पाठ्यक्रम: GS3/अवसंरचना
संदर्भ
- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने श्रीनगर में एक नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया है, जिसने क्षेत्र में तीन राष्ट्रीय जलमार्गों – चिनाब नदी (NW-26), झेलम नदी (NW-49), और रावी नदी (NW-84) को बेहतर बनाने के लिए ₹100 करोड़ की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
| मुख्य विशेषताएँ – नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए IWAI और जम्मू-कश्मीर सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। – अखनूर, रियासी, पंथा चौक, जीरो ब्रिज, अमीरा कदल और सफा कदल सहित प्रमुख स्थानों पर दस फ्लोटिंग जेट्टी स्थापित करने का लक्ष्य है। – IWAI का लक्ष्य यात्री और माल की आवाजाही का समर्थन करने के लिए फ्लोटिंग जेट्टी और लैंडसाइड सुविधाओं का निर्माण करना है। – सुरक्षित पोत आवागमन के लिए नौवहन फेयरवे को बनाए रखने के लिए ड्रेजिंग ऑपरेशन किए जाएँगे। |
भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन
- राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 ने देश में 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को ‘राष्ट्रीय जलमार्ग’ (NW) घोषित किया है, ताकि उन पर शिपिंग और नौवहन को बढ़ावा दिया जा सके।
- देश के 24 राज्यों में फैले NW की कुल लंबाई 20,275 किलोमीटर है।
- वर्तमान में, भारतीय नौसेना गंगा-भागीरथी-हुगली नदियों, ब्रह्मपुत्र, बराक नदी, गोवा की नदियों, केरल के बैकवाटर, मुंबई के अंतर्देशीय जल और गोदावरी-कृष्णा नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में कुछ हिस्सों में परिचालन करती है।
| भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) – यह राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति (1980) की सिफारिशों के आधार पर बंदरगाह पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत 1986 में गठित एक स्वायत्त संगठन है। – मुख्यालय: नोएडा, उत्तर प्रदेश. – क्षेत्रीय कार्यालय: पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर और कोच्चि। – उप-कार्यालय: प्रयागराज, फरक्का, साहिबगंज, हल्दिया, स्वरूपगंज, हेमनगर, डिब्रूगढ़, धुबरी, सिलचर, कोल्लम और विजयवाड़ा। – यह मुख्य रूप से उन जलमार्गों के विकास, रखरखाव और विनियमन के लिए जिम्मेदार है जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। IWAI के प्रमुख कार्य – राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास – विनियमन और नीति कार्यान्वयन – हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नौवहन सहायता – नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग – राष्ट्रीय जलमार्ग 1 (NW-1): गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली (हल्दिया से प्रयागराज, 1,620 कि.मी.) – राष्ट्रीय जलमार्ग 2 (NW-2): ब्रह्मपुत्र नदी (धुबरी से सदिया, 891 कि.मी.) – राष्ट्रीय जलमार्ग 3 (NW-3): पश्चिमी तट नहर, चंपकारा और उद्योगमंडल नहरें (कोट्टापुरम से कोल्लम, 205 कि.मी.) – राष्ट्रीय जलमार्ग 4 (NW-4): गोदावरी, कृष्णा नदियाँ और बकिंघम नहर (काकीनाडा से पुडुचेरी, 1,095 कि.मी.) – राष्ट्रीय जलमार्ग 5 (NW-5): ब्राह्मणी नदी, महानदी डेल्टा और पूर्वी तट नहर (तालचेर से धामरा, 623 कि.मी.) – राष्ट्रीय जलमार्ग 16 (NW-16): बराक नदी (लखीपुर से भांगा, 121 कि.मी.) |
आंतरिक जल परिवहन के लाभ
- लागत प्रभावी लॉजिस्टिक्स: जलमार्ग सड़क और रेल की तुलना में कम परिवहन लागत प्रदान करते हैं। प्रति टन-किलोमीटर ईंधन की खपत काफी कम होती है, जिससे समग्र लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आती है। 1 लीटर ईंधन सड़क पर 24 टन, रेल पर 95 टन और IWT (IWT) पर 215 टन (प्रति किलोमीटर) तक ले जाता है।
- रेल और सड़क नेटवर्क पर दबाव कम करना: भारत की रेलवे और राजमार्ग अत्यधिक व्यस्त हैं, जिससे विलंब और अक्षमताएँ उत्पन्न होती हैं। IWT वर्तमान परिवहन तरीकों को पूरक कर सकता है, जिससे कार्गो मूवमेंट की दक्षता में सुधार होता है।
- पर्यावरणीय रूप से स्थायी: IWT कम कार्बन उत्सर्जन उत्पन्न करता है, जिससे यह अधिक हरित परिवहन विधि बनता है। शहरी क्षेत्रों में यातायात जाम और वायु प्रदूषण को कम करता है।
कार्गो परिवहन से आगे IWT का विस्तार
- रोल-ऑन/रोल-ऑफ (Ro-Ro) सेवाएँ: जलमार्गों के माध्यम से वाहनों के परिवहन को सक्षम बनाता है, जिससे सड़क यातायात कम होता है।
- पर्यटन विकास: नदी क्रूज, हाउसबोट और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देता है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है।
- यात्री फेरी सेवाएँ: दूरस्थ क्षेत्रों में सस्ती और प्रभावी यात्रा विकल्प प्रदान करता है।
प्रमुख सरकारी पहल
- जल मार्ग विकास परियोजना (JMVP): NW-1 (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली) को कार्गो परिवहन के लिए विकसित करने पर केंद्रित है। इसमें बहु-आयामी टर्मिनल, नौवहन लॉक और चैनल विकास शामिल हैं।
- जलवाहक योजना: IWT मार्गों का उपयोग करने वाले कार्गो मालिकों के लिए परिचालन लागत प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसका लक्ष्य 2030 तक IWT का मोडल शेयर 2% से 5% तक बढ़ाना है।
- हाइब्रिड इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन पोत: सतत् आंतरिक नौवहन के लिए हरित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देता है।
- राष्ट्रीय जलमार्ग (जेट्टी/टर्मिनल निर्माण) विनियम, 2025: पत्तन, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने आईडब्ल्यूएआई (IWAI) द्वारा तैयार किए गए नए नियम पेश किए हैं, जो प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और भारत के विशाल जलमार्ग नेटवर्क के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए हैं।
आंतरिक जल परिवहन के लिए सरकार की दृष्टि
- नौवहन मंत्रालय ने सितंबर 2025 तक 150 समुद्री परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे भारत के आंतरिक जलमार्ग क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।
- हार्बर क्राफ्ट ग्रीन ट्रांज़िशन प्रोग्राम भारतीय बंदरगाहों में स्वच्छ ऊर्जा समाधान अपनाने की प्रक्रिया को तीव्र करेगा।
- एक तटीय ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है, जिसमें कांडला-तूतीकोरिन मार्ग पहला कॉरिडोर होगा।
चुनौतियाँ और भविष्य की संभावनाएँ
- नदियों में सीमित गहराई: मौसमी परिवर्तन नौवहन योग्यता को प्रभावित करते हैं, जिसके लिए खुदाई और जल प्रबंधन की आवश्यकता होती है।
- बुनियादी ढाँचे की कमी: आधुनिक टर्मिनल, जेट्टी और अंतःपरिवहन संपर्क की आवश्यकता।
- निवेश: IWT विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना।
निष्कर्ष
- भारत के आंतरिक जलमार्ग सतत् परिवहन के एक प्रमुख स्तंभ बन सकते हैं, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत और पर्यावरणीय प्रभाव में कमी आएगी, यदि नीति समर्थन एवं तकनीकी प्रगति जारी रहे। जलमार्ग संपर्क, पर्यटन और आर्थिक अवसरों को बढ़ाकर, यह पहल भारत की व्यापक ब्लू इकॉनमी दृष्टि के साथ जुड़ती है।
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