भारत और यू.के. FTA : भारत की परिपक्व होती वैश्विक उपस्थिति

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध; GS3/अर्थव्यवस्था

संदर्भ

• भारत-यू.के. मुक्त व्यापार समझौता (FTA) भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है, जो इसे कम लागत वाली निर्यात अर्थव्यवस्था से एक मूल्य-सृजन शक्ति में बदलने का संकेत देता है।

भारत-यू.के. FTA: भारतीय उद्योग के लिए परिवर्तनकारी उपलब्धि

• भारतीय निर्यातकों के लिए समानता का अवसर: टेक्सटाइल, परिधान, चमड़ा, समुद्री उत्पाद और खिलौनों जैसे क्षेत्रों के भारतीय निर्यातक लंबे समय से ब्रिटेन में शुल्क संबंधी हानि का सामना कर रहे थे।
  • FTA इस अंतर को समाप्त करता है, जिससे लगभग 99% भारतीय उत्पादों को शून्य-शुल्क पहुँच मिलती है।
• स्वायत्तता बनाए रखते हुए रणनीतिक बाजार पहुँच: भारत ने FTA को सावधानीपूर्वक संरचित और सुरक्षात्मक रूप से तैयार किया है।
  • यह 10 वर्षों में यू.के. की 85% वस्तुओं को शुल्क-मुक्त पहुँच की अनुमति देता है।
  • साथ ही ‘मेक इन इंडिया’ और रोजगार-संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करता है।
• सेवा क्षेत्र की अपार संभावनाएँ: आईटी, दूरसंचार, शिक्षा और वित्तीय सेवाओं के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध होगा।
  • व्यवसायों और पेशेवरों की आसान गतिशीलता बढ़ेगी:
    • भारतीय पेशेवरों की योग्यताओं की मान्यता (आर्किटेक्ट, इंजीनियर, लेखाकार आदि)।
    • डबल योगदान कन्वेंशन: ब्रिटेन में अल्पकालिक कार्यों पर भारतीय पेशेवरों को सामाजिक सुरक्षा भुगतान से छूट।
  • भारत के ज्ञान-आधारित निर्यात के लिए यह एक गेम-चेंजर सिद्ध हो सकता है।
• द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा: वैश्विक स्तर पर मूल्य शृंखला नवाचार को बढ़ाने में सहायता करेगा।
  • यू.के. की डिजाइन और उन्नत निर्माण विशेषज्ञता, भारत की स्केल और प्रतिभा से जुड़कर नए अवसर सृजित करेगी। इसमें शामिल हैं:
  • निवेश और संयुक्त अनुसंधान
  • प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सह-निर्माण
• बौद्धिक संपदा (IP) सृजन
  • नैतिक और सतत व्यापार को बढ़ावा: प्रथम बार किसी भारतीय FTA में श्रम अधिकार, पर्यावरण संरक्षण, उपभोक्ता कल्याण, लैंगिक समानता, भ्रष्टाचार विरोधी नीतियाँ शामिल की गई हैं। यह भारत की परिपक्व आर्थिक पहचान और वैश्विक मूल्यों के साथ व्यापार को संरेखित करने का संकेत देता है।
• भारतीय व्यवसायों के लिए रणनीतिक आवश्यकताएँ: 
  • यू.के.-विशिष्ट बाजार रणनीतियाँ विकसित करना।
  • प्रमाणन, ESG अनुपालन और उत्पाद नवाचार में निवेश करना।
  • वित्त, कानूनी, लॉजिस्टिक्स और विपणन क्षेत्रों में प्रतिभा को पुनः प्रशिक्षित करना।
  • यू.के. फर्मों के साथ संयुक्त उपक्रम और नवाचार साझेदारियाँ बनाना।
  • यू.के. बाजार प्रदर्शन से सीखते हुए ऑफ़र को परिष्कृत करना।

चुनौतियां और चिंताएँ

• संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा: भारत ने डेयरी, सेब, चीज़, जई और वनस्पति तेलों जैसे संवेदनशील कृषि उत्पादों के लिए शुल्क कटौती को बाहर रखा है।
  • प्लास्टिक, हीरे, स्मार्टफोन और ऑप्टिकल फाइबर जैसे औद्योगिक उत्पाद भी घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए संरक्षित किए गए हैं।
• नियामक और अनुपालन मुद्दे: समझौते में डिजिटल व्यापार, बौद्धिक संपदा, श्रम और पर्यावरण मानकों पर प्रावधान शामिल हैं, जिसके लिए नीतिगत समायोजन और अनुपालन उपायों की आवश्यकता होगी।
  • व्यवसायों को नए व्यापार नियमों के अनुकूल बनना होगा और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना होगा।
• दीर्घकालिक व्यापार संतुलन और आर्थिक प्रभाव: भारत वर्तमान में यू.के. के साथ सकारात्मक व्यापार संतुलन रखता है, लेकिन FTA के दीर्घकालिक लाभ पर चिंताएँ बनी हुई हैं।
  • छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) और घरेलू निर्माताओं पर इसके प्रभाव की निगरानी आवश्यक होगी।
• घरेलू उद्योगों पर प्रभाव: FTA नए अवसरों को खोलता है, लेकिन भारतीय निर्माताओं को यू.के. आयात से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से ऑटोमोबाइल और चिकित्सा उपकरणों में।

आगे की राह

• भारत-यू.के. FTA भारत के ‘विकसित भारत’ विजन का समर्थन करता है।
• यह भारतीय व्यवसायों को वैश्विक मूल्य शृंखला में ऊपर ले जाता है, रोजगार सृजन करता है, और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाता है।
• व्यापक आर्थिक वृद्धि और घरेलू उद्योग संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करता है।
• भारत के वैश्विक व्यापार विकास को सफल बनाने के लिए प्रभावी क्रियान्वयन और नीतिगत सुरक्षा उपाय महत्त्वपूर्ण होंगे।

Source: IE