विदेश मंत्री की कतर यात्रा

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

  • विदेश मंत्री ने क़तर के शीर्ष नेतृत्व से भेंट की और द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख पहलुओं जैसे ऊर्जा एवं व्यापार के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की।

भारत-क़तर संबंधों पर संक्षिप्त विवरण

  • रणनीतिक साझेदारी: 2025 में भारत और क़तर ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
    • भारत वर्तमान में खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के चार अन्य सदस्य देशों – संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब, ओमान और कुवैत – के साथ रणनीतिक साझेदारी रखता है।
  • आर्थिक और व्यापारिक संबंध:
    • क़तर भारत को तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) का सबसे बड़ा प्रदाता है।
    • FY 2023-24 में क़तर ने भारत को 10.91 मिलियन मीट्रिक टन LNG और 4.92 मिलियन मीट्रिक टन LPG की आपूर्ति की।
    • वर्तमान वार्षिक व्यापार $14.08 बिलियन का है।
    • दोनों पक्षों ने दोहरे कराधान से बचाव की संधि पर हस्ताक्षर किए और पाँच वर्षों में व्यापार को $28 बिलियन तक दोगुना करने की योजना बनाई।
  • रक्षा:
    • भारत द्विवार्षिक दोहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन (DIMDEX) में भाग लेता है।
    • “ज़ैर-अल-बहर” भारतीय नौसेना और क़तर एमिरी नौसैनिक बल (QENF) के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है।
    • भारत-क़तर रक्षा सहयोग समझौता 2008 में हस्ताक्षरित हुआ और 2018 में पाँच वर्षों के लिए बढ़ाया गया। इसे संयुक्त रक्षा सहयोग समिति (JDCC) के माध्यम से संचालित किया जाता है।
  • श्रम और प्रवासी समुदाय:
    • क़तर में भारत का बड़ा प्रवासी समुदाय है, जिसकी संख्या 7 लाख से अधिक है।
    • क़तर में भारतीय प्रवासी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेषकर निर्माण और अन्य क्षेत्रों में।
  • क्षेत्रीय सहयोग:
    • खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) छह मध्य पूर्वी देशों – सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, क़तर, बहरीन और ओमान – का एक राजनीतिक एवं आर्थिक गठबंधन है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी।
    • भारत नियमित रूप से GCC के साथ जुड़ता है और GCC के साथ अपने संबंधों को गहरा करने का लक्ष्य रखता है।
खाड़ी क्षेत्र
– खाड़ी क्षेत्र आमतौर पर मध्य पूर्व में फारस की खाड़ी के आसपास के देशों को संदर्भित करता है।

– इसमें सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, क़तर, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे राष्ट्र शामिल हैं। यह क्षेत्र अपने विशाल तेल भंडारों के लिए जाना जाता है, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है।

चुनौतियाँ/चिंताएँ

  • हमास–इज़राइल युद्ध और लाल सागर में जहाज़ों पर हमले भारत की ऊर्जा सुरक्षा एवं आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं।
  • भारत मध्य पूर्व की राजनीति में सतर्क रहता है, खाड़ी, ईरान और इज़राइल के साथ संबंधों को संतुलित करता है।
  • कनेक्टिविटी परियोजनाओं में देरी: संघर्ष ने 2023 से I2U2 समूह की प्रगति को धीमा कर दिया है।
    • भारत I2U2 और IMEC जैसी आर्थिक पहलों को संघर्ष के बावजूद आगे बढ़ाने का आग्रह करता है।
  • GCC के साथ FTA: भारत–GCC मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देने में देरी GCC के व्यापार वार्ताकार में बदलाव के कारण हो रही है।
    • सभी GCC राज्यों को संतुष्ट करने वाला समझौता करना एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है।

आगे की राह

  • भारत–क़तर साझेदारी रणनीतिक, ऊर्जा-आधारित और प्रवासी-केंद्रित है। 
  • संस्थागत ढाँचों को सुदृढ़ करना, आर्थिक पूरकताओं का विस्तार करना और भारतीय समुदाय के कल्याण को सुनिश्चित करना इस महत्वपूर्ण पश्चिम एशियाई साझेदारी को भविष्य के लिए सुरक्षित बनाने की कुंजी होगी।

Source: TH

 

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