पाठ्यक्रम: GS2/ शासन
सन्दर्भ
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दी।
परिचय
- योजना का परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये (केंद्रीय भाग: 56,333 करोड़ रुपये और राज्य भाग: 22,823 करोड़ रुपये) है।
- यह लगभग 63,000 गांवों को कवर करेगा और 705 से अधिक आदिवासी समुदायों को लाभान्वित करेगा, जैसा कि बजट भाषण 2024-25 में घोषित किया गया था।
- 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति की जनसँख्या 10.45 करोड़ है और 705 से अधिक आदिवासी समुदाय हैं।
- मिशन में 25 हस्तक्षेप सम्मिलित हैं जिन्हें 17-लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।
- प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (DAPST) के तहत उन्हें आवंटित धन के माध्यम से अगले 5 वर्षों में निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इससे संबंधित योजना के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा:
- लक्ष्य-I: अन्य अधिकारों के साथ पात्र परिवारों के लिए पक्का घर और गांव के बुनियादी ढांचे में सुधार,
- लक्ष्य-2: कौशल विकास उद्यमिता संवर्धन और बढ़ी हुई आजीविका (स्वरोजगार) द्वारा आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना,
- लक्ष्य-3: अच्छी शिक्षा तक पहुंच का सार्वभौमिकरण,
- लक्ष्य-4: स्वस्थ जीवन और सम्मानजनक वृद्धावस्था।
PMJUGA के तहत योजनाओं का प्रचार
- आदिवासी गृह प्रवास: आदिवासी क्षेत्रों की पर्यटन क्षमता का दोहन करने और आदिवासी समुदाय को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करने के लिए, पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन के तहत 1000 गृह प्रवासों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- सतत आजीविका वन अधिकार धारक (FRA): इसका उद्देश्य सभी वन अधिकार अधिनियम (FRA) पट्टा धारकों को वन के रखरखाव और संरक्षण के लिए सक्षम बनाने हेतु स्थायी कृषि पद्धतियाँ प्रदान करना है।
- सरकारी आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों के बुनियादी ढाँचे में सुधार: अभियान का उद्देश्य PM-श्री विद्यालयों की तरह आश्रम विद्यालयों/छात्रावासों/आदिवासी विद्यालयों/सरकारी आवासीय विद्यालयों के बुनियादी ढाँचे में सुधार करना है।
- आदिवासी बहुउद्देशीय विपणन केंद्र (TMMC): आदिवासी उत्पादों के प्रभावी विपणन और विपणन बुनियादी ढाँचे, जागरूकता, ब्रांडिंग, पैकेजिंग तथा परिवहन सुविधाओं में सुधार के लिए 100 TMMC स्थापित किए जाएँगे।
- सिकल सेल रोग के निदान के लिए उन्नत सुविधाएँ।
Source: PIB