आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) में वित्त वर्ष 2024-25 में कार्यशील पूंजी के लिए 10,700 करोड़ रुपये की इक्विटी डालने को मंजूरी दे दी है।
हाल ही में, भारत के उच्चतम न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्णय दिया कि राज्य केवल ‘सार्वजानिक हित(common good)’ के आधार पर निजी संपत्ति पर नियंत्रण नहीं कर सकता।