पाठ्यक्रम: GS2/सामाजिक मुद्दे; GS3/समावेशी विकास
संदर्भ
- विश्व असमानता रिपोर्ट के तीसरे संस्करण में धन, आय, जलवायु जिम्मेदारी और वैश्विक वित्तीय प्रवाह में बढ़ते अंतर को उजागर किया गया है, जिसमें भारत में शीर्ष स्तर पर अत्यधिक एकाग्रता दिखाई गई है।
रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष
- वैश्विक असमानता प्रवृत्तियाँ:
- शीर्ष 10% के पास वैश्विक संपत्ति का तीन-चौथाई हिस्सा है।
- निचले 50% के पास केवल 2% है।
- शीर्ष 1% के पास 37% वैश्विक संपत्ति है, जो विश्व के निचले आधे हिस्से से 18 गुना अधिक है।
- लैंगिक असमानता:
- महिलाएँ प्रति कार्य घंटे पुरुषों की आय का केवल 61% कमाती हैं (अवैतनिक कार्य को छोड़कर)।
- यदि अवैतनिक श्रम को शामिल किया जाए तो यह घटकर 32% रह जाता है।
- वैश्विक स्तर पर महिलाएँ कुल श्रम आय का केवल 26% अर्जित करती हैं, जो 1990 से लगभग अपरिवर्तित है।
- क्षेत्रवार असमानता:
- मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका (16%)
- दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया (20%)
- उप-सहारा अफ्रीका (28%)
- पूर्वी एशिया (34%)
- यूरोप/उत्तर अमेरिका/ओशिनिया (लगभग 40%)
- जलवायु असमानता: रिपोर्ट आर्थिक असमानता को पर्यावरणीय अन्याय से जोड़ती है:
- वैश्विक जनसंख्या का निम्न 50% निजी पूंजी से जुड़े कार्बन उत्सर्जन का केवल 3% करता है।
- शीर्ष 10% इसके लिए 77% जिम्मेदार हैं।
- शीर्ष 1% अकेले 41% उत्सर्जन करते हैं, जो निचले 90% के संयुक्त उत्सर्जन से लगभग दोगुना है।
- भारत में आय असमानता:
- भारत में शीर्ष 10% राष्ट्रीय आय का 58% कमाते हैं।
- निम्न 50% को केवल 15% प्राप्त होता है।
- भारत में महिलाएँ कुल श्रम आय का केवल 18% कमाती हैं, जो वैश्विक औसत 34% से कम है।
- भारत में संपत्ति की एकाग्रता: भारत में संपत्ति की असमानता आय असमानता से भी अधिक है:
- सबसे अमीर 10% के पास कुल संपत्ति का 65% है।
- शीर्ष 1% के पास 40% है।
- निम्न 50% के पास 6% से भी कम है।
असमानता के कारण
- वैश्विक आर्थिक भूगोल में परिवर्तन (1980 से 2025):
- 1980 में वैश्विक अभिजात वर्ग उत्तरी अमेरिका, यूरोप और ओशिनिया में केंद्रित था, जबकि भारत, चीन एवं उप-सहारा अफ्रीका मुख्यतः निम्न 50% में थे।
- 2025 तक चीन की जनसंख्या वैश्विक आय वितरण में मध्य और उच्च-मध्य वर्गों में पहुँच गई।
- भारत ने इस मामले में अपनी स्थिति खो दी है, और अब उसकी अधिकांश जनसंख्या ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के निचले आधे हिस्से में केंद्रित है।
- नीतिगत विफलताएँ: रिपोर्ट शीर्ष स्तर पर कराधान की विफलताओं को उजागर करती है, जहाँ अति-धनवान लोग अक्सर मध्यम आय वाले परिवारों की तुलना में कम प्रभावी कर दरें चुकाते हैं।
- यह प्रतिगामी कर संरचना राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और जलवायु कार्रवाई जैसे सार्वजनिक वस्तुओं में निवेश करने की क्षमता को कमजोर करती है।
रिपोर्ट में प्रमुख सुझाव
- प्रगतिशील कराधान ताकि अधिक साधन वाले लोग उचित योगदान दें।
- सार्वभौमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बाल देखभाल और पोषण कार्यक्रमों में सार्वजनिक निवेश।
- पुनर्वितरण उपाय, जिनमें नकद हस्तांतरण, पेंशन और बेरोजगारी लाभ शामिल हैं, ताकि असमानता को सीधे कम किया जा सके।
