मानव तस्करी पर वैश्विक रिपोर्ट 2024

पाठ्यक्रम: GS2/मानव अधिकार

सन्दर्भ

• संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय ने मानव तस्करी पर 2024 की वैश्विक रिपोर्ट जारी की है।

परिचय

• यह संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट का आठवाँ संस्करण है। पहली रिपोर्ट 2009 में प्रकाशित हुई थी।
• इसमें 156 देशों को शामिल किया गया है तथा 2019 से 2023 के बीच पाए गए मानव तस्करी के मामलों का विश्लेषण करके मानव तस्करी के प्रति प्रतिक्रिया का अवलोकन प्रस्तुत किया गया है।

प्रमुख विशेषताएँ

• 2019 की तुलना में 2022 में पीड़ितों की वैश्विक पहचान में 25% की वृद्धि दर्ज की गई।

• बाल पीड़ित: 2022 में, वैश्विक स्तर पर पहचान 2019 में महामारी-पूर्व स्तर की तुलना में 31% बढ़ गई, जिसमें विशेष रूप से लड़कियों के बीच 38% की तीव्र वृद्धि हुई।

• पीड़ितों की बहुलता: 2022 में, विश्व भर में पाई गई तस्करी की 61% पीड़ित महिलाएँ थीं।
  • वयस्क लोग सबसे अधिक पाए जाने वाले आयु वर्ग में हैं, तथा सभी पाए गए पीड़ितों में वयस्क महिलाएँ 39% हैं।
  • वहीं, कुल पीड़ितों में से 22% लड़कियाँ हैं।
• संगठित अपराध समूह: 74% तस्कर समूह और नेटवर्क के रूप में कार्य करते थे, जो व्यवसाय-प्रकार के आपराधिक संबंधों से शिथिल रूप से जुड़े हुए थे या संरचित आपराधिक संगठनों के रूप में कार्य करते थे।
  • दोषी ठहराए गए तस्करों में गैर-संगठित अपराधियों की हिस्सेदारी लगभग 26% है।
• तस्करी के मार्ग: विश्व भर में पीड़ितों की तस्करी बढ़ती संख्या में अंतर्राष्ट्रीय मार्गों के माध्यम से की जाती है, जिसमें अफ्रीकी पीड़ितों की तस्करी सबसे अधिक संख्या में गंतव्यों के लिए की जाती है।

भारत में मानव तस्करी

• भारत में 2018 और 2022 के बीच मानव तस्करी के 10,659 मामले दर्ज किये गये।
• पिछले पांच वर्षों में महाराष्ट्र में सबसे अधिक मामले दर्ज किये गये, उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का स्थान है।
• पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्यों को स्रोत राज्य माना जाता है, जबकि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक गंतव्य राज्य हैं।

सरकारी पहल

• अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (ITPA) वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए तस्करी की रोकथाम के लिए प्रमुख कानून है।
• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी, ‘बेगार’ और इसी प्रकार के अन्य जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है।
• आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 में किसी भी रूप में शोषण के लिए बच्चों की तस्करी सहित मानव तस्करी के खतरे से निपटने के लिए व्यापक उपाय प्रदान किए गए हैं।
• यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012, बच्चों को यौन दुर्व्यवहार और शोषण से बचाने के लिए एक विशेष कानून है।
• भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 143 से 146 में मानव तस्करी के विभिन्न रूपों, दासों के व्यवहार और गैरकानूनी अनिवार्य श्रम के लिए दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं।
• संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन: भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCTOC) का अनुसमर्थन किया है, जिसके प्रोटोकॉल में से एक मानव तस्करी, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की रोकथाम, दमन एवं दंड है।
• सार्क(SAARC) कन्वेंशन: भारत ने वेश्यावृत्ति के लिए महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी को रोकने और उसका मुकाबला करने पर सार्क कन्वेंशन का अनुसमर्थन किया है।
  • सार्क (SAARC)सम्मेलन को लागू करने के लिए एक क्षेत्रीय कार्यबल का गठन किया गया।

Source: UN