प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना

पाठ्यक्रम: GS2/सरकारी नीति और हस्तक्षेप; GS3/ऊर्जा

संदर्भ

हाल ही में, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने घोषणा की कि PM सूर्य घर योजना ने 8.5 लाख घरों (लगभग 8.5%) में छत पर सौर कनेक्शन स्थापित करने के साथ एक माइलस्टोन प्राप्त कर लिया है।

प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के संबंध में

परिचय: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य छत पर सौर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी देकर घरों को मुफ्त विद्युत उपलब्ध कराना है।

लॉन्च और मंत्रालय: 15 फरवरी, 2024 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा।
उद्देश्य: एक करोड़ घरों को प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक मुफ्त विद्युत उपलब्ध कराना।
- घरों और सरकार दोनों के लिए विद्युत का व्यय कम करना।
- भारत के ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना।
- कार्बन उत्सर्जन को कम करना और सतत विकास को बढ़ावा देना।
प्रमुख विशेषताएँ:
- सब्सिडी और प्रोत्साहन: इस योजना में 2 किलोवाट क्षमता तक की प्रणालियों के लिए सौर इकाई लागत का 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के मध्य की प्रणालियों के लिए अतिरिक्त प्रणाली लागत का 40 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। सब्सिडी की सीमा 3 किलोवाट क्षमता तक सीमित कर दी गई है। वर्तमान बेंचमार्क कीमतों पर, इसका तात्पर्य 1 किलोवाट प्रणाली के लिए 30,000 रुपये, 2 किलोवाट प्रणाली के लिए 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे अधिक प्रणाली के लिए 78,000 रुपये की सब्सिडी होगी।
- लक्ष्य:
  - मार्च 2025 तक: 10 लाख से अधिक,
  - अक्टूबर 2025 तक: दोगुना होकर 20 लाख तक पहुँचना,
  - मार्च 2027: 1 करोड़ परिवार।
- पात्रता: परिवार को:
  - भारतीय नागरिक होना चाहिए;
  - एक घर का मालिक होना चाहिए जिसकी छत सौर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त हो;
  - एक वैध विद्युत कनेक्शन होना चाहिए;
  - सौर पैनलों के लिए किसी अन्य सब्सिडी का लाभ नहीं उठाया हो।
- वित्तीय परिव्यय: ₹75,021 करोड़, जिसमें से ₹65,700 करोड़ आवासीय उपभोक्ताओं को केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) के लिए आवंटित किए गए हैं।
- डिस्कॉम प्रोत्साहन: राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (SIAs) के रूप में नामित डिस्कॉम को रूफटॉप सौर क्षमता स्थापना के आधारभूत स्तर को पार करने में उनके प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन से पुरस्कृत किया जाता है।
- अपेक्षित बचत: सरकार को विद्युत की लागत में सालाना ₹75,000 करोड़ की बचत होने की संभावना अनुमान है।
योजना की अन्य विशेषताएँ:
- मॉडल सोलर विलेज: इसे देश के प्रत्येक जिले में विकसित किया जाएगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रूफटॉप सोलर को अपनाने के लिए एक रोल मॉडल के रूप में कार्य करेगा।

संभावित लाभ

ऊर्जा स्वतंत्रता: घरों को अपनी विद्युत स्वयं उत्पन्न करने में सक्षम बनाकर, यह योजना राष्ट्रीय ग्रिड पर निर्भरता कम करती है।
उपभोक्ताओं के लिए लागत बचत: वार्षिक ₹18,000 तक की बचत के साथ, यह योजना सीधे मध्यम और निम्न आय वाले परिवारों को लाभ पहुँचाती है।
पीक लोड माँग में कमी: अधिक से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग होने से, पीक घंटों के दौरान विद्युत की माँग कम हो सकती है, जिससे डिस्कॉम पर भार कम होगा।
सौर उद्योग को बढ़ावा: यह योजना सौर पैनलों की माँग को बढ़ाएगी, जिससे निर्माताओं और इंस्टॉलरों को लाभ होगा।
भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता को मज़बूत करता है: ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करता है।

चुनौतियाँ

धीमी स्थापना: अब तक 1 करोड़ के लक्ष्य में से केवल 8.5 लाख ही पूरे हुए हैं।
बुनियादी ढांचे से जुड़े मुद्दे: सौर ऊर्जा अपनाने के लिए कुशल ग्रिड एकीकरण की आवश्यकता है।
वित्तीय पहुँच: सब्सिडी के बावजूद अग्रिम लागत एक बाधा बनी हुई है।
डिस्कॉम समर्थन: वितरण कंपनियाँ क्रियान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन देरी जारी रहती है।
सार्वजनिक जागरूकता: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अपनाने के लिए व्यापक पहुँच की आवश्यकता है।

भविष्य का दृष्टिकोण

MNRE का लक्ष्य वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 12 लाख घरों को कवर करना है।
इसके अतिरिक्त, भारत आने वाले वर्षों में वार्षिक 50 गीगावाट की नई अक्षय ऊर्जा क्षमता जोड़ने के लिए तैयार है, विगत एक दशक में ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए टैरिफ में काफी कमी आई है।

Note: For Detailed Analysis about this you can refer our Daily News Decoded Video on NEXTIAS YouTube Channel

Source: TH

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