बायो-राइड योजना जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं विकास को समर्थन प्रदान करेगी

पाठ्यक्रम: GS3/विज्ञान और प्रौद्योगिकी

सन्दर्भ

• केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव प्रौद्योगिकी में अत्याधुनिक अनुसंधान और विकास को समर्थन देने के लिए जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता विकास (बायो-राइड) योजना को मंजूरी दी।

परिचय

• बायो-राइड दो वर्तमान योजनाओं – जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास (R&D) तथा औद्योगिक और उद्यमिता विकास (I&ED) को एक नए घटक, जैव-विनिर्माण और जैव-फाउंड्री के साथ जोड़ती है। 
• 2021-22 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान योजना के कार्यान्वयन के लिए परिव्यय 9197 करोड़ रुपये है। 
• बायो-राइड योजना के कार्यान्वयन से; जैव-उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा:
  • बायो-राइड जैव-उद्यमियों को सीड फंडिंग, इनक्यूबेशन सहायता और मेंटरशिप प्रदान करके स्टार्टअप के लिए एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करेगा। 
  • उन्नत नवाचार: यह योजना सिंथेटिक बायोलॉजी, बायोफार्मास्युटिकल्स, बायोएनर्जी और बायोप्लास्टिक्स जैसे क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान तथा विकास के लिए अनुदान एवं प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
  •  उद्योग-अकादमिक सहयोग को सुविधाजनक बनाना: बायो-राइड जैव-आधारित उत्पादों और प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण में तेजी लाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान संगठनों और उद्योग के बीच तालमेल बनाएगा।

भारत में जैव प्रौद्योगिकी की स्थिति

• जैव विनिर्माण के मामले में भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र में तीसरे और वैश्विक स्तर पर 12वें स्थान पर है। 
• जैव प्रौद्योगिकी, एक उभरता हुआ क्षेत्र, पिछले 10 वर्षों में 75,000 करोड़ रुपये का मूल्यांकन प्राप्त कर चुका है। 
• 2022 में भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग का मूल्यांकन $93.1 बिलियन था, जिसके 2030 तक $300 बिलियन तक पहुँचने की संभावना है।
•  वैश्विक नवाचार सूचकांक में, भारत 2015 में 81वें स्थान से चढ़कर 2023 में 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40वें स्थान पर पहुँच गया है। 
• 2022 में, जैव अर्थव्यवस्था भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) $3.47 ट्रिलियन का 4% हिस्सा होगी और 2 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देगी।

सरकारी पहल

• जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा स्थापित जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) का उद्देश्य उभरते जैव प्रौद्योगिकी उद्यमों को रणनीतिक अनुसंधान और नवाचार करने के लिए मजबूत और सशक्त बनाना है।
•  भारत सरकार (GoI) की नीतिगत पहल जैसे स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को विश्व स्तरीय जैव प्रौद्योगिकी तथा जैव-विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करना है।
•  ड्राफ्ट R&D पॉलिसी 2021, PLI योजनाएं और क्लिनिकल ट्रायल नियमों जैसी अनुकूल सरकारी नीतियों ने भारत को विश्व की फार्मेसी’ बनने के लिए प्रेरित किया है।
•  FDI नीति: ग्रीनफील्ड फार्मा के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति है। साथ ही ब्राउनफील्ड फार्मा के लिए सरकारी मार्ग के तहत 100% FDI की अनुमति है। 74% तक FDI स्वचालित मार्ग के तहत है और 74% से अधिक सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत है।

निष्कर्ष

• बायो-राइड योजना का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देना, जैव-उद्यमिता को बढ़ावा देना और जैव विनिर्माण तथा जैव प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेता के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करना है।
•  इसका उद्देश्य अनुसंधान में तेजी लाना, उत्पाद विकास को बढ़ाना और अकादमिक अनुसंधान तथा औद्योगिक अनुप्रयोगों के बीच के अंतर को समाप्त करना है।

Source: PIB