सार्वभौमिक बुनियादी आय

पाठ्यक्रम: GS3/वित्तीय समावेशन

सन्दर्भ 

• बेरोजगारी वृद्धि की घटना के कारण, अर्थात् रोजगार सृजन में वृद्धि के बिना उत्पादन और श्रम उत्पादकता में वृद्धि, विभिन्न देशों ने सार्वभौमिक बुनियादी आय (UBI) का विचार प्रस्तुत किया है।

परिचय 

• यह विचार विशेष रूप से तब से लोकप्रिय हो रहा है, जब से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के हालिया विश्व रोजगार और सामाजिक परिदृश्य ने नौकरियों की वृद्धि में कमी तथा असमानता में वृद्धि को स्वचालन एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के उपयोग में वृद्धि से जोड़ा है।
• इस समस्या से निपटने के लिए अनेक सुझावों में से एक UBI भी है।

यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) क्या है?

• यह एक सामाजिक और आर्थिक नीति है, जिसके तहत सरकार सभी नागरिकों को उनकी आय, रोज़गार की स्थिति या अन्य कारकों की परवाह किए बिना एक नियमित, बिना शर्त राशि प्रदान करती है।
• इसका प्राथमिक लक्ष्य सभी के लिए वित्तीय सुरक्षा का एक बुनियादी स्तर सुनिश्चित करना और गरीबी तथा आय असमानता को कम करना है।
• यूबीआई के मुख्य पहलू:
  • बिना शर्त: कुछ कल्याणकारी कार्यक्रमों के विपरीत, UBI बिना किसी शर्त के सभी को दी जाती है।
    • भुगतान प्राप्त करने के लिए वित्तीय आवश्यकता या कार्य को साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
  • नियमित: स्थिर आय प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर भुगतान किया जाता है (उदाहरण के लिए, मासिक)।
  • सार्वभौमिक: यह सभी नागरिकों को प्रदान किया जाता है, चाहे उनकी आय का स्तर या रोजगार की स्थिति कुछ भी हो।
  • बुनियादी: यह राशि सामान्यतः  बुनियादी जीवन-यापन के खर्चों को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन की जाती है, हालाँकि सटीक राशि इसे लागू करने वाले देश या क्षेत्र के आधार पर भिन्न हो सकती है।

भारत में सार्वभौमिक बुनियादी आय के पक्ष में तर्क

• गरीबी उन्मूलन: UBI सभी नागरिकों को एक गारंटीकृत आय प्रदान करके गरीबी को काफी सीमा तक कम कर सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सबसे कमजोर जनसँख्या को भी वित्तीय सुरक्षा का एक बुनियादी स्तर प्राप्त हो। 
• कल्याण कार्यक्रमों का सरलीकरण: UBI वर्तमान कल्याण प्रणाली को सुव्यवस्थित और सुलभ बना सकता है।
  • जटिल पात्रता मानदंडों के साथ अनेक लक्षित योजनाओं का प्रबंधन करने के बजाय, एक सार्वभौमिक भुगतान प्रणाली अधिक सरल हो सकती है तथा प्रशासनिक लागत और अकुशलता को कम कर सकती है।
• नौकरशाही और भ्रष्टाचार में कमी: सभी नागरिकों को सीधे नकद हस्तांतरण लक्षित सब्सिडी कार्यक्रमों की तुलना में अधिक पारदर्शी और दुरुपयोग के लिए कम संवेदनशील होगा। 
• अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सहायता: भारत में बहुत से लोग बिना नौकरी की सुरक्षा या लाभ के अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करते हैं। UBI इन श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक रूप प्रदान कर सकता है, जिन्हें प्रायः पारंपरिक कल्याण योजनाओं से बाहर रखा जाता है।
•  उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा: लोगों के हाथों में सीधे पैसा देकर, UBI उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा दे सकता है, जो आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक है।
•  बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा: एक बुनियादी आय के साथ, परिवारों को स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा का खर्च उठाने में सक्षम बनाया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य परिणामों में सुधार होगा और उच्च शैक्षिक प्राप्ति होगी, जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास में योगदान दे सकती है।

भारत में सार्वभौमिक बुनियादी आय के विरुद्ध तर्क

• उच्च लागत: सभी नागरिकों को एक बुनियादी आय प्रदान करने के लिए सरकारी व्यय में पर्याप्त वृद्धि की आवश्यकता होगी, जिससे संभावित रूप से बजट घाटा या करों में वृद्धि हो सकती है। 
• मुद्रास्फीति जोखिम: एक चिंता यह है कि UBI मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे सकता है। यह बिना सोचे-समझे खर्च को भी बढ़ावा दे सकता है और कर्ज में वृद्धि कर सकता है।
•  कार्य प्रोत्साहन में कमी: कुछ लोगों का तर्क है कि गारंटीकृत आय लोगों को कार्य करने या रोजगार की तलाश करने के लिए प्रोत्साहन कम कर सकती है, विशेषकर कम वेतन वाली नौकरियों में।
•  कार्यान्वयन चुनौतियाँ: भारत जैसे विविधतापूर्ण और जटिल देश में UBI कार्यक्रम की स्थापना और प्रबंधन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। 
• समानता की चिंताएँ: आलोचकों का तर्क है कि सार्वभौमिक रूप से बुनियादी आय वितरित करने के बजाय संसाधनों को अधिक आवश्यकता वाले लोगों को बेहतर ढंग से आवंटित किया जा सकता है।
•  सामाजिक और व्यवहारिक प्रभाव: UBI के दीर्घकालिक सामाजिक और व्यवहारिक प्रभावों के बारे में चिंताएँ हैं। कुछ लोगों को चिंता है कि यह कठोर मेहनत और आत्मनिर्भरता के पारंपरिक मूल्यों को कमजोर कर सकता है या सामाजिक सामंजस्य को प्रभावित कर सकता है।

निष्कर्ष 

• यदि नकद हस्तांतरण सार्वभौमिक होना है, तो बजटीय लागत काफी अधिक होगी। इसलिए, अतिरिक्त करों में वृद्धि के बिना सार्वभौमिक नकद हस्तांतरण योजना संभव नहीं है।
•  इन चुनौतियों का एक सरल उत्तर आर्थिक विकास को गति देने और इसे अधिक समावेशी बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा।

Source: TH