सुरक्षा की राह: भारत के गतिशीलता परिवर्तन की दिशा

पाठ्यक्रम: GS3/अवसंरचना

संदर्भ

• भारत गतिशीलता परिवर्तन के एक महत्त्वपूर्ण बिन्दु पर है, जहाँ आर्थिक वृद्धि और शहरीकरण सड़क सुरक्षा में अवसरों और चुनौतियों को एक साथ ला रहे हैं।

भारत में सड़क नेटवर्क के बारे में

• भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखता है।
• इसके राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,46,195 कि.मी. है, जो देश के प्राथमिक आर्टेरियल नेटवर्क का निर्माण करता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क:

• 2014 में 91,287 कि.मी. से बढ़कर अब 1,46,195 कि.मी. हो गया है—60% की वृद्धि।
• राष्ट्रीय उच्च गति गलियारों (HSC) की लंबाई 2014 में 93 कि.मी. से बढ़कर अब 2,474 कि.मी. हो गई है।
• चार-लेन और उससे अधिक वाले राष्ट्रीय राजमार्गों (HSC को छोड़कर) की लंबाई 2014 में 18,278 कि.मी. से अब 45,947 कि.मी. तक पहुँच गई है।

भारत में सड़क सुरक्षा की आवश्यकता

• मृत्यु दर:
  • भारत में 1.68 लाख सड़क दुर्घटना मृत्यु दर्ज की गईं।
  • यह 2022 में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर लगभग 12.2 मृत्युओं के बराबर था।
  • जापान और यू.के. में सड़क यातायात मृत्यु दर 2.57 और 2.61 थी।
• आर्थिक हानि:
  • सड़क दुर्घटनाओं के कारण भारत की GDP का अनुमानित 3% हानि होती है।
  • इससे स्वास्थ्य सेवा, बीमा क्षेत्र और राष्ट्रीय उत्पादकता पर भारी दबाव पड़ता है।
• सुरक्षित शहरी गतिशीलता के लिए:
  • 2047 तक भारत की लगभग 50% जनसंख्या शहरों में रहेगी और वाहन स्वामित्व में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
  • जैसे-जैसे गतिशीलता बढ़ेगी, वैसे-वैसे पैदल यात्री, साइकिल चालक, बुजुर्ग और सार्वजनिक परिवहन उपयोगकर्ताओं के लिए सड़क पर खतरे भी बढ़ेंगे।
  • तेजी से शहरीकरण को ध्यान में रखते हुए, लोगों-केंद्रित हस्तक्षेपों को प्राथमिकता देना आवश्यक है ताकि सड़कें सभी के लिए सुरक्षित और सुलभ बनी रहें।

भारत में सड़क सुरक्षा के लिए प्रमुख प्रयास

• सड़क सुरक्षा एक मौलिक अधिकार:
  • सुरक्षित सड़क यात्रा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न भाग है।
• सुरक्षित प्रणाली दृष्टिकोण:
  • यह स्वीकार करता है कि मानव गलतियाँ करते हैं—लेकिन इन गलतियों के कारण मृत्यु या गंभीर चोटें नहीं होनी चाहिए।
  • यह पैदल यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और सड़क डिज़ाइन में मानव त्रुटियों को ध्यान में रखता है।
• भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP):
  • यात्री कारों के लिए सुरक्षा रेटिंग प्रदान करता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षित निर्णय ले सकते हैं।
• वाहन स्क्रैपिंग नीति:
  • असुरक्षित वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए 44 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएँ 15 राज्यों में चालू हैं।
• इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन तंत्र:
  • स्पीड कैमरा, CCTV निगरानी और स्वचालित यातायात प्रवर्तन प्रणाली को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुधारने के लिए लागू किया गया है।
• आपातकालीन देखभाल पहल:
  • मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने दुर्घटना पीड़ितों के लिए “गोल्डन आवर” में कैशलेस उपचार योजना लागू की।
  • जिससे समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप सुनिश्चित होता है।
• सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) की लक्षित पहलकदमी:
  • राजमार्गों पर 5,000 से अधिक ब्लैक स्पॉट्स का सुधार।
  • जोखिम क्षेत्रों का आकलन करने के लिए अनिवार्य सड़क सुरक्षा ऑडिट।
  • एयरबैग और एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम सहित कठोर वाहन सुरक्षा मानदंड।
  • स्पीड कैमरा और CCTV निगरानी जैसी इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन प्रणाली।
  • जिला स्तरीय ड्राइविंग प्रशिक्षण और वाहन फिटनेस केंद्र, जो अकुशल ड्राइविंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने में सहायक होंगे।

वैश्विक प्रयास

• ब्रासीलिया घोषणा (2015):
  • सड़क दुर्घटना मृत्यु दर को 2030 तक आधा करने के लिए आवश्यक कदमों को परिभाषित किया।
• संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा के लिए कार्रवाई दशक (2021-2030):
  • सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्युओं को 2030 तक आधा करने का लक्ष्य।
  • स्टॉकहोम घोषणा (2020) के साथ संरेखित।
• विश्व बैंक रिपोर्ट (2020):
  • अगले दशक में सड़क दुर्घटना मृत्यु दर में 50% कमी लाने के लिए अतिरिक्त $109 बिलियन निवेश की आवश्यकता का अनुमान।

सड़क सुरक्षा सुधार के लिए प्रमुख सिफारिशें

• राजमार्गों और शहरी सड़कों के लिए अनिवार्य सड़क सुरक्षा ऑडिट।
• एयरबैग और एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम सहित कठोर वाहन सुरक्षा मानदंड।
• स्पीड कैमरा और CCTV निगरानी जैसी इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन प्रणाली।
• बेहतर यातायात प्रबंधन और दुर्घटना प्रतिक्रिया के लिए समर्पित राजमार्ग पुलिस।
• सड़क सुरक्षा पहल और बुनियादी ढाँचे के उन्नयन को वित्त देने के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कोष।

Source: TH