भारत ने मालदीव की सहायता के लिए 50 मिलियन डॉलर का  ट्रेजरी बिल पारित किया

पाठ्यक्रम: GS2/अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ 

• भारत ने मालदीव को समर्थन देने के लिए 50 मिलियन डॉलर का ट्रेजरी बिल रोलओवर किया है। ट्रेजरी बिल वे अल्पकालिक ऋण उपकरण होते हैं जिन्हें किसी सरकार द्वारा तत्काल वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जारी किया जाता है।

परिचय

•  50 मिलियन डॉलर के ट्रेजरी बिल का रोलओवर मालदीव को अस्थायी राहत प्रदान करता है, जो कि भारी ऋण और आर्थिक तनाव का सामना रहा है। 
• आर्थिक चुनौतियों और द्विपक्षीय संबंधों में तनाव के बावजूद, यह वित्तीय सहायता विस्तार भारत की रणनीतिक रुचि को दर्शाता है कि वह हिंद महासागर क्षेत्र में अपने प्रमुख साझेदार मालदीव के साथ स्थिर संबंध बनाए रखना चाहता है। 
• इस लेनदेन को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा पूरा किया गया, जो भारत की मालदीव की वित्तीय स्थिरता में सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है।

भारत-मालदीव पर संक्षिप्त विवरण 

• भारत मालदीव को एक प्रमुख समुद्री पड़ोसी और अपनी ‘पड़ोस प्रथम’ नीति और ‘महासागर’ दृष्टि (महासागर: सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) में एक महत्त्वपूर्ण साझेदार मानता है।
• कई मंचों में भागीदारी: दोनों राष्ट्र दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC), दक्षिण एशियाई आर्थिक संघ और दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौते के संस्थापक सदस्य हैं।
• आर्थिक साझेदारी: भारत और मालदीव ने 1981 में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के लिए प्रावधान करता है।
  • भारत-मालदीव द्विपक्षीय व्यापार 2021 में पहली बार 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया और 2022 में 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया। 
  • 2023 में यह व्यापार 548 मिलियन डॉलर तक पहुँच गया। 
  • भारत मालदीव के लिए सबसे बड़े निवेशकों और पर्यटन बाजारों में से एक है, जहाँ महत्त्वपूर्ण व्यापार और बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ चल रही हैं।
• रक्षा और सुरक्षा सहयोग: 1988 से भारत और मालदीव के बीच रक्षा और सुरक्षा प्रमुख सहयोग का क्षेत्र रहा है।
  • 2016 में एक व्यापक रक्षा कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए गए थे ताकि रक्षा साझेदारी को मजबूत किया जा सके। अनुमान है कि मालदीव के लगभग 70% रक्षा प्रशिक्षण भारत द्वारा किए जाते हैं।
• पर्यटन: 2023 में भारत 11.8% बाजार हिस्सेदारी के साथ मालदीव के लिए प्रमुख स्रोत बाजार था। मार्च 2022 में भारत और मालदीव ने एक ‘ओपन स्काईज़ अरेंजमेंट’ पर सहमति बनाई जो दोनों देशों के बीच संपर्क को और बेहतर बनाएगा।
• संपर्क: माले से थिलाफुशी लिंक परियोजना, जिसे सामान्यतः ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (GMCP) के रूप में जाना जाता है, एक 530 मिलियन अमेरिकी डॉलर की बुनियादी ढाँचा परियोजना है।
  • इस परियोजना का लक्ष्य माले को विलिंगिली, गुलहिफाल्हू और थिलाफुशी द्वीपों से पुलों, सड़कों और जलमार्गों के माध्यम से जोड़ना है। 
  • यह प्रस्तावित गुलहिफाल्हू बंदरगाह के लिए महत्त्वपूर्ण होगी और मालदीव की अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक बन सकती है।

भारत के लिए मालदीव का महत्त्व 

• रणनीतिक महत्त्व: मालदीव हिंद महासागर में रणनीतिक रूप से स्थित है, और इसकी स्थिरता और सुरक्षा भारत के लिए महत्त्वपूर्ण है। 
• व्यापार मार्ग: अदन की खाड़ी और मलक्का जलडमरूमध्य के बीच महत्त्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों पर स्थित होने के कारण, मालदीव लगभग भारत के आधे बाहरी व्यापार और 80% ऊर्जा आयात के लिए “टोल गेट” के रूप में कार्य करता है। 
• चीन को संतुलित करना: मालदीव भारत के लिए हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बना रहता है। 
• राजनयिक लाभ: मालदीव के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध भारत की हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में नेतृत्व की भूमिका को बढ़ाते हैं और भारतीय महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) जैसे मंचों में भारत की प्रभावशीलता को मजबूत करते हैं।

संबंधों में चुनौतियाँ 

• सत्ता परिवर्तन: सरकारों में बदलाव अनिश्चितता उत्पन्न करते हैं और दीर्घकालिक सहयोग परियोजनाओं को जटिल बना सकते हैं। 
• चीनी प्रभाव: मालदीव में चीन की बढ़ती आर्थिक उपस्थिति, जो बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में निवेश और ऋण-जाल कूटनीति से प्रकट होती है, भारत के रणनीतिक हितों के लिए चुनौती के रूप में देखी जाती है। 
• गैर-पारंपरिक खतरे: समुद्री डकैती, आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी क्षेत्र में चिंता का विषय बने हुए हैं, जिसके लिए भारत एवं मालदीव के बीच सतत् सहयोग तथा खुफिया साझा करने की आवश्यकता है। 
• चरमपंथ और कट्टरपंथ: धार्मिक चरमपंथ और कट्टरपंथ की संवेदनशीलता मालदीव के लिए सुरक्षा खतरा उत्पन्न करती है, जिसे ऐसे विचारों का मुकाबला करने के लिए संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता है। 
• व्यापार असंतुलन: भारत और मालदीव के बीच बड़े व्यापार असंतुलन से असंतोष उत्पन्न होता है और मालदीव में व्यापार भागीदारी को विविधता देने की माँग बढ़ती है।

आगे की राह 

• भारत-मालदीव संबंधों का विकास भू-राजनीतिक गतिशीलता, नेतृत्व परिवर्तन और क्षेत्रीय हितों का एक संयोजन दर्शाता है। 
• भारत मालदीव के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं में अडिग रहा है और हमेशा संबंधों को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करता रहा है। 
• चुनौतियों को पहचानकर और उनका समाधान करके, भारत एवं मालदीव अपने संबंधों की जटिलताओं को सफलतापूर्वक नेविगेट कर सकते हैं तथा भविष्य के लिए एक मजबूत, अधिक लोचशील और परस्पर लाभकारी साझेदारी बना सकते हैं।

Source: TH