- BRICS 2026 के भारत में आयोजन की पृष्ठभूमि में, भारत–अफ्रीका–UAE (IAU) त्रिपक्षीय ढांचे को नई गति मिल रही है, जिसमें UAE, मिस्र और इथियोपिया जैसे नए सदस्य शामिल हो रहे हैं।
- भारत-अफ्रीका-UAE त्रिपक्षीय साझेदारी एक विकसित होती अवधारणा है, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग एवं संपर्क को सुदृढ़ करना है।
- 2019 में, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने अफ्रीका में विकास सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। Read More
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Daily Current Affairs in Hindi – 19 August, 2025
PDF - ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की हालिया अंतरिक्ष यात्रा (ISS) भारत के एक प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उदय को दर्शाती है, जो विकसित भारत 2047 की दृष्टि के अनुरूप है और अंतरिक्ष क्षेत्र में विश्वबंधु भारत के दर्शन को अपनाती है।
- वैज्ञानिक एवं तकनीकी आयाम: कम लागत में नवाचार: भारत के मिशन जैसे चंद्रयान-3 ने वैश्विक समकक्षों की तुलना में लगभग 1/10 लागत में चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की; ISS अनुसंधान मिशन भी अंतर्राष्ट्रीय लागत की तुलना में बहुत कम लागत में पूर्ण हुआ।
- स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास: प्रक्षेपण यान (PSLV, GSLV Mk-III), नेविगेशन प्रणाली (NavIC), और क्रायोजेनिक तकनीक का विकास भारत की आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। Read More
2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका
संदर्भ
भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के आयाम
- संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल संग्रह प्रणाली में बड़े परिवर्तनों का प्रस्ताव दिया है, जिसमें स्थायी टोल वसूली की परंपरा को समाप्त करने की सिफारिश भी शामिल है।
- राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों पर उपयोगकर्ता शुल्क लगाने का अधिकार प्राप्त है, जिसकी नीति 2008 के NH शुल्क नियमों द्वारा नियंत्रित होती है।
- ये शुल्क निर्माण लागत की वसूली से नहीं जुड़े होते, बल्कि निश्चित आधार दरों पर आधारित होते हैं, जो प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ते हैं और आंशिक रूप से मुद्रास्फीति (WPI) से जुड़े होते हैं। Read More
टोल संग्रह पर लोक लेखा समिति
संदर्भ
टोल संग्रह से संबंधित कानून
- भारतीय राज्य अब बजट के बाहर की उधारी (ऑफ-बजट बॉरोइंग) पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने ऐसे ऋणों को राज्यों की वित्तीय सीमाओं में शामिल करके अनुच्छेद 293(3) के अंतर्गत नियमों को सख्त कर दिया है।
- बजट के बाहर की उधारी, जिसे अतिरिक्त बजटीय वित्तपोषण भी कहा जाता है, सरकार द्वारा अपने व्यय को पूरा करने के लिए उपयोग की जाती है, जबकि इसे वार्षिक वित्तीय विवरण से अलग रखा जाता है।
- ऐसी उधारियाँ राजकोषीय घाटे की गणना में शामिल नहीं होतीं, हालांकि इनका वित्तीय प्रभाव होता है। Read More
बजट के बाहर की उधारी/ऑफ़-बज़ट बॉरोइंग (Off Budget Borrowings)
संदर्भ
बजट के बाहर की उधारी (Off-Budget Borrowings)
- संसद की जल संसाधन पर स्थायी समिति ने पंजाब में पेयजल स्रोतों में यूरेनियम प्रदूषण की निरंतर उपस्थिति पर चिंता व्यक्त की है और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए त्वरित समाधान की मांग की है।
- यूरेनियम प्रदूषण का तात्पर्य पर्यावरण, विशेष रूप से जल और मृदा में सुरक्षित सीमा से अधिक मात्रा में यूरेनियम की उपस्थिति से है।
- निर्धारित सुरक्षित सीमाएँ: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO): यूरेनियम की सुरक्षित सीमा: 0.03 मि.ग्रा./लीटर Read More
पंजाब के भूजल में रेडियोधर्मी संदूषण
संदर्भ
क्या है यूरेनियम प्रदूषण?
- प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पशु वसा और तेलों की कमी ने रसायनशास्त्रियों को विकल्प खोजने के लिए प्रेरित किया। इसका परिणाम था कृत्रिम सफाई एजेंटों का विकास: 1930 के दशक के मध्य में पहले वाणिज्यिक “साबुन जैसे” डिटर्जेंट सामने आए।
- साबुन: प्राकृतिक रूप से प्राप्त, वसा अम्ल और क्षार से बने होते हैं; सरफैक्टेंट क्रिया के माध्यम से कार्य करते हैं।
- डिटर्जेंट: 1930 के दशक में व्यापक रूप से बनाए गए; कृत्रिम सरफैक्टेंट्स; कठोर जल में प्रभावी। Read More
साबुन और डिटर्जेंट
संदर्भ
क्या हैं साबुन और डिटर्जेंट?
- हाल ही में दो भारतीय एक्वानॉट्स ने अटलांटिक महासागर में सफलतापूर्वक गहरे समुद्र में गोता लगाया, जो डीप ओशन मिशन के अंतर्गत समुद्रयान परियोजना का भाग था।
- यह मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) द्वारा 7 सितंबर 2021 को ₹4,077 करोड़ के निवेश के साथ पाँच वर्षों के लिए शुरू किया गया था।
- इसका उद्देश्य गहरे समुद्र के संसाधनों की खोज और सतत उपयोग के लिए तकनीकों का विकास करना है, साथ ही भारत की ब्लू इकोनॉमी और वैज्ञानिक नेतृत्व को समर्थन देना है। Read More
डीप ओशन मिशन: महासागर तल तक भारत का प्रवेश द्वार
संदर्भ
डीप ओशन मिशन के बारे में
- केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने लोकसभा में जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया।
- यह विधेयक जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) अधिनियम, 2023 पर आधारित है, जो कई कानूनों में छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला प्रथम समेकित कानून था।
- अगस्त 2023 में अधिसूचित 2023 अधिनियम ने 19 मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रशासित 42 केंद्रीय अधिनियमों की 183 धाराओं को अपराधमुक्त किया था। Read More
