पाठ्यक्रम: GS3/ अर्थव्यवस्था
सन्दर्भ
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) में वित्त वर्ष 2024-25 में कार्यशील पूंजी के लिए 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी डालने को मंजूरी दे दी है।
भारतीय खाद्य निगम
- भारतीय खाद्य निगम की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत की गई थी, जिसकी अधिकृत पूंजी 100 करोड़ रुपये और इक्विटी 4 करोड़ रुपये थी।
- FCI के उद्देश्य;
- किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी मूल्य समर्थन संचालन।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पूरे देश में खाद्यान्नों का वितरण।
- रणनीतिक खाद्यान्न भंडार: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खाद्यान्नों के परिचालन और बफर स्टॉक के संतोषजनक स्तर को बनाए रखना।
FCI के समक्ष चुनौतियां
- भंडारण संबंधी समस्याएं: अपर्याप्त सुविधाओं के कारण बर्बादी होती है।
- उच्च लागत: महंगी खरीद, भंडारण और वितरण।
- अकुशलताएँ: आपूर्ति श्रृंखलाओं में विलंब, भ्रष्टाचार और रिसाव।
- सीमित फसल प्राथमिकता: चावल और गेहूं पर अत्यधिक प्राथमिकता देने से फसल विविधता प्रभावित होती है।
- वित्तीय तनाव: भारी सब्सिडी से राजकोषीय दबाव उत्पन्न होता है।
FCI की प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति ने सिफारिश की:
- विकेंद्रीकृत खरीद: परिवहन लागत को कम करने और स्थानीय वितरण में सुधार करने के लिए विकेंद्रीकृत खरीद योजना को अपनाने के लिए अधिक राज्यों को प्रोत्साहित करें।
- बुनियादी ढांचे का विकास: खाद्यान्नों की प्रभावी खरीद और भंडारण के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे के निर्माण में राज्य सरकारों की सहायता करें।
- भंडारण क्षमता का उपयोग: लागत को कम करने के लिए अतिरिक्त भंडारण को किराए पर लेने से पहले FCI के स्वामित्व वाली भंडारण सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करें।
- गोदामों का निर्माण: भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में गोदामों के निर्माण में तेजी लाएं।
- प्रदर्शन मूल्यांकन: चुनौतियों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए विकेंद्रीकृत खरीद योजना का नियमित प्रदर्शन मूल्यांकन करें।
| वेज़ एंड मीन्स एडवांस (WMA) – इक्विटी को वेज एंड मीन्स एडवांस को इक्विटी में परिवर्तित करके डाला गया है। – वेज एंड मीन्स एडवांस (WMA) सरकार द्वारा FCI को सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों में विसंगतियों को पूरा करने के लिए दिया गया एक अस्थायी ऋण है। |
Source: PIB
Previous article
भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का समेकन
