएचआरसी और सरकारी आंकड़ों के 2023 के विश्लेषण से पता चलता है कि 2017 और 2022 के बीच, हिरासत में हुई मृत्युओं के संबंध में देश भर में केवल 345 मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश दिए गए, जिसके परिणामस्वरूप केवल 123 गिरफ्तारियाँ हुईं। Read More
भारत में हिरासत में मृत्युएँ
संदर्भ
भारत में हिरासत में मृत्युएँ
- भारत की आगमी जनगणना 2027 में "शहरी" की 2011 की परिभाषा को बरकरार रखेगी, जैसा कि भारत के महापंजीयक ने घोषित किया है।
- 2011 की जनगणना में, एक शहरी इकाई को या तो एक वैधानिक शहर या एक जनगणना शहर के रूप में परिभाषित किया गया था।
- वैधानिक शहर: राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित; शहरी स्थानीय निकायों (नगर निगम, परिषद, नगर पंचायत) द्वारा शासित। Read More
भारत की शहरी परिभाषा, उसके बढ़ते कस्बों के कारण विफल हो रही है
संदर्भ
भारत में शहरी क्षेत्रों को कैसे परिभाषित किया जाता है?
Headlines of the Day 26-September-2025
SC raps govt. of MP, CBI for inaction in custody death case
दिन के मुख्य समाचार 26-09-2025
पहली बार रेल लांचर से दागी गई अग्नि-प्राइम मिसाइल
सऊदी अरब-पाकिस्तान रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता और इसके भू-राजनीतिक निहितार्थ
सऊदी अरब और पाकिस्तान के मध्य हाल ही में हुआ रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता (SMDA) दक्षिण एशियाई भू-राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन दर्शाता है, जिसमें भारत भी शामिल है। यह समझौता क्षेत्रीय सुरक्षा संरचना और खाड़ी देशों के साथ भारत की कूटनीतिक पहुँच को लेकर लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को चुनौती देता है।
- Super Typhoon Ragasa has caused widespread devastation across East Asia.
- A super typhoon is a very violent storm, equivalent to a Category 5 hurricane, packing winds of 253km/h (157 mph).
- Typhoons, including a super typhoon, generally form in the West Pacific, close to places like China, Japan, and the Philippines.
- Tropical cyclones like super typhoons are warm-core low-pressure systems that exhibit a spiral inflow near the ocean surface and a spiral outflow at the upper levels of the atmosphere.
- They typically develop at latitudes greater than 5° away from the equator to benefit from the Coriolis force necessary for rotation. Read More
News In Short – 25 September, 2025
In News
About
- The Karnataka High Court dismissed a petition filed by X Corp challenging the Indian government’s use of Section 79(3)(b) of the Information Technology Act, 2000 and the Sahyog Portal for content takedown orders.
- The company had argued that the powers exercised under Section 79(3)(b) of the Information Technology Act, 2000 were unconstitutional and that only Section 69A, along with the IT (Procedure and Safeguards for Blocking Access of Information by Public) Rules, 2009, provided the lawful framework for content takedown. Read More
Karnataka HC Rejects X Corp’s Censorship Plea
Context
About
- The Union Cabinet has approved the Department of Scientific and Industrial Research (DSIR) / Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) Scheme on “Capacity Building and Human Resource Development (CBHRD)”.
- Implementation: Managed by CSIR, the scheme will cover all R&D institutions, national laboratories, Institutes of National Importance, Institutes of Eminence, and universities across India.
- Objective: To provide a structured platform for young researchers to build careers in universities, industry, national R&D laboratories, and academic institutions.
- Focus Areas: The initiative targets growth in Science, Technology & Engineering, Medical, and Mathematical Sciences (STEMM). Read More
CSIR Scheme on Capacity Building and Human Resource Development (CBHRD)
Context
About the Scheme
Editorial Analysis
- Unlocking the Potential of India–Africa Strategic Ties
- Debate on the Viksit Bharat–Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) Bill, 2025
- Sabka Bima Sabki Raksha (Amendment of Insurance Laws) Bill
- Why Does India’s GDP Measurement Requires a Reset?
- Delhi’s Air Pollution Crisis: A Growing Public Health Concern