भारत में निष्क्रिय इच्छामृत्यु में सुधार

पाठ्यक्रम: GS2/राजव्यवस्था और शासन; GS4/एथिक्स

संदर्भ

• यद्यपि निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia) को कानूनी मान्यता प्राप्त है, फिर भी इसका क्रियान्वयन प्रक्रियात्मक जटिलताओं, संस्थागत कमियों और नैतिक अस्पष्टताओं से घिरा हुआ है।

भारत में इच्छामृत्यु के बारे में 

• इच्छामृत्यु — जिसे प्रायः ‘दया मृत्यु’ कहा जाता है — का तात्पर्य किसी व्यक्ति के जीवन को जानबूझकर समाप्त करने से है ताकि उसे असहनीय पीड़ा से राहत दी जा सके, विशेष रूप से असाध्य रोग या अपरिवर्तनीय स्थिति में।
  • निष्क्रिय इच्छामृत्यु: इसमें जीवन रक्षक उपचार (जैसे वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब) को रोकना या हटाना शामिल है जब चिकित्सा रूप से सुधार असंभव हो। यह विशिष्ट सुरक्षा उपायों के अंतर्गत वैध है।
  • सक्रिय इच्छामृत्यु: इसमें जीवन समाप्त करने के लिए घातक पदार्थ का प्रशासन शामिल है। यह अभी भी भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103, 105 के अंतर्गत अवैध है, और चिकित्सक-सहायता प्राप्त आत्महत्या धारा 108 के अंतर्गत दंडनीय है।

भारत की कानूनी उपलब्धियाँ

• अरुणा शानबाग मामला (2011): इसने सख्त दिशानिर्देशों के अंतर्गत निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी, इसे सक्रिय इच्छामृत्यु से अलग किया और यह स्पष्ट किया कि अपरिवर्तनीय कोमा की स्थिति में जीवन रक्षक प्रणाली को हटाना हत्या के समान नहीं है।
• कॉमन कॉज़ बनाम भारत संघ (2018): सर्वोच्च न्यायालय ने ‘सम्मानपूर्वक मरने का अधिकार’ को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी।
  • इसने जीवित इच्छाओं (Living Wills) को वैध किया, जिससे व्यक्ति अपरिवर्तनीय शारीरिक अवस्था में पहुँचने पर अपनी चिकित्सा प्राथमिकताएँ पहले से व्यक्त कर सकते हैं।

चिकित्सकीय और संस्थागत दृष्टिकोण

• भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने नैतिक दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें उपशामक देखभाल (Palliative Care) और रोगी की स्वायत्तता पर बल दिया गया।
  • इसमें यह रेखांकित किया गया कि चिकित्सा तकनीक जीवन को लंबा कर सकती है, लेकिन गरिमा की गारंटी नहीं दे सकती।
  • इसने करुणामय अंतिम जीवन देखभाल निर्णयों के लिए संस्थागत नैतिक समितियों की सिफारिश की।

सरकारी दिशानिर्देश

• अनुभवी चिकित्सकों के साथ प्राथमिक और द्वितीयक चिकित्सा बोर्डों का गठन।
• जीवित इच्छाओं का सत्यापन, जिसे आधार से जोड़कर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण किया जाना चाहिए।
• अस्पताल समितियों द्वारा नैतिक निगरानी।
• निर्णय लेने के लिए 48 घंटे की समय सीमा ताकि पीड़ा को लंबा न किया जाए।

नैतिक और सांस्कृतिक आयाम

• हिंदू धर्म अहिंसा पर बल देता है, लेकिन प्रायोपवेश को स्वीकार करता है — जो आध्यात्मिक अनुशासन के अंतर्गत मृत्यु तक उपवास का एक रूप है।
• जैन धर्म विशेष धार्मिक परिस्थितियों में संलेखना की अनुमति देता है — जो स्वैच्छिक मृत्यु है उपवास के माध्यम से।
• इस्लाम और ईसाई धर्म सामान्यतः इच्छामृत्यु का विरोध करते हैं, जीवन को पवित्र मानते हैं और केवल ईश्वर की इच्छा से समाप्त होने योग्य मानते हैं।
• परिवार-केंद्रित निर्णय: कई मामलों में परिवार अंतिम जीवन निर्णयों में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं, जिससे व्यक्तिगत स्वायत्तता का क्रियान्वयन जटिल हो जाता है।
• स्वास्थ्य सेवा में असमानता: उपशामक देखभाल की सीमित पहुँच और असमान चिकित्सा ढांचा नैतिक इच्छामृत्यु को समान रूप से लागू करना कठिन बनाते हैं।

तुलनात्मक दृष्टिकोण

• नीदरलैंड, बेल्जियम और कनाडा जैसे देश नियंत्रित परिस्थितियों में इच्छामृत्यु की अनुमति देते हैं, जो व्यक्तिगत स्वायत्तता और चिकित्सा नैतिकता के बीच संतुलन बनाते हैं।
• यूके मॉडल: जून 2025 में, यूके की हाउस ऑफ कॉमन्स ने टर्मिनली इल एडल्ट्स (एंड ऑफ लाइफ) बिल पारित किया, जो मानसिक रूप से सक्षम वयस्कों को, जिनके जीवन की अपेक्षा छह महीने से कम है, चिकित्सक-सहायता प्राप्त मृत्यु की अनुमति देता है, सख्त चिकित्सा प्रमाणन और निगरानी के साथ।
  • यह अंतिम जीवन निर्णयों पर व्यक्तियों को अधिक स्वायत्तता देने की वैश्विक प्रवृत्ति को दर्शाता है।

भारत में यूके मॉडल क्यों उपयुक्त नहीं है?

• यूके का दृष्टिकोण सुदृढ़ संस्थागत समर्थन पर निर्भर करता है — एक सशक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा, सामान्य चिकित्सकों तक सार्वभौमिक पहुँच, और विश्वसनीय नियामक तंत्र।
  • इसके विपरीत, भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली खंडित और संसाधनों की कमी वाली है।
• सामाजिक वास्तविकताएँ इसे जटिल बनाती हैं: गहरा पारिवारिक हस्तक्षेप, धार्मिक संवेदनशीलताएँ, और आर्थिक निर्भरता सक्रिय इच्छामृत्यु को सूक्ष्म दबाव का उपकरण बना सकती हैं।
• वृद्ध, विकलांग या आर्थिक रूप से बोझिल व्यक्ति परिवार को राहत देने के लिए मृत्यु चुनने के लिए मजबूर महसूस कर सकते हैं।

निष्क्रिय इच्छामृत्यु ढांचे को परिष्कृत करना

• डिजिटल जीवित इच्छाएँ: आधार से जुड़ा एक राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल बनाएं, जिसमें जीवित इच्छाओं को पंजीकृत, अद्यतन या रद्द किया जा सके।
  • चिकित्सकों को मानसिक क्षमता और इच्छा की पुष्टि उसी मंच पर करनी चाहिए।
• अस्पताल-आधारित नैतिक समितियाँ: वरिष्ठ डॉक्टरों, एक उपशामक देखभाल विशेषज्ञ और एक स्वतंत्र सदस्य से युक्त समितियाँ बनाएं।
  • 48 घंटे के भीतर जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की अनुमति दें, अपवाद मामलों को उच्च समीक्षा के लिए भेजा जाए।
• विकेन्द्रीकृत निगरानी: अप्रभावी लोकपाल प्रणाली को पारदर्शी अस्पताल नेटवर्क से बदलें, जिसे डिजिटल डैशबोर्ड के माध्यम से मॉनिटर किया जाए।
  • स्वतंत्र चिकित्सा लेखा परीक्षकों या स्वास्थ्य आयुक्तों को वैधानिक अधिकार दें।
• दुरुपयोग से सुरक्षा: सात दिन की शीतकालीन अवधि, अनिवार्य परामर्श और उपशामक देखभाल समीक्षा बनाए रखें ताकि निर्णय पूरी तरह से सूचित और स्वैच्छिक हो।
• गरिमामय मृत्यु की संस्कृति का निर्माण: सार्वजनिक विश्वास और जागरूकता आवश्यक हैं ताकि इच्छामृत्यु कानून सार्थक बन सकें। आगे की राह निम्नलिखित है:
  • चिकित्सा शिक्षा में अंतिम जीवन देखभाल नैतिकता को शामिल करना।
  • जीवित देखभाल योजना को सामान्य बनाने के लिए सार्वजनिक अभियान शुरू करना।
  • देशभर में सुलभ उपशामक देखभाल सुनिश्चित करना।

निष्कर्ष 

• भारत का संवैधानिक गरिमा का वादा जीवन और मृत्यु दोनों को समाहित करना चाहिए। 
• निष्क्रिय इच्छामृत्यु को डिजिटल रूप से संचालित, पारदर्शी एवं करुणामय तंत्रों के माध्यम से सुधार कर भारत अपने नैतिक और कानूनी अखंडता को बनाए रखते हुए जीवन के अंत में पीड़ितों की पीड़ा को कम कर सकता है।

Source: TH