- प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव की राजकीय यात्रा की।
- दोनों पक्षों ने चार समझौता ज्ञापनों (एमओयू) का आदान-प्रदान किया और तीन समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
- मत्स्य पालन, जलीय कृषि, पर्यटन, पर्यावरण, डिजिटल समाधान सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और एक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू करने के लिए संदर्भ की शर्तों को अंतिम रूप देना।
- भारत ने द्वीप को दोहरे घाटे की समस्या से निपटने में सहायता के लिए ₹4,850 करोड़ की नई ऋण सहायता (एलओसी) देने पर सहमति व्यक्त की।
- यह प्रथम बार है कि मालदीव को भारतीय रुपये में ऐसा ऋण दिया जा रहा है। Read More
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Daily Current Affairs in Hindi – 26 July, 2025
PDF - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कथित तौर पर अश्लील और अभद्र सामग्री उपलब्ध कराने के कारण कम से कम 25 ओटीटी प्लेटफार्मों की वेबसाइटों एवं ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्देश दिया है।
- डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का तेज़ी से विकास: ओटीटी, सोशल मीडिया और वीडियो-शेयरिंग साइटों के प्रसार ने आपत्तिजनक सामग्री तक आसान पहुँच और प्रसार को संभव बनाया है।
- ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर पूर्व-स्क्रीनिंग का अभाव: फ़िल्मों के विपरीत, ओटीटी सामग्री पूर्व प्रमाणन के अधीन नहीं होती है, जिससे रचनाकारों को पारंपरिक सेंसरशिप को दरकिनार करने का अवसर मिलता है।
- अपर्याप्त सामग्री विनियमन तंत्र: स्व-नियामक ढाँचों में कमज़ोर प्रवर्तन के परिणामस्वरूप अश्लील सामग्री का अनियंत्रित प्रकाशन होता है।
- गुमनामी और एन्क्रिप्शन: उपयोगकर्ता प्रायः कानूनी जाँच से बचने के लिए, स्पष्ट सामग्री को साझा करने और उसका उपभोग करने के लिए एन्क्रिप्टेड ऐप्स एवं अनाम ब्राउज़िंग टूल का दुरुपयोग करते हैं। Read More
केंद्र द्वारा अश्लील सामग्री के कारण 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध
सन्दर्भ
अश्लीलता में वृद्धि के कारक
- दूरसंचार विभाग (DoT) ने सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (NTP), 2025 का मसौदा जारी किया है।
- एनटीपी 2025 का उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र में निवेश को वार्षिक ₹1 लाख करोड़ तक बढ़ाना, दूरसंचार उत्पादों के निर्यात को दोगुना करना और 5G, 6G, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) एवं क्वांटम संचार जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देना है।
- इस नीति का लक्ष्य 2030 तक 100% 4G जनसंख्या कवरेज एवं 90% 5G कवरेज प्राप्त करना है, साथ ही दूरसंचार टावरों के फाइबरीकरण का विस्तार और दस लाख सार्वजनिक वाई-फाई हॉटस्पॉट स्थापित करना है।
- एनटीपी 2025 में नियमों के सरलीकरण, लागत में कमी और व्यावसायिक वातावरण तथा डिजिटल समावेशन में सुधार के उपायों का प्रस्ताव है, जिससे दूरसंचार कंपनियों एवं उपभोक्ताओं दोनों के लिए एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलेगा। Read More
दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी), 2025 का मसौदा जारी किया
सन्दर्भ
नीति का महत्व
- भारत सरकार एक हरित इस्पात खरीद नीति को अंतिम रूप दे रही है, जिसके अंतर्गत संभवतः यह अनिवार्य किया जाएगा कि सार्वजनिक इस्पात खरीद का 25% कम उत्सर्जन वाला "हरित इस्पात" हो।
- यह कम कार्बन प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके उत्पादित इस्पात को संदर्भित करता है, मुख्यतः कोयला-आधारित ब्लास्ट फर्नेस को हाइड्रोजन-आधारित डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डीआरआई) प्रक्रियाओं या नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से प्रतिस्थापित करके।
- इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक कार्बन-गहन उद्योगों में से एक से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है। Read More
हरित इस्पात की सार्वजनिक खरीद
समाचार में
हरित इस्पात क्या है?
- भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली (आईआरएनएसएस) को सुदृढ़ बनाने के लिए इसरो 2026 तक तीन और नौवहन उपग्रह, एनवीएस-03, एनवीएस-04 और एनवीएस-05, प्रक्षेपित करेगा।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा स्थापित, नाविक भारत की स्वायत्त क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली है, जिसे नागरिक और सैन्य दोनों नौवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- नाविक को प्रथम भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली (आईआरएनएसएस) के नाम से जाना जाता था।
- यह भारत के अंदर सटीक स्थिति, वेग एवं समय (पीवीटी) सेवाएँ प्रदान करता है और देश की सीमाओं से 1,500 किलोमीटर आगे तक फैला हुआ है, जो इसका प्राथमिक सेवा क्षेत्र है।
- नाविक को 7 उपग्रहों के एक नक्षत्र और 24 x 7 संचालित होने वाले ग्राउंड स्टेशनों के नेटवर्क के साथ डिज़ाइन किया गया है। Read More
2026 तक 3 नेविगेशन उपग्रह प्रक्षेपित किए जाएंगे
सन्दर्भ
भारतीय नक्षत्र के साथ नौवहन (नाविक)
- अनुमान समिति (2024-25) ने संसद में अपनी छठी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ती कमजोरियों के बीच भारत में कृषि में प्रणालीगत परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभाव: रिपोर्ट के अनुसार, मध्यम अवधि में फसल की उपज में 4.5% से 9% तक की गिरावट का अनुमान है।
- जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) द्वारा 310 ज़िले संवेदनशील हैं, जिनमें से 109 को 'अत्यधिक जोखिम' और 201 को 'अत्यधिक संवेदनशील' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- मृदा क्षरण: भारत की कुल भूमि का लगभग 30% भाग गहन रसायन-आधारित प्रथाओं के कारण मृदा क्षरण से ग्रस्त है।
- यूरिया और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग एवं कार्बनिक पदार्थों में गिरावट के कारण पोषक तत्वों में असंतुलन उत्पन्न हुआ है, जिससे मृदा उर्वरता तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ प्रभावित हो रही हैं। Read More
संसदीय समिति द्वारा जलवायु-अनुकूल और जैविक कृषि के लिए रोडमैप तैयार
सन्दर्भ
भारत में कृषि संबंधी कमज़ोरियाँ
- प्रधानमंत्री मोदी थूथुकुडी हवाई अड्डे पर नए विस्तारित रनवे और टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे।
- थूथुकुडी, जिसे तूतीकोरिन के नाम से भी जाना जाता है, भारत के तमिलनाडु राज्य के थूथुकुडी जिले में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और औद्योगिक शहर है।
- यह बंगाल की खाड़ी के कोरोमंडल तट पर स्थित है।
- थूथुकुडी को अपनी ऐतिहासिक मोती मछली पकड़ने की गतिविधियों के कारण "मोती नगरी" के रूप में जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, जिसे प्रायः "तमिलनाडु का समुद्री प्रवेश द्वार" कहा जाता है।
- इस बंदरगाह का आधिकारिक नाम 2011 में वी.ओ. चिदंबरनार पोर्ट ट्रस्ट रखा गया। Read More
