The Supreme Court raised concerns over the misuse of Section 498A of the Indian Penal Code (IPC) (now Bharatiya Nyaya Sanhita), which penalises cruelty against married women by their husbands and in-laws.
Recent trends in parliamentary behavior have raised concerns about the decline in standards and the impact on public trust by disruptions, disturbances, and commotion in the House.
हाल ही में, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने लोकसभा में बताया कि भारत ने 2014 से 2024 तक अपनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता को लगभग दोगुना कर दिया है।
उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (IPC) (अब भारतीय न्याय संहिता) की धारा 498A के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की, जो विवाहित महिलाओं के प्रति उनके पतियों और ससुराल वालों द्वारा क्रूरता करने पर दंड का प्रावधान करती है।
संसदीय आचरण में हाल के रुझानों ने मानकों में गिरावट तथा सदन में व्यवधान, गड़बड़ी और हंगामे के कारण जनता के विश्वास पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंताएं उत्पन्न कर दी हैं।
