- कर्नाटक देश का प्रथम राज्य बन गया है जिसने सभी महिला कर्मचारियों (सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों) के लिए प्रति वर्ष 12 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश (प्रति माह एक दिन) को स्वीकृति प्रदान की है।
- लैंगिक-संवेदनशील कार्यस्थल को बढ़ावा: महिलाओं की जैविक वास्तविकताओं को मान्यता देता है और कार्यस्थल में समावेशिता व सहानुभूति को प्रोत्साहित करता है।
- लैंगिक-तटस्थ नीतियों से आगे बढ़कर लैंगिक-उत्तरदायी श्रम सुधारों की ओर कदम। Read More
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Daily Current Affairs in Hindi – 7 November, 2025
PDF - भारत की चुनावी प्रणाली में नामांकन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है, जो समय के साथ अधिकाधिक बहिष्करणकारी, असुरक्षित और प्रक्रियात्मक दुरुपयोग के लिए जटिल होती जा रही है।
भारत की चुनावी प्रणाली में नामांकन प्रक्रिया के बारे में
- नामांकन प्रक्रिया चुनावी भागीदारी का प्रवेश द्वार है, जिसे संवैधानिक प्रावधानों और भारत निर्वाचन आयोग (ECI) द्वारा निर्धारित विस्तृत प्रक्रियाओं द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसमें शामिल हैं:
- पात्रता मानदंड: उम्मीदवारों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (RPA) के अनुसार आयु और मतदाता पंजीकरण आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। Read More
भारत की चुनाव प्रणाली: नामांकन प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता क्यों है?
संदर्भ
- केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में तर्क दिया है कि चुनाव में ‘मतदान का अधिकार’ और ‘मतदान की स्वतंत्रता’ अलग-अलग हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53(2) और चुनाव आचरण नियम, 1961 के नियम 11 तथा प्रपत्र 21 और 21B को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है।
- धारा 53(2), आरपीए 1951: यदि वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की संख्या भरे जाने वाली सीटों के बराबर है, तो रिटर्निंग ऑफिसर (RO) बिना मतदान कराए उन्हें निर्वाचित घोषित करेगा। Read More
केंद्र ने कहा, मतदान का अधिकार मतदान की स्वतंत्रता से पृथक
संदर्भ
परिचय
- भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के विरुद्ध कथित टिप्पणियों पर हालिया विवाद ने न्यायालय की प्रतिष्ठा को कमजोर करने तथा न्याय प्रशासन में बाधा डालने की चिंताएँ उत्पन्न की हैं, जिसके चलते अवमानना कार्यवाही की मांग उठी है।
न्यायालय की अवमानना
- अवलोकन: अवमानना की अवधारणा का अर्थ है न्यायालय या विधायी निकाय के अधिकार का उल्लंघन या अनादर।
- न्यायालय की अवमानना में ऐसा व्यवहार शामिल है जो न्यायालय की गरिमा और अधिकार का विरोध, अवहेलना या कमजोर करता है, जैसे कि न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवहेलना करना, न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करना, या ऐसा कार्य करना जिससे न्यायालय की प्रतिष्ठा घटे। Read More
भारत में न्यायालय की अवमानना
संदर्भ
- केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (FAC) ने वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत दंडात्मक प्रावधानों को मानकीकृत करने की सिफारिश की है, विशेष रूप से उन मामलों में जहाँ बिना पूर्व केंद्रीय स्वीकृति के वन भूमि का गैर-वन प्रयोजनों हेतु उपयोग किया गया है।
वन अधिनियम, 1980 क्या है?
- इसे मूल रूप से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के रूप में अधिनियमित किया गया था और बाद में विधायी संशोधनों के अंतर्गत इसका नाम वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 कर दिया गया।
- यह अधिनियम वन भूमि को गैर-वन प्रयोजनों जैसे कि बुनियादी ढाँचा, खनन या कृषि के लिए उपयोग करने को नियंत्रित करता है। Read More
वन अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के लिए एक समान दंड
संदर्भ
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग (IA&AD) में दो नए विशेष कैडर स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है।
पृष्ठभूमि
- वर्तमान में, केंद्र की प्राप्तियों और व्यय का ऑडिट विभिन्न राज्य-आधारित कार्यालयों द्वारा किया जाता है, जिससे कार्य का दोहराव एवं गुणवत्ता में असमानता उत्पन्न होती है।
- नई संरचना का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का अनुकरण करना है, जहाँ राजस्व और व्यय का ऑडिट विशेष वर्टिकल्स द्वारा किया जाता है, जिससे जवाबदेही एवं वित्तीय पारदर्शिता में वृद्धि होती है। Read More
