- हाल ही में भारत-चीन ने भारत-चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता का 24वां दौर आयोजित किया।
- भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानों की पुनः शुरुआत, पर्यटकों, व्यवसायियों, मीडिया और अन्य के लिए वीजा की सुविधा।
- लिपुलेख दर्रा, शिपकी ला दर्रा और नाथू ला दर्रा के माध्यम से सीमा व्यापार का पुनः उद्घाटन। Read More
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Daily Current Affairs in Hindi – 20 August, 2025
PDF - जनजातीय कार्य मंत्रालय ने "आदि कर्मयोगी अभियान" की शुरुआत की है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा जनजातीय मूलभूत नेतृत्व कार्यक्रम माना जा रहा है। यह अभियान "जनजातीय गौरव वर्ष" समारोहों के साथ जुड़ा हुआ है और "विकसित भारत @2047" की दृष्टि में योगदान देता है।
- सेवा, संकल्प और समर्पण के मार्गदर्शक सिद्धांतों से प्रेरित।
- “सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास” के सिद्धांत को आत्मसात करता है। Read More
आदि कर्मयोगी अभियान
संदर्भ
मूल दर्शन
- अगस्त 2025 में, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से आयात पर 50% टैरिफ लगाया, जिसमें रूस से भारत के तेल खरीद से संबंधित 25% दंडात्मक शुल्क भी शामिल है।
- अप्रैल 2024 तक अमेरिका के टैरिफ औसतन 2–3% थे, लेकिन अब की वृद्धि एक बड़ा परिवर्तन दर्शाती है।
- टैरिफ में छूट के बदले अमेरिका अधिक बाजार पहुंच की मांग कर रहा है, विशेष रूप से कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए, जो भारतीय किसानों को हानि पहुँचा सकती है। Read More
भारत पर अमेरिकी टैरिफ: निहितार्थ और नीतिगत विकल्प
संदर्भ
वैश्विक प्रणाली में भारत की सुभेद्यता
- वित्त मंत्रालय ने भारत की जलवायु वित्त वर्गीकरण प्रणाली (Climate Finance Taxonomy) का प्रारूप ढांचा जारी किया है, जिसका उद्देश्य जलवायु-संरेखित निवेशों के लिए एक एकीकृत वर्गीकरण प्रणाली बनाना है, जिससे पारदर्शिता, विश्वसनीयता और राष्ट्रीय व वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के साथ संरेखण सुनिश्चित हो सके।
- जलवायु वर्गीकरण प्रणाली एक ऐसी संरचना है जो यह पहचानती है कि कौन-सी आर्थिक गतिविधियाँ जलवायु शमन (mitigation), अनुकूलन (adaptation), या संक्रमण (transition) में योगदान देती हैं। यह प्रणाली निम्नलिखित में सहायता करती है:
- निवेशकों को परियोजनाओं की हरित साख का मूल्यांकन करने में; Read More
भारत के जलवायु वित्त वर्गीकरण का प्रारूप ढांचा
संदर्भ
जलवायु वर्गीकरण प्रणाली क्या है?
- रक्षा उत्पादन विभाग के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कुल ₹1,50,590 करोड़ के रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र का योगदान ₹33,979 करोड़ (22.56%) रहा।
- क्षेत्रीय योगदान: वित्त वर्ष 2024-25 में रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (DPSUs) ने कुल रक्षा उत्पादन में 57.50% योगदान दिया, जबकि भारतीय आयुध निर्माणियों का योगदान 14.49% और गैर-रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों का 5.4% रहा।
- रक्षा बजट में वृद्धि: 2013-14 में ₹2.53 लाख करोड़ से बढ़कर 2025-26 में ₹6.81 लाख करोड़ तक पहुंच गया। Read More
भारत के रक्षा उत्पादन में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि
संदर्भ
भारत में रक्षा उत्पादन
- अपनी पुस्तक, इंडियाज फर्स्ट रेडिकल्स: यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर में, रोसिंका चौधरी ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हेनरी डेरोजियो की भूमिका पर प्रकाश डाला है।
- 1826 में, 17 वर्षीय एंग्लो-पुर्तगाली कवि हेनरी डेरोज़ियो, कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में व्याख्याता बने।
- अप्रैल 1831 में उन्हें "नास्तिकता का प्रचार" करने के कारण बर्खास्त कर दिया गया। इसके तुरंत बाद डेरोज़ियो की मृत्यु हो गई, लेकिन उनके छात्रों ने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। Read More