पाठ्यक्रम: GS2/न्यायपालिका
संदर्भ
- हाल ही में, उच्चतम न्यायालय के सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत में विचाराधीन कैदियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग उपकरणों के उपयोग का समर्थन किया गया है।
भारत में विचाराधीन कैदी
- विचाराधीन कैदी वे होते हैं जो मुकदमे की प्रतीक्षा करते हुए न्यायिक हिरासत में होते हैं। दोषी सिद्ध होने तक निर्दोष माने जाने के बावजूद, इनमें से कई व्यक्ति लंबी कानूनी प्रक्रियाओं और जमानत का व्यय वहन करने में असमर्थता के कारण वर्षों जेल में व्यतीत करते हैं।
- भारत के उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न ऐतिहासिक निर्णयों में समय पर सुनवाई और ऐसे विचाराधीन कैदियों की रिहाई की आवश्यकता को दोहराया है जिन्होंने अपनी अधिकतम संभावित सजा का आधा हिस्सा काट लिया है।
- दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 की धारा 436A में ऐसे विचाराधीन कैदियों की रिहाई का आदेश दिया गया है जिन्होंने अपने कथित अपराध के लिए अधिकतम सजा का आधा से अधिक हिस्सा काट लिया है।
भारतीय जेलों में भीड़भाड़ का संकट
- 31 दिसंबर, 2022 तक, भारतीय जेलों में कैदियों की संख्या 131% थी, जिसमें 4,36,266 की क्षमता के मुकाबले 5,73,220 कैदी थे।
- उल्लेखनीय है कि इनमें से 75.7% कैदी विचाराधीन कैदी हैं।
- यह भीड़भाड़ न केवल जेल के बुनियादी ढांचे पर दबाव डालती है, बल्कि पुनर्वास और सुधार प्रक्रियाओं में भी बाधा डालती है।
उच्चतम न्यायालय का प्रस्ताव
- इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग डिवाइस: उच्चतम न्यायालय की एक हालिया रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है ‘भारत में जेल – जेल मैनुअल का मानचित्रण और सुधार एवं भीड़भाड़ कम करने के उपाय’, सुझाव देती है कि इलेक्ट्रॉनिक निगरानी को शुरू में अच्छे आचरण वाले कम और मध्यम जोखिम वाले UTPs के लिए लागू किया जा सकता है, जिन्हें पैरोल या फरलो जैसी जेल छुट्टियों पर रिहा किया जा सकता है।
- इस चरणबद्ध दृष्टिकोण का उद्देश्य समुदाय की तत्परता और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग के व्यापक उपयोग की व्यवहार्यता का आकलन करना है।
वैश्विक प्रथाएं और विधिक संदर्भ
- संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने जेलों में कैदियों की संख्या को प्रबंधित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग को सफलतापूर्वक लागू किया है।
- भारत में, मॉडल जेल और सुधार सेवा अधिनियम, 2023 ने जेल में कैदियों को छुट्टी देने की शर्त के रूप में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग उपकरणों के उपयोग की शुरुआत की।
विचाराधीन कैदियों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग के मुख्य लाभ
- भीड़भाड़ में कमी: इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग के प्राथमिक लाभों में से एक जेल में भीड़भाड़ को काफी सीमा तक कम करने की क्षमता है।
- कम और मध्यम जोखिम वाले विचाराधीन कैदियों की इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगरानी करने की अनुमति देकर, जेलों में जगह और संसाधन खाली किए जा सकते हैं।
- लागत प्रभावी: बड़ी जेल जनसँख्या को बनाए रखने में होने वाले व्ययों की तुलना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग को लागू करना अधिक लागत प्रभावी हो सकता है।
- यह अतिरिक्त जेल बुनियादी ढांचे की आवश्यकता और कैदियों के आवास एवं भोजन की संबंधित लागतों को कम करता है।
- बेहतर पुनर्वास: इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग के साथ रिहा किए गए विचाराधीन कैदी अपनी शिक्षा, कार्य जारी रख सकते हैं और पारिवारिक संबंध बनाए रख सकते हैं, जो उनके पुनर्वास तथा समाज में फिर से शामिल होने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- बेहतर निगरानी: इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग विचाराधीन कैदियों की गतिविधियों की निगरानी करने का एक विश्वसनीय तरीका प्रदान करती है, यह सुनिश्चित करती है कि वे अपनी रिहाई की शर्तों का पालन करते हैं।
- यह फरार होने और फिर से अपराध करने के जोखिम को कम करने में सहायता कर सकता है।
मुख्य चिंताएँ
- गोपनीयता के मुद्दे: इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग से जुड़ी एक बड़ी चिंता गोपनीयता का संभावित उल्लंघन है।
- निरंतर निगरानी को घुसपैठ के रूप में देखा जा सकता है और यह व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर सकता है।
- तकनीकी चुनौतियाँ: इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग की प्रभावशीलता तकनीक की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है।
- डिवाइस की खराबी, सिग्नल की हानि और छेड़छाड़ जैसे मुद्दे सिस्टम की प्रभावशीलता को कमज़ोर कर सकते हैं।
- मानवाधिकारों की चिंताएँ: एक जोखिम है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग का दुरुपयोग या अत्यधिक उपयोग किया जा सकता है, जिससे मानवाधिकारों का उल्लंघन हो सकता है।
- दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश और सुरक्षा उपाय होना महत्वपूर्ण है।
- कार्यान्वयन की चुनौतियाँ: इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग के सफल कार्यान्वयन के लिए कानून प्रवर्तन कर्मियों के लिए प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है।
- इसके अतिरिक्त, इसके उपयोग का समर्थन करने के लिए एक सुदृढ़ विधिक ढाँचा होना चाहिए।
भारत की विचाराधीन कैदी प्रणाली से संबंधित अन्य सुधार
- जमानत कानून में सुधार: उच्चतम न्यायालय ने व्यापक जमानत कानून में सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई के मामले में, न्यायालय ने जमानत आवेदनों के समय पर निपटान के लिए दिशा-निर्देश प्रदान किए और ‘जेल नहीं जमानत’ के सिद्धांत पर बल दिया।
- हालांकि, प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उन सामाजिक-आर्थिक बाधाओं की गहन समझ की आवश्यकता है जो विचाराधीन कैदियों को जमानत प्राप्त करने से रोकती हैं।
- कानूनी सहायता और प्रतिनिधित्व: विचाराधीन कैदियों के लिए पर्याप्त कानूनी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
- उच्चतम न्यायालय पैनल ने कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी लाने और विचाराधीन कैदियों की संख्या को कम करने के लिए प्रत्येक 30 कैदियों के लिए कम से कम एक वकील रखने की सिफारिश की।
- जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों को मजबूत करना भी समय पर कानूनी सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- न्यायिक और प्रशासनिक दक्षता: न्यायिक सुधारों के माध्यम से लंबित मामलों को संबोधित करना आवश्यक है। न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि और अदालत के बुनियादी ढांचे में सुधार से मुकदमों में तेजी लाने और पूर्व-परीक्षण हिरासत की अवधि को कम करने में सहायता मिल सकती है।
- इसके अतिरिक्त, मनमानी गिरफ्तारी को रोकने के लिए दिशा-निर्देशों को लागू करने से अनावश्यक हिरासत को कम किया जा सकता है।
निष्कर्ष
- भारत में विचाराधीन कैदियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग उपकरणों का उपयोग सुधार प्रणाली को आधुनिक बनाने और जेलों में भीड़भाड़ की पुरानी समस्या को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- हालांकि इसमें चुनौतियों का समाधान किया जाना है, लेकिन लागत बचत, जेल की बेहतर स्थिति और बेहतर पुनर्वास परिणामों के संदर्भ में संभावित लाभ इसे एक आशाजनक समाधान बनाते हैं।
- जैसे-जैसे भारत पायलट कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ता है, इस पहल की सफलता सुनिश्चित करने के लिए नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के साथ सुरक्षा आवश्यकताओं को संतुलित करना महत्वपूर्ण होगा।
