पाठ्यक्रम: GS2/शासन
समाचार में
- भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने छात्र आत्महत्याओं और उच्च शिक्षा संस्थानों (HEI) के कार्यनिष्पादन के संबंध में अनुच्छेद 142 के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए हैं।
| भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 – यह सर्वोच्च न्यायालय को एक विशिष्ट और असाधारण शक्ति प्रदान करता है, जिससे वह उन मामलों में “पूर्ण न्याय” सुनिश्चित कर सके जहाँ वर्तमान विधि या अधिनियम पर्याप्त उपाय प्रदान नहीं करते। – अनुच्छेद 142(1) के अनुसार, न्यायालय किसी भी लंबित मामले में पूर्ण न्याय करने हेतु आवश्यक कोई भी डिक्री पारित कर सकता है या आदेश जारी कर सकता है, और ऐसे आदेश पूरे भारत में लागू होंगे, चाहे संसद द्वारा बनाए गए विधि के अनुसार हों या, जब तक ऐसी विधि अस्तित्व में न हो, राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित हों। – इसका मूल उद्देश्य यह है कि सर्वोच्च न्यायालय अवैधता या अन्याय की घटनाओं का समाधान कर सके और प्रत्येक मामले के तथ्यों के अनुरूप न्यायसंगत एवं समान परिणाम प्रदान कर सके। |
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उजागर प्रमुख मुद्दे
- उच्च शिक्षा का तीव्र विस्तार और निजीकरण: भारत अब छात्र नामांकन में वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर है, जिसके परिणामस्वरूप छात्र तनाव, मृत्यु, दीर्घकालिक संकाय रिक्तियाँ एवं शोषण जैसी समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं।
- छात्र मानसिक स्वास्थ्य: सर्वोच्च न्यायालय ने छात्र आत्महत्याओं की महामारी का उल्लेख किया, जिसके कारणों में कठोर उपस्थिति नीतियाँ, अत्यधिक पाठ्यक्रम भार, परीक्षा दबाव, संकाय की कमी, अतिथि संकाय पर निर्भरता और अपारदर्शी प्लेसमेंट प्रक्रियाएँ शामिल हैं।
- चिकित्सा और अभियंत्रण (इंजीनियरिंग) के छात्र अत्यधिक कार्यभार और शोषणकारी शैक्षणिक संस्कृति का सामना कर रहे हैं।
- अपर्याप्त संकाय शक्ति: सार्वजनिक HEIs, जैसे मद्रास विश्वविद्यालय, गंभीर स्टाफिंग संकट का सामना कर रहे हैं, जहाँ संकाय शक्ति केवल स्वीकृत पदों का 50% है।
- वित्तीय तनाव: छात्रवृत्तियों के वितरण में विलंब वित्तीय दबाव का एक प्रमुख स्रोत बनकर उभरा है।
- राजनीतिक पुनर्गठन: शोध और शिक्षण की गुणवत्ता में गिरावट आई है, और कुलपतियों की नियुक्तियाँ राज्यपाल की शक्तियों को लेकर अस्पष्टता के कारण रुकी हुई हैं।
- रिक्तियों को भरने के लिए UGC प्रक्रियाएँ, योग्य संकाय और बजटीय समर्थन आवश्यक हैं, जबकि भ्रष्टाचार एवं राजनीतिक नियुक्तियों ने गुणवत्ता को प्रभावित किया है।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश
- संकाय और प्रशासनिक रिक्तियाँ: सभी रिक्त शिक्षण पदों को चार माह के अंदर भरा जाना चाहिए; कुलपति और रजिस्ट्रार की नियुक्ति एक माह के अंदर की जानी चाहिए।
- छात्रवृत्तियाँ: लंबित छात्रवृत्ति वितरण को चार माह के अंदर पूरा किया जाना चाहिए, और भविष्य के वितरण स्पष्ट समय-सीमा के अनुसार होने चाहिए।
- स्वास्थ्य सेवा उपलब्धता: आवासीय HEIs को 24×7 योग्य चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करनी होगी, चाहे परिसर में या 1 किमी के अंदर।
- डेटा और रिपोर्टिंग: HEIs को सभी छात्र आत्महत्याओं या अप्राकृतिक मृत्यु की सूचना, चाहे परिसर में हो या बाहर, पुलिस को देनी होगी।
- नमूना पंजीकरण प्रणाली और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को छात्र आत्महत्याओं का डेटा उच्च शिक्षा स्तर के अनुसार संधारित एवं पृथक करना होगा।
- संस्थागत जवाबदेही: HEIs सुरक्षित, न्यायसंगत, समावेशी और अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- क्रियान्वयन: केंद्र और राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना होगा कि सभी निर्देश शीघ्रता से संप्रेषित और लागू किए जाएँ।
- न्यायालय ने बल दिया कि उच्च शिक्षा में मात्रात्मक वृद्धि को संस्थागत समर्थन और छात्र कल्याण उपायों के साथ संतुलित किया जाना चाहिए, ताकि निरंतर हो रहे तनाव को रोका जा सके।
Source :TH
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