अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है: विदेश मंत्रालय

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध/GS3/आंतरिक सुरक्षा

संदर्भ

• विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है।

परिचय 

• हाल ही में, शंघाई हवाई अड्डे पर चीनी आव्रजन अधिकारियों ने एक भारतीय नागरिक को 18 घंटे तक हिरासत में रखा, यह कहते हुए कि उसका पासपोर्ट “अवैध” है क्योंकि उसका जन्मस्थान अरुणाचल प्रदेश है।
  • आव्रजन अधिकारियों ने उसका पासपोर्ट “अवैध” घोषित किया, यह कहते हुए कि अरुणाचल भारत का हिस्सा नहीं है। 
  • MEA ने चीन की इस “मनमानी हिरासत” की कड़ी आलोचना की और इसे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मानकों, जिसमें शिकागो और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन शामिल हैं, का उल्लंघन बताया।

अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दावा 

• अरुणाचल प्रदेश, जिसे 1972 तक उत्तर-पूर्व सीमांत एजेंसी (NEFA) कहा जाता था, उत्तर-पूर्व का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ उत्तर और उत्तर-पूर्व में चीन (तिब्बत), पश्चिम में भूटान और पूर्व में म्यांमार से लगती हैं। 
• चीन का दावा: चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का भाग मानता है। इसका मुख्य ध्यान तवांग जिले पर है, जो अरुणाचल के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है और भूटान तथा तिब्बत से सटा हुआ है।

चीन अरुणाचल प्रदेश पर दावा क्यों करता है?

• तवांग मठ: तवांग विश्व का तिब्बती बौद्ध धर्म का दूसरा सबसे बड़ा मठ है।
  • यह मठ मेराग लोद्रो ग्याम्त्सो द्वारा 1680-81 में पाँचवें दलाई लामा की इच्छाओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था। 
  • चीन का दावा है कि यह मठ इस बात का प्रमाण है कि यह जिला कभी तिब्बत का हिस्सा था।
• सांस्कृतिक संबंध और चीन की चिंताएँ: अरुणाचल के ऊपरी क्षेत्र में कुछ जनजातियाँ हैं जिनके सांस्कृतिक संबंध तिब्बत के लोगों से हैं।
  • चीन को भय है कि अरुणाचल में इन जातीय समूहों की उपस्थिति कभी लोकतंत्र समर्थक तिब्बती आंदोलन को उत्पन्न कर सकती है।
• मैकमोन रेखा पर विवाद: 1914 के शिमला सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच खींची गई मैकमोन रेखा अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा घोषित करती है।
  • चीन शिमला सम्मेलन को अस्वीकार करता है, यह कहते हुए कि तिब्बत को स्वतंत्र रूप से समझौते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं था।

शिमला सम्मेलन 1914  – 1914 का शिमला सम्मेलन, जिसमें एक चीनी प्रतिनिधि और एक तिब्बती प्रतिनिधि समान स्तर पर शामिल थे, ने पूर्वी क्षेत्र में भारत और तिब्बत को अलग करने वाली मैकमोन रेखा को निर्धारित किया।  – इसने भारत और तिब्बत के बीच सीमा की सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया।

• दलाई लामा का पलायन: जब 1959 में चीन की कार्रवाई के बीच दलाई लामा तिब्बत से भागे, तो वे तवांग के रास्ते भारत आए और कुछ समय तक तवांग मठ में रहे।
  • यह भारत और चीन के बीच विवाद का कारण रहा है।
• रणनीतिक महत्व: यह क्षेत्र तिब्बती पठार को देखता है और भारत को लाभकारी भू-भाग प्रदान करता है।
  • यह तिब्बत में चीन की प्रमुख सैन्य संपत्तियों के निकट है।
  • इस क्षेत्र पर नियंत्रण चीन को पूर्वी क्षेत्र में अपने बफर ज़ोन और सैन्य स्थिति को सुदृढ़ करने की अनुमति देगा।
• भूटान कारक: यदि चीन अरुणाचल पर नियंत्रण प्राप्त करता है, तो इसका अर्थ होगा कि भूटान साम्राज्य की पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर चीन पड़ोसी होगा।
• सीमा वार्ता में राजनीतिक दबाव: चीन प्रायः अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे का उपयोग अन्य क्षेत्रों, विशेषकर अक्साई चिन (पश्चिमी क्षेत्र) में रियायतें प्राप्त करने के लिए एक सौदेबाजी उपकरण के रूप में करता है, जिस पर उसका नियंत्रण है।

भारत का दृष्टिकोण

• अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है: भारत ऐतिहासिक, कानूनी और प्रशासनिक निरंतरता के आधार पर अरुणाचल प्रदेश पर पूर्ण संप्रभुता जताता है।
  • अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने भारतीय संविधान के भीतर लोकतांत्रिक रूप से सरकारें चुनी हैं।
• मैकमोन रेखा कानूनी सीमा है: भारत 1914 की मैकमोन रेखा को आधिकारिक और वैध सीमा मानता है।
• चीन के दावे निराधार हैं: सरकारी वक्तव्य लगातार रेखांकित करते हैं कि काल्पनिक नाम देना या स्टेपल्ड वीज़ा जारी करना वास्तविकता को नहीं बदलता।
• प्रभावी नियंत्रण का प्रमाण: भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात से इस क्षेत्र का निरंतर प्रशासन किया है — शासन, चुनाव, न्यायपालिका, विकास योजनाएँ और सशस्त्र बलों की उपस्थिति।
  • अरुणाचल के लोग सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से भारत से जुड़ाव रखते हैं।
• अरुणाचल में विकास और बुनियादी ढाँचा जारी रहेगा: भारत चीन की आपत्तियों को खारिज करता है।
  • भारत का मानना है कि भारतीय क्षेत्र का विकास भारत का आंतरिक मामला है।

आगे की राह

• भारत ने अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी में 11,000 मेगावाट (MW) की अपनी सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना शुरू की है। 
• यह जलविद्युत परियोजना चीन द्वारा बनाए जा रहे बाँधों से जल प्रवाह मोड़ने के संभावित प्रभाव का सामना करने के लिए एक रणनीतिक कदम माना जाता है। 
• अरुणाचल प्रदेश पर भारत की संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और स्वीकार की गई है। 
• भारत ने बार-बार चीन के क्षेत्रीय दावों को खारिज किया है और यह दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश देश का अभिन्न हिस्सा है।

Source: IE