पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था
समाचार में
- राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) ने भारत में आवास की प्रवृति और प्रगति पर रिपोर्ट, 2024 जारी की है।
रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ
- बैंक हाउसिंग फाइनेंस मार्केट पर प्रभुत्वशाली हैं, कुल हाउसिंग लोन में इनकी हिस्सेदारी 81% है जबकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ (HFC) 19% का योगदान देती हैं।
- 30-09-2024 तक, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय समूह (LIG) की हिस्सेदारी 39%, मध्यम आय समूह (MIG) की हिस्सेदारी 44% एवं HIG की हिस्सेदारी बकाया व्यक्तिगत आवास ऋणों में 17% थी।
- भारत में केवल 5% इमारतों को ‘ग्रीन’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
आवास क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देने वाली सरकारी पहल
- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G): इसका उद्देश्य सस्ती आवास पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण आवास विकास करना है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U): शहरी क्षेत्रों में कम लागत वाली आवास परियोजनाओं का समर्थन करता है।
- शहरी अवसंरचना विकास निधि (UIDF): सस्ती आवास के लिए अवसंरचना वित्तपोषण को बढ़ावा देता है।
- किफायती किराये के आवास परिसर (ARHCs): प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए आवास समाधान पर ध्यान केंद्रित करता है।
आवास वित्त में चुनौतियाँ
- ऋण प्रवाह में क्षेत्रीय असमानताएँ: पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी राज्यों को सबसे अधिक आवास वित्त संवितरण प्राप्त होता है।
- पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में ऋण पैठ कम है, जिससे इन क्षेत्रों में आवास की पहुँच सीमित है।
- आवास वित्त कंपनियों (HFC) की सीमित पहुँच: HFC लचीले ऋण पात्रता मानदंड और कुशल सेवा प्रदान करके महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- हालाँकि, HFC के पास ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों में सीमित शाखा नेटवर्क है, जो आवास वित्त अंतर को समाप्त करने की उनकी क्षमता को सीमित करता है।
- ग्रीन बिल्डिंग को कम अपनाना: पर्यावरण के अनुकूल निर्माण की उच्च प्रारंभिक लागत, डेवलपर्स के लिए प्रोत्साहन की कमी और स्थिरता पर सीमित जागरूकता जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
विकास के अवसर
- निर्माण में तकनीकी प्रगति जैसे कि एआई, डेटा एनालिटिक्स और पूर्वानुमान मॉडलिंग, 3डी प्रिंटिंग और भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण को ऐसे कारकों के रूप में पहचाना जाता है जो इस क्षेत्र में विकास को सुविधाजनक बना सकते हैं।
- मेट्रो और टियर-II और टियर-III शहरों में स्मार्ट शहरों और किफायती आवासों के लिए बढ़ती माँग और फंडिंग में वृद्धि के कारण माँग में वृद्धि हो रही है।
| राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB) के बारे में – स्थापना: 1988 में, राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अंतर्गत। – उद्देश्य: भारत में आवास वित्त बाजार को विनियमित, बढ़ावा देना और विकसित करना। – स्वामित्व: 100% भारत सरकार के स्वामित्व में। – विनियमन: NHB HFC की निगरानी करता है, जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) प्राथमिक नियामक है। – कार्य: मध्यम वर्ग और निम्न आय समूहों के लिए आवास ऋण तक पहुँच में सुधार करके वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करता है। 1. अविकसित क्षेत्रों में ऋण सुविधाओं का विस्तार करके आवास वित्त अंतर को समाप्त करता है। – मुख्यालय: नई दिल्ली। |
Source: PIB
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