पाठ्यक्रम: GS2/ राजव्यवस्था और शासन
संदर्भ
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) सार्वजनिक लेखा परीक्षा में दक्षता और स्थिरता बढ़ाने के लिए AI-संचालित बड़े भाषा मॉडल (LLM) लॉन्च करने जा रहे हैं।
डिजिटल लेखा परीक्षा की आवश्यकता
- सार्वजनिक लेखा-परीक्षण को सरकारी लेन-देन की बढ़ती मात्रा एवं जटिलता का सामना करना पड़ता है, जिससे पारंपरिक, क्षेत्र-भारी लेखा-परीक्षण में समय लगता है और यह कम मापनीय हो जाता है।
- अब कई सरकारी प्रणालियाँ समृद्ध डिजिटल रिकॉर्ड उत्पन्न करती हैं; यदि स्वचालित विश्लेषण न हो, तो बड़े डेटा सेट निगरानी के लिए कम उपयोगी रह जाते हैं।
- रिमोट और हाइब्रिड लेखा परीक्षाएं लॉजिस्टिक लागत को कम कर सकती हैं और लेखा परीक्षकों को वास्तव में उच्च जोखिम वाले मुद्दों पर फील्ड विज़िट केंद्रित करने में सक्षम बनाती हैं।
| बड़े भाषा मॉडल (LLMs) – बड़ा भाषा मॉडल (LLM) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एल्गोरिदम का एक प्रकार है जो डीप लर्निंग तकनीकों और अत्यधिक बड़े डेटा सेट का उपयोग करके सामग्री को समझने, सारांशित करने, उत्पन्न करने एवं भविष्यवाणी करने में सक्षम होता है। – डीप लर्निंग असंरचित डेटा का संभाव्य विश्लेषण करता है, जिससे मॉडल मानव हस्तक्षेप के बिना सामग्री के विभिन्न हिस्सों के बीच भेद करना सीखता है। – यह समझने में सहायता करता है कि अक्षर, शब्द और वाक्य एक साथ कैसे कार्य करते हैं। |
AI-सक्षम लेखा परीक्षा प्रणाली के लाभ
- बेहतर दक्षता: बड़े डेटा सेट का स्वचालित विश्लेषण नियमित साक्ष्य एकत्र करने और दस्तावेज़ तैयार करने में लगने वाले समय को कम करेगा।
- अधिक स्थिरता: LLM दशकों के निरीक्षण रिपोर्टों से उदाहरण और मानक दृष्टिकोण सामने ला सकता है, जिससे लेखा परीक्षा टीमों के बीच भिन्नता कम होगी।
- उन्नत जोखिम पहचान: पैटर्न पहचान और विसंगति का पता लगाने से उच्च जोखिम वाले लेन-देन एवं कार्यक्रमों को अधिक सटीकता से लक्षित किया जा सकेगा।
- विस्तृत लेखा परीक्षा कवरेज: रिमोट और हाइब्रिड विधियाँ लेखा परीक्षा कार्यालयों को अधिक ऑडिटी कवर करने की अनुमति देती हैं, बिना स्टाफ यात्रा में अनुपातिक वृद्धि के।
- तेज़ प्रतिक्रिया और समाधान: एकीकृत डिजिटल पोर्टल ऑडिटी को शीघ्र प्रतिक्रिया देने और लेखा परीक्षा टिप्पणियों की स्थिति को ट्रैक करने में सक्षम बनाएगा।
पूर्व पहलें
- प्राप्तियों और व्यय क्षेत्रों में रिमोट लेखा परीक्षा पायलट, जिसमें डेटा-आधारित जीएसटी लेखा परीक्षा और तेलंगाना का स्टैम्प्स और पंजीकरण विभाग के लिए रिमोट अनुपालन लेखा परीक्षा शामिल है।
- हरियाणा के PAG (Audit) द्वारा सार्वजनिक निर्माण में हाइब्रिड लेखा परीक्षा प्रदर्शन।
- ऑडिटऑनलाइन के साथ एकीकृत पश्चिम बंगाल की वर्चुअल लेखा परीक्षा प्रणाली के माध्यम से पेपरलेस PRI प्रमाणन।
- CAG-Connect पोर्टल, जो लगभग 10 लाख ऑडिटी संस्थाओं को एकीकृत डिजिटल इंटरफेस प्रदान करता है।
चुनौतियाँ
- परिवर्तनीय डिजिटल परिपक्वता: कई विभागों और स्थानीय निकायों में मानकीकृत, उच्च गुणवत्ता वाले डेटा की कमी है।
- डेटा सुरक्षा और गोपनीयता जोखिम: संवेदनशील वित्तीय और व्यक्तिगत डेटा को संभालना साइबर सुरक्षा एवं कानूनी चिंताओं को उत्पन्न कर देता है।
- AI की विश्वसनीयता और व्याख्यात्मकता: LLM गलत आउटपुट उत्पन्न कर सकते हैं और पारदर्शी तर्क की कमी हो सकती है।
- संस्थागत और कानूनी बाधाएं: कुछ सरकारी डेटाबेस तक पहुंच को नियंत्रित करने वाले नियम राज्यों के बीच भिन्न हो सकते हैं।
आगे की राह
- मानव निगरानी को संस्थागत बनाना: सभी AI-जनित निष्कर्षों की मानव समीक्षा अनिवार्य करें और व्याख्यायुक्त AI प्रथाओं को अपनाएं।
- निरंतर मूल्यांकन: समय-समय पर मॉडल लेखा परीक्षा, प्रदर्शन समीक्षा और हितधारक प्रतिक्रिया चक्र आयोजित करें।
- डेटा और एपीआई का मानकीकरण: राज्य और केंद्रीय प्रणालियों तक निर्बाध पहुंच के लिए सामान्य डेटा प्रारूप और सुरक्षित एपीआई स्थापित करें।
| भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) – CAG भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षा प्राधिकरण है, जो सरकारी खातों की लेखा परीक्षा और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 CAG की नियुक्ति, कर्तव्यों और रिपोर्टिंग संरचना के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं। – नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, CAG की सेवा शर्तों को निर्धारित करता है और उनके कार्यालय के कर्तव्यों एवं शक्तियों को निर्दिष्ट करता है। |
Source: TH
Previous article
संक्षिप्त समाचार 17-09-2025
Next article
भारत में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE)
